बेलायतमा फ्रान्सकै जस्तो हिंसा भड्कने चेतावनी

लन्डन । गत सप्ताहन्त इन्धन मूल्यवृद्धि, महँगी तथा विद्यालयसहित सार्वजनिक सेवाहरूको बिग्रँदो अवस्थाको विरोध गर्दै करिब ५ लाख ५० हजार प्रदर्शनकारी फ्रान्सका विभिन्न सडकमा उत्रिए ।

तर, प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेन । गत वर्ष नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनकै झझल्को लाग्ने गरी पेरिस, मार्सिली, लिल तथा अन्य शहरमा व्यापक लुटपाट र हिंसा मच्चियो । प्रदर्शनकारीले पुरातात्विक महत्वका प्राचीन भवन, कार, पसलहरु समेत जलाए ।

यसलाई फ्रान्सको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा खराब घट्ना मानिएको छ ।

हिंसा र लुटपाटले उग्ररुप लिएपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल म्याक्रोँले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न आह्वान गर्दै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे ।

प्रदर्शन देखेर सबैले क्रोध र लज्जा महसुस गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले अनियन्त्रित हिंसालाई कुनै पनि हालतमा जायज ठहर गर्न नसकिने भन्दै हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन् । प्रहरीले दुई हजार ५ सय बढीलाई गिरफ्तार गरिसकेको छ भने एक हजार प्रहरी घाइते भएका बताइएको छ ।

फ्रान्स मात्र यस्तो देश होइन जहाँ जीवनयापनको महँगीले मानिसहरूलाई सडकमा उत्रिन बाध्य पारेको छ। अहिले युरोपभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । इटालीमा नोभेम्बर २० का लागि आम हडताल आह्वान गरिएको छ भने स्पेन र पोर्चुगलमा पनि नोभेम्बर ११ का लागि यस्तै किसिमका विरोध कार्यक्रम तय गरिएका छन्।

ऊर्जा मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि र आवास संकटबीच इटाली, स्पेन, बेल्जियम, पोर्चुगल लगायत युरोपभर सामाजिक असन्तुष्टि फैलँदै छ ।

फ्रान्सको घट्नापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासन नियन्त्रण गर्न सीमा बन्द र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई देशबाट निष्कासन नगरे युरोपको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने चेतावनी दिए ।

फ्रान्ससहित युरोपका विभिन्न देशमा देखिएको अशान्तिको मुख्य कारण आप्रवासन भएको दाबी ट्रम्पको थियो ।

युरोपको भविष्यबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले सीमा नियन्त्रण र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको निष्कासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । युरोपले आफ्ना सीमा बन्द गरेन र अपराधीहरूलाई निष्कासन गरेन भने युरोप समाप्त हुने उनको भनाइ थियो ।

आफ्नो देशलाई घृणा गर्ने मानिसहरूलाई निष्कासन नगरे युरोपको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने जिकिर उनले गरे । यद्दपि, ट्रम्पको भनाइ इन्कार गर्दै म्याक्रोँ उनीप्रति क्रुद्ध भएका छन् ।

बेलायतमा समेत अशान्ति भित्रने चिन्ता

युरोपमा हिंसाको आगो बलिरहंदा यता बेलायतमा समेत त्यस खालको अशान्ति भित्रने चिन्ता व्यक्त भएको छ ।

आप्रवासीप्रति निकै कठोर संयुक्त अधिराज्यको एक दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी र अति-दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल रिफर्म यूकेका नेता नाइजेल फराजले फ्रान्स घटनापछि भनेका छन्- ‘यदि हामी उठेनौं भने फ्रान्समा हुने नरसंहार हाम्रो भविष्य हो।’

उनले अब कानून, व्यवस्था र सीमानामा फर्कन आवश्यक रहेको समेत बताए ।

केही साता अघि डोभर र पोर्ट्समाउथमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि पनि उनले बेलायत अवैध आप्रवासन संकटलाई लिएर ‘गम्भीर नागरिक अशान्तिको किनारमा’ रहेको चेतावनी दिएका थिए ।

बेलायती प्रतिपक्षी दल कन्जरभेटिभ नेता केमी ब्याडेनोकले राष्ट्रिय सीमानाहरू नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालिएन भने बेलायत फ्रान्स जस्तै गम्भीर अशान्तिमा फंस्न सक्ने चेतावनी दिइन् ।

केही दिनअघि आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ब्याडेनोकले सरकारलाई ब्रिटिश नागरिकता लिन धेरै कडाइ गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

ब्याडेनोकले राजनीतिज्ञहरूले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउंदै फ्रान्स जस्तै अराजकता बेलायती सडकहरुमा पुग्नु अघि अध्यागमन नियममा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

उनले आफ्नै पार्टी टोरीको अघिल्लो सरकारका बेला हजारौं आप्रवासी बेलायत प्रवेश गरेको स्वीकारेकी छन् जो अब बेलायतमा स्थायी रुपमा बसोवासका लागि योग्य हुंदैछन् ।

ब्याडेनोकले गृहमन्त्री सबाना महमुदलाई आप्रवासन प्रणाली कडा बनाए समर्थन गर्ने प्रस्ताव समेत गरेकी छन् ।

आप्रवासन प्रणाली कडाइमा मन्त्रिपरिषद्भित्र तीव्र विवाद

गृह मन्त्री सबानाले अनिश्चितकालिन बसोवास अधिकार (आइएलआर) खोज्ने आप्रवासीहरुले पाँच वर्षबाट दोब्बर १० वर्ष कुर्नुपर्ने प्रस्ताव लागू गर्न चाहिरहेकी छन् ।

यद्यपि, यस प्रस्तावले मन्त्रिपरिषद्भित्र तीव्र विवाद निम्त्याएको छ।

नयाँ आधिकारिक तथ्याङ्कले स्थायी बसोबासको अनुमति पाउने आप्रवासीहरूको संख्यामा भारी वृद्धि भएको देखाएपछि बेलायत सरकार अहिले तीव्र आलोचनाको सामना गरिरहेको छ । यसले बेलायतलाई आर्थिक तथा सामाजिक विपत्तिको दिशातिर धकेलिरहेको चेतावनीसमेत दिइएको छ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, जुन २०२६ भित्र एक वर्षमा ५ लाख ३७ हजार ६ सय ९८ जनालाई बसोबास अनुमति, ‘इयूएसएस’ अन्तर्गत बसोबासको मान्यता, र तत्काल स्थायी बसोबासको अधिकार प्रदान गरिएको थियो ।

यो संख्या जुन २०२५ सम्म अघिल्लो वर्षमा दिइएको ४ लाख ९८ हजार ७७ वटा अनुमतिहरूको तुलनामा ३९ हजार ६ सय २१ ले बढी हो ।

बसोबास प्रक्रियामा प्रस्तावित सुधारहरूलाई लिएर सरकारभित्रै राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेका बेला आप्रवासीहरूको यो उच्च संख्या सार्वजनिक भएको हो।

बसोबासको अनुमति र अनिश्चितकालसम्म बस्न पाउने अधिकार दुवैले व्यक्तिलाई बेलायतमा बस्न, काम गर्न र अध्ययन गर्न पूर्ण तथा स्थायी अधिकार प्रदान गर्छन्।

गृहमन्त्री सबाना महमुदले यस वर्षको सुरुमा आप्रवासन नियम कडा बनाउने योजना घोषणा गरेकी थिइन् तर उनले आवास मन्त्री एन्जेला रेनर लगायत क्याबिनेटका सहकर्मीहरू र प्रमुख ट्रेड युनियनहरूबाट ठूलो विरोधको सामना गर्नु परेको छ ।

ऊर्जा मन्त्री मियाट्टा फाहनबुल्लेहले उक्त योजनाको कडा आलोचना गर्दै आइएलआर पाउने अवधि लम्ब्याउँदा समुदायको एकतामा खतरा पुग्ने दाबी गरेकी छिन् । उनले लेबर पार्टीलाई समाजमा विभाजन ल्याउने खालका अभिव्यक्तिहरूलाई चुनौती दिन समेत आग्रह गरेकी छिन्।

प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामद्वारा मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता ल्याइनु अघि एन्जेला रेनरले गृह मन्त्रीलाई गोलपोस्टहरू सारेको भन्दै आलोचना र प्रस्तावित प्रतिबन्धहरूलाई गैर–ब्रिटिशको रूपमा वर्णन गरेकी थिइन् ।

सेन्टर फर माइग्रेसन कन्ट्रोलका अनुसन्धान निर्देशक रोबर्ट बेट्सले मन्त्रिपरिषद्को आन्तरिक झगडाको आलोचना गर्दै लेबर पार्टीको खुला–सीमा गुटले नियन्त्रण लिएको र देशलाई भीरको किनारमा पुरयाएको दाबी गरेका छन् ।

यसैबीच, गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले सरकारले २०२५ मा असाइलम सहयोगमा ४ अर्ब पाउण्ड खर्च गरेको देखाएको छ ।

यी अथाह खर्च सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री महमुदले स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुनु अघि रोजगारी गरिरहेका शरणार्थीहरूलाई उनीहरूको लागतमा सघाउन १० हजार पाउण्डसम्म फिर्ता तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् जुन विद्यार्थी ऋण जस्तै हो ।

बेलायत र युरोपेली समस्या उस्तै

बढ्दो जीवनयापनको लागत संकट, किफायती खर्चमा आवास अभाव र बिग्रँदै गएको विद्यालयको अवस्थालाई लिएर धेरै युरोपेली शहरमा हिंसा र लुटपाट भएको छ।

फ्रान्समा सन् २०१७ मा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पदभार ग्रहण गरेदेखि मूल्य २३.४ प्रतिशतले बढेको ले मोन्डेले जनाएको छ।

यस्तै बेलायतमा पनि जीवनयापनको लागत संकट झन् व्यापक बन्दै गइरहेको छ । पछिल्ला महिनामा ७४ लाख कम आय भएका परिवारले आवश्यक वस्तुहरू किन्न समेत असमर्थ रहेको बताएका छन् ।

बेलायतमा जागिर रिक्तता पाँच वर्षको न्यूनतम बिन्दुमा पुगेको छ र घरपरिवारहरूले आफ्नो बिलमा बढी पैसा खर्च गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले बेलायतमा बेरोजगारी दर ४.७ प्रतिशतमा झरेको देखाउँछ। अगस्टसम्मको तीन महिनामा यो ०.२ प्रतिशतले घट्यो, जुन अघिल्लो तीन महिनामा ४.९ प्रतिशत थियो।

अगस्ट र सेप्टेम्बर बीचमा तलबमा काम गर्ने कामदारहरूको संख्या १३ हजारले बढेपनि यो अझै पनि गत वर्षको तुलनामा ६६ हजार कम छ।

तथ्याङ्कले रोजगारीका लागि रिक्त पदहरूको संख्या पाँच वर्षकै न्यून बिन्दुमा पुगेको देखाएको छ ।

कुनै बेला बेलायती विदेशमन्त्रीको सल्लाहकार टिममा रहेर काम गरिसकेका प्राध्यापक डा सूर्य सुवेदी ‘ओबीइ’ भने फ्रान्समा देखिएका विरोध प्रदर्शनहरू बेलायतमा सोही स्वरूपमा दोहोरिने सम्भावना न्यून रहेको विश्वास गर्छन् ।

‘निश्चय नै बढ्दो जीवनयापन खर्चप्रति जनसाधारणमा असन्तुष्टि विद्यमान छ। तथापि, सूचित र सचेत नागरिकहरूले वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरू मुख्यतः रुस-युक्रेन युद्ध तथा इरान-अमेरिका द्वन्द्वका कारण उत्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूको परिणाम हुन् भन्ने बुझ्दछन्, र यसका लागि केवल आन्तरिक आर्थिक कुप्रबन्धनलाई मात्र जिम्मेवार ठान्न सकिँदैन’- उनले भने।

प्राध्यापक सुवेदीको बुझाइमा फ्रान्स र बेलायत दुवै परिपक्व तथा सुदृढ लोकतान्त्रिक व्यवस्थायुक्त राष्ट्रहरू हुन्, जहाँ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। तथापि, यस्ता आन्दोलनहरू कहिलेकाहीँ आपराधिक वा अवाञ्छित तत्त्वहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने गरेका उदाहरण पनि छन्। नेपालमा गत वर्ष भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा समेत यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो।

यदि फ्रान्सेली सुरक्षा निकायहरू यस्ता प्रदर्शनहरूको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि अझ प्रभावकारी ढङ्गले तयार भएका भए परिस्थिति थप व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने सुवेदीको विश्वास छ ।

‘यसलाई कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएको व्यापक षड्यन्त्रका रूपमा भन्दा पनि मुख्यतः कानुन तथा सार्वजनिक सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ’- उनले भने ।

राष्ट्रपति ट्रम्पजस्ता व्यक्तिहरूले फ्रान्स घटनालाई आफ्नो राजनीतिक तथा निर्वाचनसम्बन्धी स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गरिरहेको उनको जिकिर छ ।

‘विशेषगरी, अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको सन्दर्भमा आम मतदातामाझ भय र असुरक्षाको भावना उत्पन्न गरी निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य रहेको प्रतीत हुन्छ- उनी भान्छन् ।

बेलायतको सत्तारुढ लेबर पार्टीको शुभेच्छुक संस्था ‘नेपाली फर लेबर’ का अध्यक्ष डा. बच्चुकैलाश कैनी विश्वभर विकसित मुलुकहरुमा अहिले बिग्रंदै गएको आर्थिक अवस्था, बढ्दो बेरोजगारी र दैनिकी चलाउन कठिन हुने महंगीले धेरै जनतामा ब्यापक र चरम निरासा बढेको र यसबाट बेलायत पनि अछुतो नरहेको बताउंछन् ।

त्यसैले यहाँ जनताको निशानामा अहिले आप्रवासीहरु, बिशेष गरी गैह्र कानूनी रुपमा यहाँ आउने वा बस्ने आप्रवासीहरु, पर्न थालेका छन् ।

बेलायतको आप्रवासन नीति सरकारको नियन्त्रणमा छ भन्ने उनको बुझाइ छ । ‘लेबर पार्टीको सरकार आएपछि आप्रवासी नीतिमा कडाई गरिएको छ। यो अझै कडा हुने र सरकार पनि गैर कानूनी रुपमा यहाँ आउने वा बस्ने आप्रवासीहरु प्रति कठोर हुने पक्का छ’- कैनी भन्छन्।

अहिले युरोपतिर भड्केको जस्तो हिँसा बेलायतमा नभड्कने दोश्रो आधार बेलायतको अर्थतन्त्र रहेको उनको दावी छ । ‘अहिले पनि हिँसा भड्किएका अरु युरोपियन मुलुकहरु भन्दा बेलायतको अर्थतन्त्र राम्रो र सुधारोन्मुख छ। बेलायतको हालको बेरोजगार दर ४.७% छ भने मुद्रास्फ्रिती ३.५% छ’- उनले भने-‘बेलायतको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको १६ देखि २४ वर्ष सम्मका करिब १० लाख युवा रोजगारी, पढाई वा तालिममा नहुनु हो। यसका लागि पनि सरकारले थप योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ।’

बेलायतीहरु प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, मानव अधिकार, विधिको शासन र कानूनमा विश्वास गर्ने भएकाले पनि त्यस्ता हिँसा भड्काउने वा समाजलाई खलल विध्वंस पुरयाउने काम बेलायतमा हुन्न भन्ने कैनीको विश्वास छ ।