बेलायत टुक्रिने बहस सतहमा, स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्ड एकातिर

लन्डन – बेलायत अर्थात् युनाइटेड किङडमको भविष्यलाई लिएर फेरि ठूलो संवैधानिक बहस सुरु भएको छ ।

स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डका स्वतन्त्रतावादी राजनीतिक शक्तिहरू पहिलोपटक एउटै ठाउँमा उभिएर आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा संयुक्त रूपमा आवाज उठाएका छन् ।

सेप्टेम्बर १४ मा वेल्सको राजधानी कार्डिफमा भएको बैठकमा स्कटल्यान्डको स्कटिस नेसनल पार्टी, वेल्सको प्लाइड काम्री र उत्तरी आयरल्यान्डको सिन फेनले संवैधानिक परिवर्तनका लागि सहकार्य गर्ने समझदारी गरेका छन् ।

उनीहरूले आफ्ना जनताले आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ—यी तीनै क्षेत्रको अवस्था एउटै छैन । स्कटल्यान्डले यसअघि नै सन् २०१४ मा स्वतन्त्रताका लागि जनमतसंग्रह गरिसकेको छ । त्यतिबेला ५५ प्रतिशतले बेलायतमै रहने र ४५ प्रतिशतले स्वतन्त्र हुने पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

अहिले फेरि अर्को जनमतसंग्रहको माग उठिरहेको छ । तर स्कटल्यान्डको संसद्ले एक्लै स्वतन्त्रताको जनमतसंग्रह गराउन पाउने अधिकारबारे बेलायतको सर्वोच्च अदालतले २०२२ मै स्पष्ट सीमा तोकेको थियो ।

वेल्सको अवस्था भने अझ फरक छ । त्यहाँ स्वतन्त्रताको पक्षमा राजनीतिक अभियान बढिरहेको भए पनि स्वतन्त्रताका लागि जनमतसंग्रह गराउने स्पष्ट कानुनी बाटो अहिले छैन । हालैको एक सर्वेक्षणमा ३२ प्रतिशत सम्भावित मतदाताले जनमतसंग्रह भए स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् ।

अब उत्तरी आयरल्यान्डको कुरा । उत्तरी आयरल्यान्डको संवैधानिक स्थिति १९९८ को गुड फ्राइडे सम्झौतासँग जोडिएको छ । त्यहाँ बहुमत जनताले बेलायतबाट अलग भएर आयरल्यान्डसँग एकीकरण चाहेको सम्भावना देखिएमा बेलायतका उत्तरी आयरल्यान्ड मन्त्रीले सीमा जनमतसंग्रह अर्थात् Border Poll गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यही विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि हालै एकीकृत आयरल्यान्डको समर्थन गरेपछि बहस थप चर्चामा आएको छ । तर बेलायत सरकारको धारणा भने तत्काल जनमतसंग्रह गराउने पक्षमा छैन ।

अर्थात्, स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डमा बेलायतबाट अलग हुने वा संवैधानिक परिवर्तनको बहस बढिरहेको भए पनि, यी तीनै ठाउँ तत्काल बेलायतबाट अलग हुँदैछन् भन्ने चाहिँ होइन ।

तर अहिलेको घटनाक्रमले भने एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ- के युकेको भविष्य पहिलेको जस्तै रहनेछ, कि आउने वर्षहरूमा स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डको संवैधानिक सम्बन्ध नै बदलिनेछ ? यसको उत्तर अहिले राजनीतिक बहस र जनताको मतले निर्धारण गर्नेछ ।