बेलायतको राजनीति पनि अस्थिर बन्दै, ७ वर्षमा फेरिए ५ प्रधानमन्त्री

तस्विर- गेट्टी इमेजेज

लन्डन । बेलायतको राजनीति अहिले फेरि एकपटक ठूलो संकटको मोडमा पुगेको छ । स्थानीय चुनावमा कमजोर प्रदर्शन भएपछि प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरमाथि पद छाड्न आफ्नै पार्टीभित्रबाट दबाब बढेको छ ।

केही मन्त्रीहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् भने आफ्नै दलका १०० भन्दा बढी सांसदले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । समग्रमा लेबर पार्टी अब नयाँ नेताको खोजीमा जाने देखिएको छ । लेबरले नयाँ नेता चयन गर्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री पनि नयाँ बन्नु हो ।

तर यो संकट केवल आजको मात्र होइन । वास्तवमा पछिल्ला ७ वर्षयताको बेलायती राजनीति हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अत्यन्त अस्थिर बन्दै गएको छ । सन् २०१९ यता मात्रै बेलायतले ५ जना प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ । र उल्लेखनीय कुरा के छ भने तीमध्ये कसैले पनि आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् ।

सन् २०१६ जुलाईमा प्रधानमन्त्री बनेकी टेरेजा मेले ब्रेक्जिट सम्झौतामाथिको चर्को विवाद र आफ्नै पार्टीभित्रको विद्रोहका कारण २०१९ को जुलाई पद छोड्नुपर्‍यो ।

२०१९ जुलाइमा बोरिस जोन्सन प्रधानमन्त्री बने । कोभिड महामारीका बेला लोकप्रिय बनेका जोनसन पार्टीगेट विवाद, नैतिक प्रश्न र मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामापछि २०२२ सेप्टेम्बरमा बाहिरिन बाध्य भए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री पद सम्हालेकी लिज ट्रसको कार्यकाल त बेलायती इतिहासकै सबैभन्दा छोटोमध्ये एक बन्यो । उनी २०२२ सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री बनिन् । तर आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक भएपछि बजार नै हल्लियो, पाउण्ड कमजोर बन्यो र लगानीकर्तामा त्रास फैलियो । अन्ततः केवल ४४ दिनमै अर्थात् अक्टोबरमा उनले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

त्यसपछि अक्टोबरमा ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री बने । उनले अर्थतन्त्र स्थिर बनाउने प्रयास गरे पनि बढ्दो महँगी, आप्रवासन संकट र कमजोर जनसमर्थनका कारण २०२४ जुलाईमा भएको चुनावमा हार व्यहोर्नुपर्‍यो ।

त्यसपछि १४ वर्षपछि ठूलो आशासहित २०२४ जुलाईमा लेबर पार्टी सत्तामा आयो र केयर स्टार्मर प्रधानमन्त्री बने । तर अहिले, सरकार बनेको धेरै समय नबित्दै, उनीमाथि आफ्नै पार्टीभित्रबाट राजीनामाको दबाब बढिरहेको छ ।

यो अवधिमा प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, बेलायतले लगातार अर्थमन्त्रीहरू पनि फेरिरहेको छ । यस अवधीमा ७ विदेशमन्त्री र ६ चान्सलर अर्थात् अर्थमन्त्री परिवर्तन भए । प्रत्येक सरकारसँग फरक आर्थिक प्राथमिकता आए । कसैले कर घटाउने नीति ल्याए, कसैले खर्च कटौतीमा जोड दिए, कसैले पुनः कर बढाउने रणनीति अपनाए । परिणामस्वरूप दीर्घकालीन आर्थिक नीति अस्थिर बन्दै गयो । यसको असर केवल अर्थतन्त्रमा मात्रै सीमित भएन ।

विदेश नीतिमा पनि बेलायतको स्पष्ट दिशा कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । युरोपसँगको सम्बन्ध, ब्रेक्जिटपछिको रणनीति, युक्रेन युद्धमा भूमिका, अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्ध लगायतका महत्वपूर्ण मुद्दामा हरेक नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग प्राथमिकता फेरिँदै गयो । यसले बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र दीर्घकालीन विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

अहिले फेरि लेबर पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको चर्चा सुरु भइसकेकाले चुनाव अगाडि नै बेलायतले फेरि नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने देखिन्छ । पछिल्ला राजनीतिक विकासक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री बन्न भन्दा तोकिएको अवधी पदमा टिकिरहनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । संसारलाई स्थिर लोकतन्त्र सिकाउने देश अहिले आफैं राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फस्दै गएको त होइन ?