कानूनी जटिलताको दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा ब्रिटिश गोर्खालाई प्रशासनिक उत्पीडन

लन्डन–​ब्रिटिश गोर्खाहरूको बेलायती सेनामा प्रवेश कुनै व्यक्तिगत इच्छा वा स्वेच्छिक वैदेशिक रोजगारको उपज होइन। यो सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९४७ को ऐतिहासिक त्रिपक्षीय (नेपाल-भारत-ब्रिटेन) सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले नै वैधानिक रूपमा सञ्चालन गरेको विशेष कूटनीतिक प्रबन्ध हो।

​बेलायती सेनाको विशिष्ट सेवा सर्त, आवासीय व्यवस्था र प्रशासनिक बाध्यताका कारण गोर्खाहरूले बेलायतको अङ्गीकृत नागरिकता लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। राज्यको नीति र सम्झौता बमोजिम कर्तव्य पालना गर्दा उत्पन्न पेशागत बाध्यतालाई आधार बनाएर नागरिकता खोस्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) विपरीत छ।

​संवैधानिक अधिकार र कानूनी विरोधाभास

​नेपालको संविधानको धारा १० (१) ले ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी स्पष्ट रूपमा मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। वंशजको नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यबिचको जन्मसिद्ध, जैविक तथा ऐतिहासिक सम्बन्ध हो। नागरिक स्वयंले स्वेच्छाले त्याग नगरेसम्म राज्यले एकपक्षीय रूपमा नागरिकता निरस्त गर्न मिल्दैन।

​यद्यपि, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) मा विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः कायम नरहने व्यवस्था छ। तर, त्रिपक्षीय सन्धिमार्फत राज्यले नै पठाएका गोर्खाहरूको हकमा संविधानको मूल भावना र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनका दृष्टिकोणले यो दफा आकर्षित हुन सक्दैन।

​प्रशासनिक उत्पीडन र व्यावहारिक सास्ती

​राज्यले कानूनी जटिलताको दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा ब्रिटिश गोर्खा र तिनका सन्ततिहरूले नेपालमा दैनिक रूपमा ठूलो प्रशासनिक उत्पीडन भोग्नुपरेको छ ।

​आधारभूत अधिकारमा रोक: जन्मदर्ता, वंशजको नागरिकता प्राप्ति, राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण, बैंक खाता सञ्चालन, अंशबन्डा तथा घरजग्गा खरिद-बिक्रीजस्ता आधारभूत कार्यमा निरन्तर अवरोध र झन्झट खडा गरिएको छ।

भ्रष्टाचार र त्रासको वातावरण: स्पष्ट कानूनी मार्गनिर्देशनको अभावमा केही प्रशासनिक कर्मचारीहरूले त्रास देखाई वंशजको नागरिकता त्याग गर्न दबाब दिने र अनुचित आर्थिक लाभ (घुसपैठ) खोज्ने गैरकानूनी हर्कत गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र कानुनी जोखिम

​आफैँले सन्धि-सम्झौता गरेर वैदेशिक सेनामा पठाएका नागरिकलाई पछि आफ्नै देशको वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्नुले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR, Article 15) को सिधा उल्लङ्घन गर्दछ। यदि राज्यले यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन नगरेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र मानव अधिकारका विश्वमञ्चहरूमा नेपाल सरकारमाथि गम्भीर कानूनी तथा नैतिक प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।

​राज्यसमक्ष हाम्रा ठोस माग:

​१. संवैधानिक समाधान: नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन वा स्पष्ट व्याख्यात्मक व्यवस्था थप गरी ब्रिटिश गोर्खाहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तर रहने दिगो र दीर्घकालीन संवैधानिक ग्यारेन्टी गरियोस्।

२. नागरिकता ऐनमा संशोधन: नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा संशोधन गरी त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम सेवारत ब्रिटिश गोर्खा र तिनका सन्ततिहरूको हकमा विदेशी नागरिकता लिए तापनि नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द नहुने विशेष अपवाद (Special Exception) को कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

३. तत्काल अन्तरिम निर्देशिका/सर्कुलर: कानुनी र संवैधानिक संशोधन नभएसम्मका लागि गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूमा स्पष्ट परिपत्र जारी गरी गोर्खा परिवारलाई वंशजको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा सास्ती नदिन र नागरिकता त्याग गर्न दबाब नदिन कडा निर्देशन जारी गरोस्।

​ब्रिटिश गोर्खाहरूले आर्जन गरेको सीप, पुँजी, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सधैँ नेपाल राष्ट्रकै समृद्धि र हितमा प्रयोग हुँदै आएको छ। राज्यले यो संवेदनशील विषयलाई केवल सुख्खा प्रशासनिक आँखाबाट नहेरी राष्ट्रिय हित, न्याय र ऐतिहासिक योगदानको कदर गर्दै तत्काल निर्णायक कदम चाल्न अति आवश्यक भइसकेको छ।

​- सन्तोष थलङ

ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति (BGNCCC – UK/Nepal)