आदिवासी जनजातिको सुझावपत्रमा ब्रिटिश गोर्खाका सवालहरू समेत समेटिए

काठमाडौँ । विभिन्न आदिवासी जनजाति संघ–संस्थाहरूले सरकारलाई बुझाएको संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझावपत्रमा ब्रिटिश गोर्खाका सवालहरू समेत समावेश गरिएका छन्।

सरकारले तोकेको ढाँचाअनुसार तयार पारिएको उक्त सुझावपत्रको बुँदा नम्बर ९ अन्तर्गत ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा त्यससँग सम्बन्धित अधिकार’ को विषयमा ब्रिटिश गोर्खाको सवाल समेटिएको हो।

साथै, आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित अन्य थप विषयहरू अन्तर्गत ब्रिटिश गोर्खाका मुद्दाहरूलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति (BGNCCC-Nepal) टिमले गोर्खाहरूको मुद्दा स्थापित गर्न हरेक सम्भावित मञ्च र अवसरको उपयोग गर्दै निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ।

आदिवासी जनजाति संघ–संस्थाहरूले सरकारसमक्ष संविधान संशोधन बहसपत्रमा आफ्ना सवाल र दृष्टिकोणहरू लिखित रूपमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको सूचना प्राप्त हुनासाथ BGNCCC UK/Nepal को सरसल्लाह र निर्देशनअनुसार नेपाल टिम उक्त छलफल प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो।

सोही पहलका कारण ब्रिटिश गोर्खाका वंशजहरूको नागरिकतासम्बन्धी अधिकारका विषयहरू आदिवासी जनजाति संघ–संस्थाहरूको सुझावपत्रमा समावेश गराउन अभियान समिति सफल भएको हो।

-अधिवक्ता योगिता राई
(राई BGNCCC-Nepal की अभियान निर्देशक हुन्।)