मंगलबार, १० नोभेम्बर, २०२६
21:52 | ०३:३७

एल निनोका कारण विश्वभर बाढी, खडेरी र तापक्रम वृद्धिको जोखिम

रासस/एएफपी नोभेम्बर १०, २०२६

तस्विर रोयटर्स

बैंकक । असाधारण रूपमा शक्तिशाली एल निनोका कारण विश्वभर बाढी, खडेरी र तापक्रम वृद्धिको जोखिम बढेको छ । यसले खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको छ । सन् २०२६ दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बन्ने र २०२७ ले तापक्रमको नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने सम्भावना रहेको जलवायुविज्ञको भनाइ छ ।

एल निनोले मानव गतिविधिका कारण भइरहेको तापक्रम वृद्धिलाई थप तीव्र बनाएको युरोपेली संघ (ईयू) को जलवायु अनुगमन संस्था कोपर्निकसले जनाएको छ । अक्टोबरमा विश्वको औसत र समुद्री सतहको तापक्रम उच्च विन्दुमा पुगेको संस्थाले जनाएको छ ।

एल निनोका कारण पेरुमा बाढीको जोखिम बढेपछि सरकारले देशका विभिन्न भागमा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेको छ । त्यहाँ ९० लाखभन्दा बढी मानिस अर्थात् कुल जनसंख्याको करिब एकतिहाइ बाढीपहिरोको जोखिममा छन् । बोलिभियाले पनि यसअघि राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गरेको थियो ।

एसियामा खडेरीका कारण जलविद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ । श्रीलंकाले जलाशयमा पानीको मात्रा बढेपछि विद्युत् महसुल वृद्धि योजना फिर्ता लिए पनि सन् २०२७ को पहिलो ६ महिनामा गम्भीर खडेरीको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ ।

फिलिपिन्सले एल निनोको प्रभावबाट कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन ९८ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम छुट्ट्याएको छ । त्यहाँ एल निनो र इरान युद्धका कारण इन्धन तथा मलको मूल्य बढ्दा सेप्टेम्बरसम्मको तीन महिनामा धान उत्पादन १८ प्रतिशतले घटेको छ ।

कोपर्निकसका अनुसार, २०२६ सन् २०२४ जत्तिकै वा त्यसभन्दा बढी तातो वर्ष हुने सम्भावना २० प्रतिशत छ । अक्टोबरमा ३३ देशमा तापक्रमको नयाँ कीर्तिमान कायम भएको एएफपीको विश्लेषण छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)का प्रमुख अर्थशास्त्री म्याक्सिमो टोरेरोले एल निनोका कारण बाली उत्पादन घट्ने र बाढीले खाद्यान्न भण्डारण तथा ढुवानी प्रभावित हुने भएकाले विश्वबजारमा खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्न सक्ने बताएका छन् । इरान युद्धका कारण इन्धन र मलको मूल्य समेत बढेकाले न्यून आय भएका परिवार थप प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । यसले खाद्यान्न उपभोग घट्ने र कुपोषण बढ्ने जोखिम समेत निम्त्याउन सक्छ ।

एफएओले एल निनोबाट खाद्यसंकटको जोखिममा रहेका २२ देशलाई सहयोग गर्न दुई करोड अमेरिकी डलर माग गरिए पनि आवश्यक रकमको २० प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू