भारत र युरोपेली सङ्घबीच विशाल एवं बहुप्रतिक्षित व्यापार सम्झौता

जनवरी २७, २०२६ मा भारतको नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भेटघाट अघि फोटो खिचाउँदै युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा, युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। तस्विर- रोयटर्स

नयाँ दिल्ली । भारत र युरोपेली सङ्घ (ईयू) बीच करिब दुई दशकदेखि चल्दै आएको वार्तापछि अन्ततः एक विशाल र बहुप्रतिक्षित व्यापार सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । मङ्गलवार नयाँ दिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय भेटमा दुवै पक्षका नेताहरूले यस सम्झौतालाई औपचारिक रूप दिने तयारी गर्दै यसलाई ‘सबै सम्झौताको जननी’ भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले मङ्गलवार बिहान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री मोदीले सोमबार सम्पन्न भएको यो सम्झौताले विश्वका दुई प्रमुख अर्थतन्त्र—संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन—बाट सिर्जित चुनौतीहरूको सामना गर्न भारत र ईयू दुवैलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“विश्वभरका मानिसहरूले यस सम्झौतालाई सबै सम्झौताको आमाका रूपमा हेरिरहेका छन्”, प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ दिल्लीमा आयोजित भेटअघि भन्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार यो सम्झौताले भारतका करिब एक अर्ब ४० करोड नागरिक र ईयूका लाखौँ जनताका लागि नयाँ सम्भावना र अवसरहरू खोल्नेछ । प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौताले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब २५ प्रतिशत र विश्व व्यापारको करिब एक तिहाइ हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने तथ्य पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

सोमबार भारतको गणतन्त्र दिवस परेडमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएका ईयूका नेताहरू मङ्गलवार बिहान प्रधानमन्त्री मोदीसँग औपचारिक छलफलमा बस्नुभएको हो । ईयूले विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भारतलाई भविष्यका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक बजारका रूपमा लिएको छ ।

त्यसैगरी, नयाँ दिल्लीले ईयूलाई आफ्नो तीव्र गतिमा बढ्दै गएको पूर्वाधार विकास, प्रविधि हस्तान्तरण तथा लाखौँ नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक लगानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा हेरेको छ । दुवै पक्षबीचको आपसी निर्भरता र विश्वासलाई यो सम्झौताले अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२४ मा भारत र ईयूबीच सामानको द्विपक्षीय व्यापार एक खर्ब २० अर्ब युरो (करिब एक खर्ब ३९ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको ईयूको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो पछिल्लो एक दशकमा झण्डै ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसका अतिरिक्त, सेवाहरूको व्यापारमा करिब ६० अर्ब युरो (६९ अर्ब डलर) थप कारोबार भएको छ ।

सम्झौता अनुसार भारतले कपडा, औषधि लगायतका क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई युरोपेली बजारमा सहज पहुँच दिलाउने सर्तमा कार, वाइन जस्ता प्रमुख युरोपेली उत्पादनहरूका लागि आफ्नो बजार अझ खुला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष भोन डेर लेयनले ईयूले परम्परागत रूपमा संरक्षण गरिएको भारतीय बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च स्तरको पहुँच पाउने बताउँदै भारततर्फको युरोपेली निर्यात दोब्बर हुने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँका अनुसार यो सम्झौताबाट ईयूले प्रमुख औद्योगिक तथा कृषि वस्तु क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्नेछ । भारतका लागि भने कपडा, रत्न तथा गहना, छालाजन्य वस्तु, साथै सेवा क्षेत्रजस्ता महत्त्वपूर्ण उद्योगहरूलाई ठूलो प्रोत्साहन मिल्ने प्रधानमन्त्री मोदीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

ईयूको पक्षबाट भारतमा अटोमोबाइल, वाइन तथा खाद्य सामग्रीको निर्यातमा लाग्ने कर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, वार्तासँग परिचित स्रोतहरूका अनुसार स्टिलमा लागू हुने ईयूको कार्बन सीमा करजस्ता केही जटिल विषयमा अन्तिम क्षणसम्म गहन छलफल भएको थियो ।

ब्रसेल्स र नयाँ दिल्ली दुवैले अमेरिकी कर नीति र चिनियाँ निर्यात नियन्त्रणको दबाबबीच नयाँ र भरोसायोग्य बजार खोजिरहेका बेला यो सम्झौता सम्पन्न भएको हो । यससँगै मौसमी कामदार, विद्यार्थी, शोधकर्ता तथा उच्च दक्ष पेशेवरहरूको आवागमन सहज बनाउने अलग सम्झौता र सुरक्षा तथा रक्षा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

“भारत र युरोपले स्पष्ट छनोट गरेका छन्—रणनीतिक साझेदारी, संवाद र खुलापनको छनौट”, अध्यक्ष भोन डेर लेयनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “हामी विभाजित हुँदै गएको संसारलाई देखाउँदै छौँ कि सहकार्यको अर्को बाटो पनि सम्भव छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार भारत यसै वर्ष विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । दशकौँसम्म प्रमुख सैन्य उपकरणका लागि मस्कोमा निर्भर रहँदै आएको भारतले हालका वर्षहरूमा आयात विविधीकरण र स्वदेशी उत्पादन बढाउँदै रुसमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

ईयूले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको निर्भरतामा यस्तै प्रकारको सन्तुलन खोजिरहेको सन्दर्भमा यो सम्झौता दुवै पक्षका लागि रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।