रास्वपा सभापति लामिछानेको मुद्धामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि चल्दैआएको सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो । यसरी कैफियत प्रतिवेदन झिकाइएपछि मुद्दाको अर्को सुनुवाइ हुने भएको छ ।

रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर आफूलाई रिहा गर्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन दायर गरेका थिए । यसभन्दा अगाडि उनले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सोही निवेदन दिएकोमा जिल्ला अदालतले ‘माग बमोजिम नहुने’ भनेर आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि नै लामिछाने उच्च अदालत पुगेका हुन् । लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गम्भीर आरोप रहेका छन् ।

उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएपछि यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ हुने भएको छ । यसअघि लामिछानेले धेरै पटक अदालतमा रिहाईको माग गर्दै आएका थिए, तर उनको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएपनि विभिन्न कारणले गर्दा स्थगित भएको थियो । लामिछाने हाल चार महिनादेखि कारागारमा छन् र उनलाई विभिन्न जिल्लाका अदालतहरूले धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।