विपदको बेला एनआरएनए एकद्वार प्रणालीबाट हुन सक्छ प्रभावकारी सहयोग

लेखक फडिन्द्र भट्टराई

तिब्बती क्षेत्रबाट आएको भिषण बाढीले नेपालका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रमा बितण्डा मच्चाएको छ । यकिन धनजनको क्षति विवरण आउन बाँकी नै छ । प्रारम्भिक रिपोर्टहरुलाई हेर्ने हो भने सयौंको संख्यामा देशी विदेशी मान्छेहरु बेपत्ता भएका छन् भने अर्बौंका संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् । यस्तो दुःखद र अकल्पनीय घटनाले संसारभर बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरु पनि विक्षिप्त भएका छन् ।

नेपालमा कुनै बिपत आइपर्दा होस् वा कुनै दुःखको समयमा होस्, नेपाल दुख्दा आफ्नो मुटु अमिलो पारेर सामान्यीकरणको प्रार्थना गर्ने र आफ्नो हैसियत अनुसारको सहयोग गर्ने प्रवासी नेपालीहरुको नियती जस्तै बनेको छ ।

हिजोको यो घटनालाई मिडियामा पिछा गर्दा आँखा नरसाउने प्रवासी नेपालीहरु सायदै होलान् भन्दा अतिसयुक्ति नहोला । यस्ता घटनाहरु हेरिसकेपछि कसरी म पनि यसमा सहयोग गर्न सक्छु भन्ने पहिलो प्रश्नले उनीहरुलाई घोच्न शुरु गरिहाल्छ ।

संसारका हरेक जसो देशमा बस्ने नेपालीहरु संस्थागत तथा व्यक्तिगत जुनसुकै रुपमा भएपनि सानो ठूलो सहयोग गर्न चाहन्छन् । यो दुःखद घटना पछि मेरो मनमा जन्मिएको प्रश्न पनि यही हो सहयोग त गर्ने तर कसरी र कुन रुपमा गर्ने ?

एउटा त संयोगले नेपालमै भएको अवस्था वा अनुकुल भए भौतिक रुपमै स्थलगत सहयोग पुरयाउनु उत्तम हो । यो विकल्प सबैलाई सरल र सहज नहुने भएकाले आर्थिक सहयोगमार्फत आत्मसन्तुष्टि लिएर बस्ने बाहेकको कुनै विकल्प 
हुंदैन । अब आर्थिक सहयोगका लागि को वा कुन संस्थामार्फत कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योल पनि देखिन्छ । नेपालको वर्तमान अवस्थाले हामीहरु सबैलाई असह्य पीडा भएको छ । अब विदेशबाट गर्न सकिने भनेको आर्थिक सहयोग नै हो । तर यो कसरी र कताबाट गर्ने भन्नेमा अन्यौल देखिन्छ।

सरकारले एकद्वार प्रणाली मात्रै भनेको छ जुन सान्दर्भिक नै छ । हामीहरु प्राय धेरै जसो संघ संस्थामा आवद्ध पनि छौं । यता बेलायततिर पनि धेरै संघसंस्थाले सहयोग संकलन गर्न शुरु गरेका छन् । जसरी गरे पनि त्यही कोषमा रकम पुग्ने हो । एउटा व्यक्तिले फरक फरक संस्थामार्फत पटक पटक सहयोग गर्ने कुरा सम्भव हुंदैन । तसर्थ संघसंस्थाहरुले यो कुरा मनन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । सहयोग प्राय सबैले आ आफ्नै ढंगले गर्ने नै छन् । संस्थागत दवाव भन्दा पनि जसरी गर्छन् उनीहरुलाई स्वतस्फुर्त छाडिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ । तथापी एनआरएनका सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले आ आफ्नो देशका संघसंस्थासंग समन्वय गरेर आइसीसीमार्फत एकद्वार रुपमा सहयोग पठाउन सके उल्लेख्य हुने थियो ।

नेपाल सरकारले एकद्वार सहयोग प्रणालीको कुरा गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको आपतकालीन कोषमा रकम सिधै जम्मा गर्नु स्वाभाविक पहिलो विकल्प हुन सक्छ । संगसंगै गैरआवासीय नेपाली संघ मार्फत सहयोग गर्नु प्राथमिक र वैकल्पिक बाटो हुन सक्छ ।

बेलायतमा मात्रै दर्जनौं सक्रिय नेपाली संघसंस्थाहरु क्रियाशील छन् । उनीहरुले एकल वा संयुक्त रुपमा यस्ता अवस्थाहरुमा नेपालमा जीवन्त सहयोग पुरयाउंदै आएका छन् । संसारका ८० बढी देशमा एनआरएन राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु छन् । यी सबै मिलेर केन्द्रिकृत रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमार्फत सहयोग पुर्‍याउन सके मात्र यो सहयोग उल्लेख्य बन्न सक्छ ।

यसरी गरिने सहयोग वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एनआरएनमार्फत नै गर्नु उपयुक्त हुने विचार मेरो मनमा लागेको छ । तर, त्यस्तो वातावरण भने बनिरहेको देखिदैन । यो भनिरहंदा म के पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु भने म आफैं वर्तमानमा एनआरएनको साधारण सदस्य बाहेक कुनै पदाधिकारीको रुपमा भने आवद्ध छैन् । विगत समयका एनआरएन भित्रको झैँ झगडा देख्दा दिग्दार लाग्ने तपाईंहरु मध्येको म पनि हुँ ।

आखिर नेपाल सरकारको नीति अनुसार एकद्वार प्रणाली भनिसकेपछि छुट्टा छुट्टै आफैं सहयोग सामाग्री किनेर पुर्‍याउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यो सन्दर्भमा सरकारलाई सहयोग त पुग्छ तर संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रुपमा देखिने वा चिनिने अवस्थाको अभिलेखीकरणको कुनै महत्व हुंदैन । अर्कोतर्फ एनआरएनमार्फत सहयोग संकलन भयो भने एकमुष्ठ रुपमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको सहयोग उल्लेख्य रहने अवस्था हुन्छ ।

हिजो मात्रै एनआरएन आइसीसीले ५ करोडको सहयोग घोषणा गरेको र सहयोग सामाग्री सहित झन्डै दुई दर्जन पदाधिकारी र सचिवालय कर्मचारीहरु प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसक्नु भएको देखिन्छ जुन सराहनीय कदम हो हो । साच्चिकै यसको समन्वय केन्द्रिकृत रुपमा गर्न सक्ने हो भने यही अवसरमा पचासौं करोड सहयोग नेपालमा पठाउन सकिन्छ । जब जब एनआरएनको नागरिकता लगायतको मुद्दाको प्रसंग उठ्छ तब तब यो संघको नेपाल प्रतिको योगदानको प्रश्न पनि संगै तेर्सिने गरेको छ । एनआरएनले आपसी किचलोको बावजुद पनि विगतमा नेपालमा धेरै सहयोगी हातहरु फैलाएको छ जुन सदैव छाँयामा पर्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा विवादहरु निम्तिएका छन् भने कतिपयले 
पारदर्शीताको प्रश्न पनि उठाउने गरेका छन् ।

एनआरएनको काठमाडौं सचिवालय यो मामिलामा अनुभवी पनि छ । आन्तरिक विवाद बावजुद एनआरएन आफैसंग कर्मचारी र स्वयंसेवकको दस्ता नै खडा छ । सरकारसंगको संवादमा एनआरएन आफैंले पनि यस्ता सहयोगको परिचालन गर्न सक्छ । भूकम्प, कोभिड लगायतका अवस्थामा काम गरेको अनुभवका आधारमा पनि म यो कुरा गर्न सक्छु ।

तर, एनआरएन झगडाको तमासा धेरैपटक हेरिसकेका प्रवासी नेपालीहरु ‘ह्या’ एनआरएन भन्दै कपाल कन्याउने अवस्थामा छन् । अहिले पनि 
चोइटिएर बसेका समूह समूहका आ आफ्नै स्वार्थ छन् । कसले क्रेडिट लिने भन्नेमा होडबाजी हुने गर्दछ ।

तथापी दुःख र विपदको समयमा एकवद्ध हुने नेपालीहरुको बानी जस्तै हो । असन्तुष्ट समूहहरु पनि एक ठाउंमा आउने र त्यस्तो वातावरण बनाउने अर्को समूहको जिम्मेवारी हो । म स्वयंले प्रक्रियागत रुपमा हेर्ने बाहेक कुनै समूहको पक्षपोषण गर्ने गरेको छैन् । तरपनि एउटा निश्चित कालखण्ड सम्म यो संघको महत्व छ र रहन्छ पनि । टुटेर फुटेर त्यो गन्तब्यमा पुग्न पनि सकिंदैन ।

तसर्थ सबै सबैले यसको महत्वबोध गरेर जन्मभूमि नेपाल घाइते भएर छटपटाई रहेको बेलामा एकताबद्ध भएर सबैको विश्वास लिएर मलम पट्टी गर्ने कुरामा सद्बुद्धि पलाआोस् । सबैजना एक ठाउंमा आएर देशलाई दुखेको बेलामा सहयोग गरौँ । यो र त्यो को बहानामा पन्छिने काम नगरौं । नेपाल देशको जय होस् ।

(लेखक एनआरएनए यूके पूर्व महासचिव हुन्)