गोर्खा मुद्धामा पहिलोपटक मन्त्रीस्तरीय वार्ता, छलफल सकारात्मक तर निष्कर्ष अझै बाँकी

लन्डन- भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुको मुद्धामा सोमबार सम्पन्न बहुप्रतिक्षित त्रिपक्षीय वार्ता पनि फेरि थप छलफल गर्ने सहमतिमै सकिएको छ ।

भर्चुअल रुपमै भएपनि गोर्खा मुद्धामा पहिलोपटक भएको मन्त्रीस्तरीय वार्तामा सकारात्मक छलफल भएको तर निष्कर्षका लागि फेरि छलफल गर्नुपर्ने भएको बताइएको छ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा झण्डै अढाई घण्टा चलेको वार्तामा बेलायती रक्षामन्त्री जोन हिली र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ‘भर्चुअल’ रुपमा जोडिएका थिए।

छलफलमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री खनालले गोर्खाहरूका गुनासा सम्बोधन गर्दै दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने समाधान यथाशीघ्र खोजिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका जनाइएको छ ।

मन्त्री खनालले नेपाल–बेलायत सम्बन्धमा बेलायती गोर्खाहरूको महत्त्व दर्शाउँदै न्याय, निष्पक्षता र सम्मानको दृष्टिकोणबाट यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न बेलायती सरकारलाई आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भौतिक रुपमै भने बेलायत सरकारकी भेटेरान मिनिस्टर लुइस स्यान्डरर्स जोन्स नेतृत्वमा १० सदस्यीय टोली वार्ताका लागि नेपाली दूतावास आएको थियो। वार्तामा बेलायतका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत विपिन दुवाडी, मिलिटरी एट्याची अनुप शाहसहित भूपू गोर्खा प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।

लन्डनस्थित दूतावासमा भएको झण्डै अढाइ घण्टा लामो वार्तापछि कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले आजै निष्कर्ष नआएपनि वार्ता सकारात्मक भएको र आशावादी हुन सकिने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

वर्षौंदेखि थाती रहेको र कयौं जटिलता समेत रहेको मुद्धा भएकाले एकैपटक नतिजा आउन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । तर गोर्खाहरुको मुद्धामा पहिलोपटक दुवै देशबीच मन्त्रीस्तरमै गम्भीर र सकारात्मक छलफल भएकाले अब निकट भविष्यमै निष्कर्षसम्म पुग्न सकिने आशा जागेको कार्यवाहक राजदूत दुवाडी बताउँछन्।

‘विषय जटिल भएकाले आजै निष्कर्ष आउन सक्ने सम्भावना त थिएन’, कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले नेपालीलिंकसंग भने, ‘तर, मन्त्रीज्यूले नेपालबाट बेलायती रक्षामन्त्रीसमक्ष भर्चुअल रुपमा आफ्नो स्पष्ट अडान राख्नु भयो । हामीले लन्डनमा पनि भेट्रान मन्त्री लगायत अन्य सरकारी पदाधिकारीहरुसंग आर्थिक प्याकेजमै केन्द्रित भएर कुरा राख्यौं ।’

बेलायती पक्षले गोर्खाहरुका मुद्धाको समाधानका लागि सरकारका थुप्रै तह र निकायमा समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै यस कार्यमा केही प्रगति भइसकेको तर टुंगोमा पुग्न थप समय आवश्यक पर्ने विचार राखेको उनले जानकारी दिए।

सम्भवतः जुलाईभित्रै अर्को वार्ता बस्ने र सो वार्तामा रक्षामन्त्री हिली आफैं आउने दुवाडीले बताए । यसअघि आजको वार्तामा समेत मन्त्री हिली भौतिक रुपमा सहभागी हुने बताइएको थियो तर उनी ‘भर्चुअल’ मात्र जोडिए ।

वार्तामा सहभागी भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरुले भने पहिलोपटक मन्त्रीस्तरमा गम्भीर छलफल हुनु सकारात्मक भएपनि बेलायतले फेरि घुमाइफिराइ वेल्फेयरकै मुद्धामा अल्झाउन खाजेको आशंका पनि गरेका छन्।

गेसो उपसभापति धर्म तामाङले गोर्खा प्रतिनिधि, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी सबैले स्पष्ट र कडा अडान राखेकै कारण बाध्य भएर बेलायती पक्षले केही प्रगति भएको भन्दै थप छलफल गर्न सहमति गरेको बताए।

यसअघि गोर्खाहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको समान पेन्सनको मागमा बेलायत सरकार छलफल नै गर्न तयार नभएपछि गोर्खाहरुको तर्फबाट ‘अफोर्डेबल सोलुसन्स’ का नाममा सहमतिको प्रस्ताव पठाइएको थियो।

गोर्खा प्रतिनिधि र नेपाली पक्षले अब चांडै अर्को वार्ता बस्ने र मुद्धा टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा राखेका छन्। वार्तामा सहभागी गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईले पहिलोपटक रक्षामन्त्री नै सहभागी भएर छलफल हुंदा आशाको दियो जागेको बताए । ‘हामीहरुले शुरुमै बेलायती पक्षले चाहेको वेलफेयरका विषयमा मात्र छलफल नगर्ने अडानमा रह्यौं । आर्थिक प्याकेजमा फेरि वार्ता गर्ने सहमति भएको छ’, राईले थपे ।