गोर्खा समस्या समाधान गर्न बेलायत सरकारलाई डिसेम्बर ३१ सम्म अल्टिमेटम, माग पूरा नभए आन्दोलन

लन्डन । बेलायती सेनामा दुई सय वर्षभन्दा लामो समय सेवा, त्याग र बलिदानको इतिहास बोकेका गोर्खाहरू फेरि एकपटक आफ्नो अधिकार र समान व्यवहारको मागसहित बेलायत सरकारको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्।

वर्षौंदेखि चलिरहेको वार्ता, सरकारी प्रतिबद्धता र विभिन्न चरणका आन्दोलनबाट अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बेलायत सरकारलाई आगामी ३१ डिसेम्बर २०२६ सम्म बाँकी समस्या समाधान गर्न औपचारिक अल्टिमेटम दिएको छ।

समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले १ अक्टोबरमा बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमलाई पठाएको पत्रमा निर्धारित समयभित्र गोर्खाका प्रमुख माग सम्बोधन नभए बेलायत र नेपाल दुवै देशमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, भोक हडताल तथा ऐक्यबद्धता आन्दोलन पुनः सुरु गरिने चेतावनी दिएका छन्।

यो चेतावनी गोर्खा आन्दोलनको नयाँ सुरुआतभन्दा पनि वर्षौंदेखि पूरा नभएका प्रतिबद्धताप्रतिको असन्तुष्टिको निरन्तरता हो। संघर्ष समितिका अनुसार गोर्खाहरूले बेलायती राजमुकुटप्रति पुस्तौँदेखि निष्ठापूर्वक सेवा गरेका छन्, तर तलब, पेन्सन, पुनर्वास, पहिचान र समान व्यवहारका विषय अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेका छैनन्।

पत्रमा सन् १९२३ को बेलायत–नेपाल मैत्री सन्धि र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको स्मरण गर्दै ब्रिटिश युनिटमा सेवा गर्ने गोर्खालाई मूल सेनाका अन्य सदस्यसरह समान व्यवहार गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याइएको छ। संघर्ष समितिको भनाइमा सम्झौताको भावना स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा गोर्खाहरूले दशकौँदेखि असमानता भोग्दै आएका छन्।

गोर्खा समस्या समाधानका लागि सन् २०१७ मा नेपाल र बेलायतबीच सरकार–सरकार स्तरमा संवाद सुरु भएको थियो। त्यसको परिणामस्वरूप सन् २०१८ मा विभिन्न विषय समेटिएको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन तयार भयो। उक्त प्रतिवेदनलाई गोर्खा समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको थियो। तर संघर्ष समितिका अनुसार प्रतिवेदन तयार भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि त्यसका मुख्य सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

लामो प्रतीक्षापछि असन्तुष्ट गोर्खा अभियन्ताहरू सन् २०२१ मा फेरि सडक र भोक हडतालमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि १९ अगस्ट २०२१ मा सन् २०१८ को प्राविधिक प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बाँकी गोर्खा समस्या सरकार–सरकार वार्तामार्फत समाधान गर्ने रूपरेखामा सहमति भएको थियो। तत्कालीन बेलायती अधिकारीहरूबाट पनि समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता आएको थियो। तर समितिको भनाइमा त्यसपछि पनि अपेक्षित परिणाम आएन।

समान पेन्सनको विषय गोर्खा आन्दोलनको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दामध्ये एक रहँदै आएको छ। संघर्ष समितिले गोर्खाहरूलाई विगतको सेवाअवधिदेखि लागू हुने गरी समान पेन्सन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निरन्तर उठाउँदै आएको छ। पत्रमा सन् १९९९ को जोन स्पेलर समीक्षामार्फत गोर्खा पेन्सन व्यवस्थामा विगतदेखि लागू हुने गरी परिवर्तन गरिएको उदाहरण दिँदै त्यस्तै सिद्धान्त अहिले पनि लागू गर्न सकिने तर्क गरिएको छ।

गोर्खा अफर टु ट्रान्सफरअन्तर्गत सेवा अवधिको गणनामा गरिएको व्यवस्थामाथि पनि समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पत्रमा सन् १९९७ अघिको वास्तविक ३३ वर्षको सेवालाई पेन्सन गणनाका लागि करिब नौ वर्ष बराबरमा सीमित गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै, सन् १९४८ मा भारतीय सेनाबाट ब्रिटिश सेनामा स्थानान्तरण हुँदा भारतीय सेनामा गरेको सेवालाई पेन्सन तथा ग्र्याच्युटी प्रयोजनका लागि एक वर्ष बराबर एक वर्षका आधारमा मान्यता दिइएको प्रसंग पनि उठाइएको छ।

संघर्ष समितिले त्रिपक्षीय सम्झौताको कानुनी हैसियतबारे समेत बेलायत सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ। पत्रमा उक्त सम्झौतालाई बेलायतको घरेलु कानुनअन्तर्गत न्यायिक परीक्षणयोग्य नमानिने व्याख्याले पूर्वगोर्खालाई कानुनी उपचार खोज्न कठिन बनाएको दाबी गरिएको छ। यही आधारमा समितिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—यदि त्रिपक्षीय सम्झौता कानुनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य छैन भने सन् १९४८ यता नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गर्ने वैधानिक र पारस्परिक आधार के हो?

गोर्खा आन्दोलनले अहिले केवल पेन्सनको विषयलाई मात्र उठाएको छैन। पहिचान, सैनिक हैसियत र ऐतिहासिक दस्तावेजको पारदर्शिता पनि आन्दोलनका महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्। समितिका स्वतन्त्र सल्लाहकार लेफ्टिनेन्ट कर्नेल अवकाशप्राप्त हामिस एडम्सले ‘के गोर्खाहरू ब्रिटिश सेनाका सैनिक हुन्?’ भन्ने आधारभूत प्रश्नको लिखित जवाफ माग्दै पठाएका दुई पत्र अझै अनुत्तरित रहेको समितिले जनाएको छ।

संघर्ष समितिले यो प्रश्नलाई सामान्य प्रशासनिक जिज्ञासाका रूपमा नभई गोर्खाहरूको संवैधानिक र सैनिक पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले बेलायत सरकारले यसबारे स्पष्ट र औपचारिक लिखित जवाफ दिनुपर्ने माग पत्रमा गरिएको छ।

त्यस्तै, गोर्खा भर्ती र सेवाका सर्तसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक अभिलेखहरू सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ। सार्वजनिक अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक हुनुपर्ने पुराना फाइलहरू अझै उपलब्ध नभएको भन्दै समितिले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

गोर्खा आन्दोलनका अगुवाहरूका लागि समय अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। संघर्ष समितिले आन्दोलन सुरु भएयता प्रभावित २० हजारभन्दा बढी पूर्वगोर्खाको निधन भइसकेको दाबी गरेको छ। बाँकी रहेका धेरै पूर्वसैनिक वृद्धावस्थामा पुगिसकेको र उनीहरूको संख्या वर्षेनी घट्दै गएको उल्लेख गर्दै समितिले अबको ढिलाइले न्याय प्राप्त गर्ने अवसर नै समाप्त हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘अबको ढिलाइ केवल निष्क्रियता मात्र होइन, जीवनभर न्यायको प्रतीक्षा गरेका व्यक्तिहरूलाई स्थायी रूपमा न्यायबाट वञ्चित गर्नु हो।’

यही कारण संघर्ष समितिले अब समयसीमासहितको स्पष्ट कार्यान्वयन योजना मागेको छ। सन् २०१८ को प्राविधिक प्रतिवेदन तथा अगस्ट २०२१ मा भएको सहमतिका आधारमा तयार वित्तीय मुद्दासम्बन्धी प्रतिवेदनका ११ वटै विषय सम्बोधन हुने गरी पूर्ण लागतसहितको बाध्यकारी कार्यान्वयन कार्यतालिका ३१ डिसेम्बर २०२६ भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने समितिको माग छ।

यससँगै ब्रिटिश गोर्खाहरूको संवैधानिक तथा सैनिक सेवासम्बन्धी पहिचान स्पष्ट पार्नुपर्ने र गोर्खा भर्ती तथा सेवासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

निर्धारित समयभित्र माग पूरा नभए संघर्ष समिति फेरि आन्दोलनमा फर्किने तयारीमा छ। बेलायत र नेपाल दुवै देशमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, भोक हडताल र ऐक्यबद्धता अभियान सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

दुई सय वर्षभन्दा लामो साझा सैन्य इतिहास बोकेको बेलायत–गोर्खा सम्बन्ध फेरि एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको गोर्खा अभियन्ताहरूको बुझाइ छ। उनीहरूको माग नयाँ सुविधा वा विशेषाधिकारको भन्दा पनि समान व्यवहार र पुराना प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ।

संघर्ष समितिले १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर १९९३ सम्म भर्ती भएका गोर्खाहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानो माग दोहोर्‍याउँदै अर्को पुस्ताले पनि न्यायको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन बेलायत सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

अल्टिमेटम कडा भए पनि संघर्ष समितिले वार्ताको ढोका भने खुला राखेको छ। न्यायोचित र दीर्घकालीन समाधानका लागि आफूहरू जुनसुकै समयमा बेलायत सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार रहेको समितिले जनाएको छ