ब्रिटिश गोर्खाहरूको वंशजको नागरिकता निरन्तरता: राज्यको मौनता र ऐतिहासिक न्यायको प्रश्न

पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारले हाल संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका विषयहरूको अध्ययन तथा सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। संविधान संशोधनको वर्तमान प्रक्रिया नेपाल राज्यका लागि विगतका संवैधानिक तथा कानुनी अपूर्णताहरू सच्याउँदै ऐतिहासिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो।

यसै सन्दर्भमा, ब्रिटिश गोर्खा समुदायले विगत दुई दशकदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको ब्रिटिश गोर्खा तथा उनीहरूका सन्ततिको नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने मागसहित आफ्नो लिखित सुझाव “संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल” समक्ष औपचारिक रूपमा पेश गरेको छ।

ब्रिटिश गोर्खाको वंशजको नागरिकता निरन्तरताको प्रश्न कुनै विशेष सुविधा वा छुटको माग होइन; यो नेपाल राज्यले आफ्नै नागरिकप्रति निर्वाह गर्न संवैधानिक दायित्वको प्रश्न हो। संविधान संशोधनको वर्तमान प्रक्रिया यही दायित्व पूरा गर्ने निर्णायक अवसर हो।

यदि यस अवसरमा पनि यो विषयलाई उपेक्षा गरियो भने, इतिहासले त्यसलाई ब्रिटिश गोर्खामाथिको ऐतिहासिक अन्यायको निरन्तरताका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ।

१. नागरिकको व्यापार कि राज्यस्तरको सम्झौता?

ब्रिटिश गोर्खाहरूको वंशजको नागरिकता निरन्तरताको प्रश्न उठ्दा एउटा आधारभूत संवैधानिक र नैतिक प्रश्न पनि अनिवार्य रूपमा उठ्छ। के नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई त्रिपक्षीय सन्धि–सम्झौतामार्फत बेलायती सेनामा सेवा गर्न पठाएको होइन र? यदि हो भने, त्यसबाट उत्पन्न नागरिकताको प्रश्नप्रति राज्यको दायित्व किन स्वीकार गरिँदैन?

एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नै भूमिमा विदेशी सैन्य भर्ती केन्द्र स्थापना गर्न अनुमति दिने, आफ्ना नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती गराउने, तर त्यसबाट उत्पन्न नागरिकताको निरन्तरता जस्ता कानुनी परिणामप्रति नेपाल र बेलायत दुवै राज्य दशकौँसम्म मौन रहने अवस्थालाई आधुनिक संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? के यस्तो अवस्थामा राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने संरक्षणको दायित्व अस्वीकार गर्न सक्छ? वा, यो विषय ‘राज्य संरक्षित मानव बेचबिखन’ जस्ता गम्भीर कानुनी बहसको विषय बन्न सक्दैन?

२. कार्य प्रकृति र वंशजको नागरिकताको निरन्तरता: एक न्यायोचित संवैधानिक माग

यदि नेपाल राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सन्धि–सम्झौताअन्तर्गत बेलायती सेनामा सेवा गर्न पठाएको हो भने, त्यस सेवाबाट उत्पन्न कानुनी परिणामप्रति पनि राज्यको उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूपमा स्थापित हुन्छ।

कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सैन्य सेवामा आबद्ध भएपछि सोही देशको कानुन, नियम तथा सेवा–सुविधाअनुसार चल्नु सैनिकको व्यक्तिगत रोजाइ होइन, सेवाको अनिवार्य शर्त हो।

यही कार्यगत बाध्यताका कारण ब्रिटिश गोर्खा तथा उनीहरूका सन्ततिले बेलायती आवासीय वा अङ्गीकृत नागरिकता ग्रहण गर्नुपरेको हो।

त्यसैले विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्नु उनीहरूको व्यक्तिगत रहर वा स्वेच्छिक निर्णयको परिणाम नभई, राज्यद्वारा स्वीकृत सैनिक सेवाबाट सिर्जित कानुनी तथा व्यावहारिक आवश्यकता थियो।

यस्तो अवस्थामा ब्रिटिश गोर्खा तथा उनीहरूका सन्ततिको वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिनु कुनै विशेष सुविधा वा अतिरिक्त अधिकारको माग होइन; यो राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा ऐतिहासिक दायित्व हो।

तर, यस न्यायोचित मागका लागि ब्रिटिश गोर्खा समुदायले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर पैरवी गर्दै आए पनि विगत र वर्तमानका सरकार तथा विधायिकाले देखाएको उदासीनता अत्यन्तै खेदजनक छ।

३. वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र उपेक्षित आदिवासी जनजाति वर्ग

यही ऐतिहासिक र संवैधानिक पृष्ठभूमिमा आजको संविधान संशोधन प्रक्रिया र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

अहिले संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता परिवर्तनको पक्षमा उभिएका नयाँ राजनीतिक दलहरू तथा शिक्षित, युवा र विज्ञ पृष्ठभूमिका सांसदहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति छ। ब्रिटिश गोर्खा समुदायको तर्फबाट BGNCCC–UK/Nepal ले “संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल ” समक्ष आफ्ना लिखित सुझाव पेश गर्नुका साथै माननीय मन्त्री तथा सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा पनि यदि ब्रिटिश गोर्खाको वंशजको नागरिकता निरन्तरताको विषय संविधान संशोधनको बहसमा उचित प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेन भने, त्यसले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व इतिहासको सही पक्षमा उभिएर न्याय गर्ने साहस देखाउँछ वा विगतको अन्यायलाई नै निरन्तरता दिन्छ भन्ने प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठाउनेछ।

यसले इतिहासको एउटा कालो पानाको स्मरण गराउँछ।

विश्वयुद्धका ताका तत्कालीन शासकहरूले पूर्वी नेपालका राई, लिम्बू तथा पश्चिमका गुरुङ, मगरलगायत आदिवासी जनजाति समुदायका युवाहरूलाई छानी–छानी विदेशी भूमिमा लड्न र मर्न पठाएका थिए।

के आदिवासी जनजाति समुदायलाई यसरी चयनात्मक रूपमा विदेशी युद्धमा पठाउने राज्यको नीति उनीहरूप्रति रहेको विभेदकारी राज्य दृष्टिकोणको अभिव्यक्ति थिएन? यदि होइन भने, आज त्यही ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट उत्पन्न वंशजको नागरिकताको प्रश्न संविधान संशोधनको संघारमा उभिँदा पनि अपेक्षित प्राथमिकता किन पाएको छैन? के यो केवल संयोग हो, वा राज्यको दीर्घकालीन उपेक्षा तथा ऐतिहासिक विरासतको निरन्तरता? यही प्रश्न आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा झन् गम्भीर रूपमा उठेको छ।

लेखक सन्तोष थलङ

निष्कर्ष:

ब्रिटिश गोर्खाहरू केवल ‘किराएका लडाकु’ (Mercenaries) होइनन्; उनीहरू नेपाल राज्यको सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामार्फत बेलायती सेनामा सेवा गरेका नेपालका वीर सन्तान हुन्।

उनीहरूको साहस, अनुशासन र बलिदानले ‘गोर्खा’ नामलाई विश्वभर सम्मानित बनायो। उनीहरूले आफ्नो जीवन बलिदान दिएर नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणमा ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याए तथा नेपालको पहिचानलाई विश्वभर स्थापित गरे।

तसर्थ, आफ्नो मातृभूमि र नागरिकतासँगको उनीहरूको कानुनी तथा भावनात्मक सम्बन्ध टुट्न नदिनु नेपाल राज्यको संवैधानिक, नैतिक तथा ऐतिहासिक दायित्व हो।

ब्रिटिश गोर्खा तथा उनीहरूका सन्ततिको वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अब विलम्ब नगरी गरिनुपर्छ।

अन्यथा, संविधान संशोधनको वर्तमान अवसर गुम्नु भनेको ब्रिटिश गोर्खा तथा उनीहरूका सन्ततिमाथि हुँदै आएको ऐतिहासिक अन्यायलाई राज्यले पुनः निरन्तरता दिनु हुनेछ।