बेलायतमा जेलको भीड घटाउन सयौँ कैदी समयअगावै रिहा, प्रभावकारितामाथि प्रश्न

लन्डन- बेलायतमा कारागारको चर्को भीडभाड कम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नयाँ योजनाअन्तर्गत इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्सका विभिन्न जेलबाट सयौँ कैदीलाई बिहीबारदेखि समयअगावै रिहा गर्न थालिएको छ।

‘सेन्टेन्सिङ एक्ट २०२६’ अन्तर्गत लागू गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो चरणमा १९ महिनासम्मको निश्चित सजाय पाएका योग्य कैदीहरू एकतिहाइ सजाय पूरा गरेपछि सर्तसहित रिहा हुन सक्नेछन्।

पहिलो दिन करिब ७०० र चरणबद्ध रूपमा करिब चार हजार ५०० कैदी रिहा हुने अनुमान गरिएको छ।

बलात्कार, गैरकानुनी रूपमा ज्यान लिने कसुर, बाल यौन अपराध, बालबालिकाको यौन शोषणका लागि प्रलोभनमा पार्ने अपराध तथा केही अन्य गम्भीर कसुरमा सजाय पाएका कैदीलाई भने यो योजनाबाट अलग राखिएको छ। विस्तारित वा आजीवन कारावासको सजाय पाएका कैदीहरू पनि नयाँ व्यवस्थामा समावेश हुने छैनन्।

यद्यपि, समयअगावै रिहा हुने कैदीहरूमा ठगी, घरेलु हिंसा तथा जबर्जस्ती नियन्त्रणजस्ता कसुरमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिसमेत समावेश भएपछि पीडित तथा सार्वजनिक सुरक्षाका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। रिहा भएका व्यक्तिहरूले बाँकी सजाय समुदायमा प्रोबेशन सेवाको निगरानीमा पूरा गर्नुपर्नेछ।

लन्डनस्थित एचएमपी ब्रिक्सटनबाट रिहा भएका डेभिड इलियटले आफ्नो स्थायी बसोबास नभएको र इलेक्ट्रोनिक ट्याग जडानका लागि निश्चित ठेगाना आवश्यक पर्ने भएकाले पुनः जेल फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रिहाइपछि पर्याप्त आवास, पुनःस्थापना तथा मानसिक स्वास्थ्य सहयोग उपलब्ध नभए पुनः अपराधमा संलग्न हुने जोखिम बढ्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।

प्रोबेशन अधिकारी तथा कर्मचारी सङ्गठनहरूले एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा थपिएका व्यक्तिको निगरानी गर्नु कठिन हुने बताएका छन्। कर्मचारी अभाव, अत्यधिक कार्यभार, उपयुक्त आवासको कमी तथा इलेक्ट्रोनिक ट्याग समयमै जडान नहुने समस्याले योजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले भने सार्वजनिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर रिहा भएका व्यक्तिमाथि कडा निगरानी, इलेक्ट्रोनिक ट्याग तथा निश्चित स्थानमा जान रोक लगाउने व्यवस्था लागू गरिने जनाएको छ। लाइसेन्सका सर्त उल्लङ्घन गर्ने वा पुनः अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई फेरि जेल पठाउन सकिनेछ।

कारागारको तत्कालीन चाप कम गर्न नयाँ योजना आवश्यक रहेको सरकारको दाबी छ। तर जेल अधिकारी, प्रोबेशन कर्मचारी र पीडित अधिकारकर्मीहरूले रिहाइसँगै प्रभावकारी पुनःस्थापना, आवास र निगरानीको व्यवस्था नगरिए यसले बेलायतको कारागार प्रणालीमा रहेको दीर्घकालीन समस्या समाधान नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।