ब्रिटिश गोर्खा र तिनका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताका लागि संविधान संशोधन सुझाव दर्ता

​लण्डन- ब्रिटिश गोर्खा र तिनका सन्ततिहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने माग राख्दै ‘बिजीएनसीसीसी- यूके/नेपाल’ ले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार कार्यदललाई एक संशोधन विधेयक (३ महले सुझाव) बुझाएको छ।

​बुधबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबारस्थित कार्यदलको सचिवालयमा पुगी प्रतिनिधि मण्डलले उक्त लिखित सुझाव दर्ता गराएको हो जसको दर्ता नं. ७१८६, मिति २०८३/०२/१३ छ।

​बिजीएनसीसीसी–नेपालकी अभियान निर्देशक एवं अधिवक्ता योगिता राईको अगुवाइमा गएको सो प्रतिनिधि मण्डलमा नेपाल संयोजक फुर्बा गर्ज शेर्पा र कोषाध्यक्ष निमा शेर्पा सहभागी थिए। बुझाइएको सुझाव पत्रमा ब्रिटिश गोर्खा र तिनका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताका लागि निम्न ऐतिहासिक, कानुनी, कूटनीतिक तथा सामाजिक आधारहरू प्रस्तुत गरिएका छन्:

​ऐतिहासिक सन्धिहरू: सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम नेपाली नागरिकहरू ब्रिटिश सैन्य सेवामा गएका हुन्।
​
राज्यको सहमति: सन् २००४ मा नेपाल सरकारकै सहमति र निर्णयका आधारमा उनीहरूले बेलायती आवासीय अधिकार प्राप्त गरेका हुन्।
​
वंशजको हक: राज्यकै निर्णयका कारण बेलायतमा बसोबास गरी त्यहाँको अंगीकृत नागरिकता लिएको भएपनि उनीहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता यथास्थितिमा कायम रहने संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ।​

यसअघि गत जेठ ९ गते नै इमेलमार्फत पठाइएको उक्त सुझाव पत्र थप सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधि मण्डलले कार्यदलका सदस्य–सचिवलाई प्रत्यक्ष भेटेर यसको महत्त्व र आवश्यकताबारे मौखिक रूपमा समेत प्रष्ट पारेको थियो।
​
सुझाव पत्र दर्ता गराउने क्रममा प्रतिनिधि मण्डलले सिंहदरबारमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं साम्सद यज्ञमणि न्यौपानेसँग भेटघाट गरेको छ।

भेटका क्रममा ब्रिटिश गोर्खाहरूको नागरिकता निरन्तरता अभियानका कानुनी पाटा र आगामी रणनीतिबारे रचनात्मक एवं सकारात्मक छलफल भएको संस्थाले जनाएको छ।

-सन्तोष थलङ