विदेशमा भगिनी सम्बन्ध स्वीकृत मस्यौदाको ढाँचा अनुसार मात्र गर्न निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई विदेशस्थित स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्दा स्वीकृत मस्यौदाको ढाँचा अनुसार मात्र सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै कतिपय स्थानीय तहले सरकारबाट स्वीकृत भएको भन्दा फरक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भएकोले अनिवार्य रुपमा पूर्व स्वीकृत लिँदाको मस्यौदाको ढाँचा अनुसारनै सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘कतिपय स्थानीय तहले सरकारको पूर्व स्वीकृत विना नै भगिनी सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र सरकारबाट स्वीकृत भन्दा फरक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको पाइएकोले भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा सरकारको पूर्व स्वीकृत लिने र स्वीकृत मस्यौदाको ढाँचा बमोजिम सम्झौता गर्नुपर्ने छ’, शाखा अधिकृत नमिता रेग्मीले स्थानीय तहलाई लेखेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले विदेशस्थित स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्दा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र सम्झौता गर्न पाउने छन् ।

मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले अहिलेसम्म १६ वटा स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध कायम गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । उनले कतिपय स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध राखेपनि मन्त्रालयलाई जानकारी नगराउने पाइएको बताए । ‘कतिपय स्थानीय तहले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिए पनि भगिनी सम्बन्ध गरेको पाइदैन’, उनले भने, ‘कतिपयले भगिनी सम्बन्ध गरेपनि जानकारी नगराएको पाइएको छ ।’

उनका अनुसार एउटा स्थानीय तहले ४–५ वटा विदेशीस्थित स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध राख्ने सक्ने छन् ।