ब्रिटिश गोर्खाहरूको विशिष्ट पहिचान र नागरिकता निरन्तरताका संवैधानिक व्यवस्था

लन्डन- नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका नागरिकता निरन्तरताको विषय समग्र डायस्पोराका लागि सकारात्मक भए तापनि ब्रिटिश गोर्खाहरूको सवाल नितान्त भिन्न, ऐतिहासिक र विशिष्ट प्रकृतिको छ।

राज्यकै निर्णय र सन्धि-सम्झौताका आधारमा बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खाहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तरता केवल कानुनी विषय मात्र नभई यो राष्ट्रिय दायित्व र न्यायको प्रश्न पनि हो।

यस विषयलाई संविधानमा विशेष प्रावधान’ सहित छुट्टै धारामा उल्लेख गरिनुपर्ने मुख्य आधारहरू यस प्रकार छन्:

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र बलिदानको विरासत :

• सुगौली सन्धि (१८१६): तत्कालीन नेपाल सरकार र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीचको सन्धि पश्चात् नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन नेपाली युवाहरूलाई बेलायती सैन्य सेवामा पठाइएको ऐतिहासिक तथ्य सर्वविदितै छ।

• बलिदान: पुर्खाको त्याग र बलिदानकै कारण आज नेपालको गौरवमय इतिहास जीवित छ। तिनै वीर पुर्खाका दशौं/एघारौँ पुस्ताका सन्ततिहरूलाई आज आम गैर आवासीय नेपाली सरह व्यवहार गर्नु ऐतिहासिक अन्याय हो।

२. राज्यको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता :

•त्रिपक्षीय सम्झौता (TPA): सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता र तत्पश्चात् भएका सन्धिहरूले गोर्खाहरूलाई विशेष हैसियत प्रदान गरेका छन्।

•निरन्तर भर्ती प्रक्रिया: आज पनि पोखरा र काठमाडौँमा सरकारी सहमतिकै आधारमा भर्ती केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। भर्तीको कुनै अन्तिम समय-सीमा (Deadline) नतोकिएको अवस्थामा, ती युवाहरूको भविष्य र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो।

३. कूटनीतिक सहमति र आवासीय अधिकार :

•नेपाल सरकारको अनुमति (२००४): नेपाल सरकारले औपचारिक पत्रमार्फत ब्रिटिश गोर्खाहरूलाई बेलायती आवासीय अधिकार (Settlement Rights) दिन बेलायत सरकारलाई अनुमति दिएको थियो।

• बेलायतको निर्णय (२००९): सन् २००९ को आवासीय अधिकारको निर्णय राज्य-राज्यबीचको सहमतिको परिणाम हो, जुन गोर्खाहरूको व्यक्तिगत छनोट मात्र नभई कूटनीतिक प्रक्रियाको हिस्सा थियो।

४. संवैधानिक अपरिहार्यता :
राज्यकै निर्णयका कारण सिर्जना भएको यो विशिष्ट परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न ‘वंशजको आधारमा नागरिकता निरन्तरता हुने गरी छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ।

गोर्खा सन्ततिहरूको मौलिक राष्ट्रियता र नेपालसँगको अटुट सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्न विशेष प्रावधान अनिवार्य छ।

• निष्कर्ष:
ब्रिटिश गोर्खाहरूको मुद्दालाई अन्य डायस्पोरासँग मिसाएर हेर्नु हुँदैन। उनीहरूको योगदान र राज्यको विशेष परिस्थिति बमोजिम संविधानमा स्पष्ट र सुरक्षित धारा उल्लेख गरी नागरिकता निरन्तरताको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ।

सन्तोष थलङ