बेलायती विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीले दुःख पाएपछि दूतावासको ‘एक्सन’

लन्डन । कोभेन्ट्री युनिभर्सिटी डेगेनहाममा विजनेश म्यानजेन्ट एण्ड लिडरसीप बीए (अनर्स) पढ्न गत जनवरी इन्टेकमा लन्डन उत्रिइन् रेविका (नाम परिवर्तन) । शुरुवातका दिन अनेक उतारचढाव आएपनि पहिलो वर्ष राम्रैसंग बित्यो । जब दोश्रो वर्ष भर्ना हुने बेला आयो, उनले निकै सास्ती खेप्नु परयो । कारण थियो, विश्वविद्यालयको अप्रिय निर्णय ।

उनले दोश्रो वर्षको इनरोलमेन्टका लागि शुरुमा तिर्नुपर्ने ८ हजार पाउण्डमध्ये बांकी २३ सय पाउण्ड जनवरी ३० मा १९००, २०० र २०० पाउण्ड गरि तीनवटा ‘ट्रान्जेक्सन’ मार्फत तिरिन् । ति भुक्तानी डेडलाइन (फेब्रुअरी २ तारिख) अघि नै भएको थियो ।

कन्भेरा एप्समार्फत एउटै समयमा तिरेको दुई कारोबारको रिसिट आयो तर २०० पाउण्ड तिरेको रिसिट बेलैमा उपलब्ध भएन । सिस्टममा समयसीमाभित्र फूल पेमेन्ट गरेको नदेखिएपछि युनीले उनलाई भर्नाको ‘डेडलाइन’ गुज्रेको भन्दै नेपाल फर्किएर फेरि आउन भन्यो ।

फेब्रुअरी ३ मा बल्ल रिसिट पाएकी उनले चिन्तित हुंदै युनीलाई इमेल गरिन्, भेटघाट गरेर समस्या बुझिदिन अनुनय गरिन् तर सुनुवाइ भएन ।

भौतारिंदै लन्डनस्थित नेपाली दूतावास, गैर आवासीय नेपाली संघ, बेलायत लगायत संस्थातिर समेत उनले आफ्नो व्यथा सुनाइन् ।

अन्ततः लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेर सामान्य प्राविधिक समस्यामा समेत विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउनु अन्याय हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न नत्र त्यहां विद्यार्थी पढ्न जान नेपाल सरकारले एनओसी नै रोकिदिने चेतावनी दियो । दूतावासको चेतावनीयुक्त पत्राचारको सुनुवाइ भएर रेविकाले पछि भर्ना पाइन् ।

‘पढाइ त्यत्तिकै छाडेर फर्किनु परेको भए समय, पैसा र भविष्य नै बर्वाद हुने थियो’, इलफोर्ड बस्ने उनले अनलाइनखबरसंग भनिन् ‘दूतावासबाट सहयोग गरिदिनु भएकोमा निकै आभारी छु ।’

पहिलो वर्षको फी १६ हजार ८०० पाउण्ड (५ हजार स्कलरसीप), दोश्रो वर्ष १२ हजार ८०० र तेश्रो वर्ष १३ हजार ८०० पाउण्ड फी तिरेपछि उनको ‘महंगो’ पढाइ सकिन्छ ।

‘आफ्नो आर्थिक अवस्था ठिक छ भने ब्याचलर्स पढ्न आउंदा हुन्छ नत्र बेलायतमै कमाएर पढ्छु भन्ने चाहिं नसोचे हुन्छ’, उनी वास्तविकता सुनाउंछिन् । उनले बेलायतमा भविष्य नदेखेको बताउंदै पढाइ सकिएपछि आफ्नै देश गएर केही 
गर्ने सोच रहेको बताइन् ।

रेविका पछिल्लो उदाहरण हुन् तर कोभेन्ट्री युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत कयौं नेपाली विद्यार्थीले विगतमा समेत यस्तै खालका समस्या भोगेर दूतावास आएको कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले जनाए ।

कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयले संवेदनशील मानवीय पक्ष समेत बिर्सेर गैर जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको भन्दै त्यहां पढ्न जान शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी जारी नगर्न नेपालमा पत्राचार गरिएको दुवाडीले बताए ।

‘युनीले नै भनेको थर्ड पार्टी एप्सबाट समयमै तिर्दा पनि ढिला भयो भनेर विद्यार्थी फिर्ता पठाइदिने काम सह्य छैन्’, दुवाडीले भने, ‘विद्यार्थीसंग हजारौं पाउण्ड ट्यूसन फी लिने तर समस्या पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अपिल राइट्स नदिने, काउन्सिलिङ नगर्ने, प्रत्यक्ष संवाद वा गुनासा सुन्न मेकानिजम नहुने कुरा स्वीकार्य हुंदैन् ।’

नेपाली विद्यार्थीका ‘जेन्यूइन’ कुरा सम्बोधन 
नगर्ने कोभेन्ट्रीसहित बेलायती विश्वविद्यालयहरुमा एनओसी नदिन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको दुवाडी बताउंछन् ।

‘हामीले कोभेन्ट्री विश्वविद्यालय अन्तर्गत डेगेनहाम र ग्रीनवीच शाखाका लागि एनओसी जारी नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं’, उनले भने, ‘त्यहां विद्यार्थीले धेरै दुःख पाएका गुनासो आइरहेको छ । पैसा तिरेर पढ्ने हो, विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्यौल हुन्छ भने त्यहां जानुपर्ने कुनै वाध्यता छैन् ।’

बेलायतमा अलपत्र परेका विद्यार्थीको उद्दार र अकालमै ज्यान गुमाएका विद्यार्थीको शव नेपाल पठाउने सवालमा नेपाल सरकारबाट के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत छलफल भइरहेको दुवाडीले बताए ।

समयसीमाभित्र असाइनमेन्ट नबुझाउने, नियमित विश्वविद्यालय नजाने र पैसा नतिरे विद्यार्थी नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने तर, विश्वविद्यालयले ट्युसन फीका लागि झन्झटिलो बनाउने अनि विद्यार्थीका समस्या नसुन्ने कुरा जायज नहुने बताउंछन् शैक्षिक परामर्शविज्ञ हरि कार्की ।

कार्कीले बेलायतको भिजा लाग्न सजिलो तर ब्याक अप नभए ऋण लिएर पढ्न आउन सहज नभएको पनि बताए ।

बेलायती विश्वविद्यालयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै जांदा समस्या समेत बढेका छन् । नेपाल बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पठाउने पाँचौँ ठूलो देश बनेको छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा ६० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिएका छन् भने सन् २०२५ मा मात्रै २० हजार बढी विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले हालै ‘बेलायतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका सरोकार’ विषयक एकदिने सम्मेलन गरेर समस्याको पहिचान तथा समाधानका उपाय खोज्ने प्रयास गरेको थियो ।