विदेशबाट मतदान व्यवस्था मिलाउन प्राविधिक र व्यावहारिक रुपमा सम्भव: विज्ञहरु

काठमाडौं–आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको आम निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान व्यवस्था मिलाउन प्राविधिक र व्यावहारिक रुपमा पनि सम्भव रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्।

अन्तर–पुस्ता महिलावादी मञ्चद्वारा आइतबार आयोजित ‘आई–भोटिङमार्फत विदेशस्थित नेपालीलाई समेट्ने २०८२ को समावेशी निर्वाचनको सम्भावना’ शीर्षकमा जुम अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले आगामी निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले तुरुन्त नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल पलिसी इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष डा. खगेन्द्र ढकालले अमेरिकामा सन् १९९७ मै अन्तरिक्ष यात्रीहरूले पनि मतदान गरेको उदाहरण दिँदै नेपालले अब ढिलाइ गर्नु नहुने बताए। ‘सन् २०१९ को आइडिया (IDEA) को तथ्यांकअनुसार ५६ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन्, तर सरकारले प्रवासीलाई मताधिकार दिने स्पष्ट व्यवस्था कहिल्यै गर्न सकेन’, उनले भने।

‘नेपालमै १५ लाख नेपाली मतदाताको नाम भए पनि अर्को जिल्लामा बसी रहेका कारण उनीहरूले मतदान गर्न पाएका छैनन्। करिब २ करोड योग्य मतदातामध्ये ७० लाखले मतदानमा भाग लिन नपाउनु लोकतन्त्रकै वैधतामाथि प्रश्न हो’, ढकालले भने।

डा ढकालले फिलिपिन्सलगायतका देशले अनलाइन भोटिङ एक महिना खुला राख्ने गरेका र रिमोट भेरिफिकेशन प्रविधि २० वर्षदेखि परिपक्व भइसकेकाले प्रविधि होइन, नीति नै मुख्य अड्चन भएको बताए । उनले अनलाइन मतदानको खर्च पनि निकै कम हुने जानकारी दिए।

एनपीआइले गरेको एक अध्ययन अनुसार दूतावासमै मतदान गराउँदा प्रति मतदाता ३० देखि ४० डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने हुलाकबाट मतदान गराउँदा २० देखि ३० डलर प्रति मतदाता। तर अनलाइन भोटिङ गराउँदा करिब ५ डलर प्रति मतदाता खर्च लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। “अब पनि साहस नगरे कहिले गर्ने? प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनु लोकतन्त्र मजबुत बनाउने कदम हो । पहिलोचोटि सबै देशमा लागू गर्न न सकिएला, तर सुरु भने गर्नैपर्छ,” उनले भने।

युवा र महिला मतदाताको समावेशितामा जोड

महिला अधिकारकर्मी सरु जोशी श्रेष्ठले पछिल्लो निर्वाचनमा १ करोड १० लाख मत खसे पनि महिला मतदाता सहभागिता अपेक्षाकृत कम रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषणबाट ७६ प्रतिशत नेपालीको चुल्हो बल्ने तथ्य राख्दै नोट चल्ने, तर भोट नचल्ने व्यवस्था न्यायसंगत नहुने बताइन्।

उनले ७४ प्रतिशत नेपाली विदेशमा अदक्ष मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका र ती मध्ये ५० प्रतिशत मधेश र कोशी प्रदेशबाट गएका जनाइन्।

अमेरिकास्थित नेपाली चिकित्सकहरूको अध्ययनअनुसार खाडी मुलुकबाट फर्किएका ४० वर्षमुनिका ३१ प्रतिशत युवामा मिर्गौला सम्बन्धी समस्या देखिएको छ। “ मताधिकारको कुरा आप्रवासी श्रमिकको हक अधिकारको पनि कुरा हो। इतिहासले दिएको यो अवसर गुमाउनु हुँदैन,” उनले जोड दिइन्।

सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स यूकेका अध्यक्ष गजेन कटुवालले सरकारलाई तत्काल कानूनी संशोधन गर्न, मतदाता दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न तथा पहिलो चरणमा खाडी मुलुकमध्ये एक र युरोपका एक–दुई देशबाट अनलाइन मतदान सुरु गर्न आफुहरुले सुझाव दिएको बताए। उनले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन अब ढिलो गर्न नहुने पनि जनाए।

मानवअधिकारकर्मी स्टेला तामाङले अनलाइन भोटिङ अब अपरिहार्य भइसकेको बताउँदै भनिन्, “समय कम छ। रोडम्याप बनाएर तुरुन्त अघि बढ्नुपर्छ। यसमा बेफाइदा केही छैन—फाइदै फाइदा छ।”

अन्तरक्रिया संचालन गरिरहेकी रिता कुमारी साहले ५० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशमा रहेको बताउँदै अबको राजनीतिमा उनीहरूलाई समेट्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। “यो जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट पनि हो,” उनले भनिन्।

विज्ञहरुले अनलाइन भोटिङ नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई अधिक समावेशी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने कडी भएको पनि बताएका थिए।