बढ्दो सैन्यीकरणका कारण जलवायु वित्त स्रोतहरू अन्यत्र मोडिएको निष्कर्ष

अन्ताल्या- सन् २०२५ मा विश्वव्यापी सैन्य खर्च करिब २.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको अवस्थामा बढ्दो सैन्यीकरणका कारण जलवायु वित्त र जलवायु कार्यका लागि आवश्यक स्रोतहरू अन्यत्र मोडिएको एउटा प्रतिवेदनले जनाएको छ।

“जलवायु आपत्कालीन अवस्थाको समयमा सैन्यीकरण” शीर्षकको नागरिक समाज समानता समीक्षा (Civil Society Equity Review-CSER २०२६) प्रतिवेदन टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित कोप-३१ सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदनले जलवायु न्याय, विश्वव्यापी असमानता, सैन्यीकरण तथा न्यायपूर्ण र समावेशी संक्रमणको आवश्यकताबारे नागरिक समाजका दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।

विश्वभरका ३२० भन्दा बढी संस्था, समूह तथा सामाजिक आन्दोलनहरूको समर्थनमा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनलाई एलडीसी वाच (LDC Watch) ले पनि अनुमोदन गरेको छ। एलडीसी वाच नागरिक समाज समानता समीक्षा गठबन्धनको संस्थापक सदस्यसमेत हो।

प्रतिवेदनले सैन्य विस्तार, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई कमजोर बनाउँदै जलवायु संकट समाधानका प्रयासहरूमा बाधा पुर्‍याइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सार्वजनिक स्रोतहरू बढ्दो रूपमा सैन्य क्षेत्रमा खर्च भइरहेका बेला विकासशील देशहरूको आवश्यकता अनुसारको जलवायु वित्त भने निकै कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययनअनुसार सैन्य क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन विश्वको वार्षिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिए पनि अधिकांश देशका आधिकारिक उत्सर्जन विवरणमा यसलाई समावेश गरिँदैन। प्रतिवेदनले युद्ध तथा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पारिस्थितिकीय प्रणाली नष्ट हुने, समुदाय विस्थापित हुने, संस्थागत क्षमता कमजोर हुने तथा जलवायुजन्य विपद्प्रति मानिसहरूको संवेदनशीलता बढ्ने अवस्थालाई पनि उजागर गरेको छ।

प्रतिवेदनको अर्को महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष जलवायु जिम्मेवारीको असमान वितरणसँग सम्बन्धित छ। प्रतिवेदनले ऐतिहासिक रूपमा बढी प्रदूषण गरेका सम्पन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो उचित दायित्वअनुसार जलवायु वित्त र जलवायु कार्य उपलब्ध गराउन असफल भएको आरोप लगाएको छ। साथै, वर्तमान राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धताहरू विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ।

प्रतिवेदनले ऐतिहासिक जिम्मेवारी, राष्ट्रिय क्षमता तथा जीवाश्म इन्धनमा रहेको निर्भरतालाई आधार बनाएर जीवाश्म इन्धनको उत्खनन र प्रयोगलाई न्यायपूर्ण ढंगले समाप्त गर्न आग्रह गरेको छ। जलवायु स्थायित्व हासिल गर्न केवल ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरण पर्याप्त नहुने भन्दै स्रोत, जिम्मेवारी तथा राजनीतिक शक्तिको वितरणमा समेत व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूका लागि प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूले जलवायु न्याय, अनुदानमा आधारित पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतालाई पुनः पुष्टि गरेका छन्। जलवायु संकटमा न्यूनतम योगदान दिएका देशहरूले यसको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक भार बोक्न नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ।

प्रतिवेदनले सैन्य प्रतिस्पर्धा र प्रभाव क्षेत्रको राजनीतिले निर्देशित विश्व व्यवस्था जलवायु संकटका गम्भीर प्रभावहरू रोक्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग असंगत रहेको चेतावनी दिएको छ। सैन्यीकरण, जीवाश्म इन्धनको विस्तार तथा सम्पत्ति र शक्तिको बढ्दो केन्द्रीकरण जलवायु कार्यान्वयनका प्रमुख अवरोध बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले जलवायु संकट समाधानका लागि जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण र समन्वित विश्वव्यापी संक्रमण आवश्यक रहेको तथा सैन्य विस्तारमा खर्च भइरहेका स्रोतहरूलाई दिगो विकास र जलवायु अनुकूलनतर्फ पुनः निर्देशित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यो लिंकमा गएर उक्त प्रतिवेदन पढ्न सकिन्छ :