ब्रिटिश गोर्खा नागरिकता निरन्तरता: आश्वासनको राजनीति कि न्यायोचित संवैधानिक सम्बोधन?

तस्बिर- एमओडी

ब्रिटिश गोर्खा र गोर्खा सन्ततिहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको विषय केवल प्रशासनिक वा सामान्य राजनीतिक मुद्दा मात्र नभई यो ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडिएको एक अति संवेदनशील र गम्भीर विषय हो।
​
​संघीय संसदका अन्य दलका प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू समेत यो मागप्रति सकारात्मक देखिँदा सत्तापक्ष (रास्वपा) द्वारा “संविधान संशोधन गर्न ५/६ वर्ष लाग्न सक्छ” भन्ने अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा “एकपल्टको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने नारा दिएर वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने बाचा गर्ने दलहरूले फेरि यसलाई चुनावी भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका गोर्खा समुदायमा उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। विगतका सत्तासीन दलहरूले जस्तै यसपटक पनि स्वार्थको दाउपेचमा फसेर गोर्खाहरुको भावनामाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन।
​
​नेपाल सरकारको उदासिनता र संवेदनशील मागप्रतिको बेवास्ताका कारण आज ब्रिटिश गोर्खाहरुले नेपालमा पाइला टेक्दादेखि नै प्रत्येक दिन प्रशासनिक, आर्थिक एवं कानुनी झमेलाहरू झेल्नुपरेको छ। पुर्ख्यौली माटोप्रतिको अगाध माया र लगाव बोकेर बाँचेका गोर्खा सन्ततिहरूलाई आफ्नै देशमा कागजी प्रक्रियाका नाममा पराई बनाउनु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो।
​
​यो दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले राज्यका जटिल विषयहरूको वर्गीकरण गरी ब्रिटिश गोर्खाको वंशजको नागरिकता निरन्तरताको मागलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। चुनाव जित्ने साधन मात्र बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै, यथाशीघ्र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था गरी गोर्खा समुदायको आत्मसम्मान र अधिकार सुरक्षित गर्न संघीय संसद र सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनै पर्छ।
​
त्यसर्थ , गोर्खाहरूको यो जायज मागलाई अब थप आश्वान र समयसीमाको जालझेलमा अल्झाउनु हुँदैन। राज्यले आफ्नो नागरिकप्रतिको ऐतिहासिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दै तत्काल संविधान संशोधनमार्फत वंशीय नागरिकताको निरन्तरताको बाटो खोल्नुपर्छ ।