सोमबार, १६ नोभेम्बर, २०२६
22:55 | ०४:४०

युरोपमा अवैध आप्रवासन रोक्न बेलायतसहित ४१ देशको नयाँ रणनीति

नेपाली लिङ्क नोभेम्बर १६, २०२६


लन्डन–युरोप प्रवेश गर्न चाहने आप्रवासीका लागि अबका दिन पहिलेभन्दा कठिन हुँदै जाने संकेत देखिएको छ । बेलायतसहित युरोपका ४१ देशले अवैध आप्रवासन रोक्न नयाँ रणनीति अघि सारेका छन् । सीमा सुरक्षा कडा बनाउनेदेखि मानव तस्करी गर्ने गिरोहविरुद्ध कारबाही र अवैध रूपमा प्रवेश गरेकालाई फिर्ता पठाउनेसम्मका योजनामा उनीहरू एकमत भएका छन् । आखिर युरोपले आप्रवासन नियन्त्रणका लागि कस्तो नयाँ बाटो अपनाउँदैछ ?

नोभेम्बर १२ मा आयरल्यान्डको डब्लिनमा सम्पन्न युरोपेली राजनीतिक समुदायको शिखर सम्मेलनका क्रममा बेलायत, डेनमार्क र इटालीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । त्यसलाई सम्मेलनमा सहभागी ४१ नेताले समर्थन गरेका छन् ।

वक्तव्यमा अवैध आप्रवासन नियन्त्रणका लागि युरोपेली देशहरूबीच सहकार्य थप बलियो बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसअन्तर्गत सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, अवैध आप्रवासन गराउने मानव तस्करीका गिरोहविरुद्ध कारबाही चलाउने र आप्रवासनसम्बन्धी सूचना तथा सुरक्षा जानकारी देशहरूबीच आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

त्यस्तै, आप्रवासीको यात्रा सुरु हुने देश र बाटोमा पर्ने ट्रान्जिट देशहरूसँग सहकार्य गरेर जोखिमपूर्ण यात्रा रोक्ने, त्यस्ता देशमा रोजगारी र सीप विकासका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अवैध रूपमा प्रवेश गरेका वा युरोपमा बस्न पाउने कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनु हो । तर यस्तो फिर्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुनुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

युरोपेली नेताहरूले आप्रवासनलाई सुरक्षा र मानवीय दुवै दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र मानवअधिकार संरक्षणका प्रतिबद्धतालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि, यो वक्तव्यले वैध भिसामा रहेका विदेशी कामदार, विद्यार्थी वा अन्य आप्रवासीको बसोबास अधिकारमा तत्काल कुनै नयाँ परिवर्तन गरेको छैन । यसको मुख्य उद्देश्य अवैध आप्रवासन र मानव तस्करी नियन्त्रणमा देशहरूबीच सहकार्य बढाउनु हो ।

बेलायत र युरोपले आप्रवासन नियन्त्रणलाई साझा प्राथमिकता बनाइरहेका बेला यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन् र यसले आगामी दिनमा आप्रवासन नीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू