बेलायती भेट्रानमन्त्रीसंग पहिलो भेटघाटमा गोर्खाहरुले दिए डिसेम्बर ‘डेडलाइन’

लन्डन । बेलायत, नेपाल सरकार र भूतपूर्व गोर्खाप्रतिनिधिहरुबीच सोमबार अनौपचारिक छलफल भएको छ ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा १४ सेप्टेम्बर सांझ बेलायती रक्षा मन्त्रालयको ‘भेट्रान्स एण्ड पिपुल’ मामिला हेर्ने मन्त्री काल्भिन बेली र जी टेन आवद्ध १० जना गोर्खा प्रतिनिधिबीच अनौपचारिक भेटघाट र छलफल भएको हो ।

बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको पहलमा जी टेन आवद्ध गोर्खा प्रतिनिधिहरुसंग भेट्रान मन्त्री बेलीको पहिलोपटक छलफल मिलाइएको थियो । डिनरसहित यस्तो अनौपचारिक बैठक दूतावासमा यसअघि बिरलै हुने गर्दथ्यो ।

छलफलमा यही डिसेम्बरसम्म वार्ता टुंग्याउन भूतपूर्व गोर्खाहरुले राखेको ‘समयसीमा’ मा मन्त्रीले सकारात्मक आश्वासन दिएका छन् ।

उनले गोर्खाहरुलाई फेरि आमरण अनसन बस्न नपर्ने गरि चित्तबुझ्दो प्याकेज ल्याउने आश्वासन समेत दिएको भेटघाटका सहभागीले बताएका छन् ।

झण्डै अढाइ घण्टा लामो उक्त छलफलमा कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले जिम्मेवारी पूर्वक यथाशक्य दिगो र न्यायपूर्ण समाधानका लागि बेलीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । छलफलमा रिट्रोस्पेक्टिभ पेन्सन र अफोर्डेबल सोलुसन, यसअघिका मन्त्रिस्तरिय बैठकका निर्णय, नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला, गोर्खाहरुको आमरण अनसन, पुराना निर्णय सुनुवाइ हुन नसक्दाको नैराश्यता आदिबारे पनि स्मरण गराइएको थियो ।

भेट्रानमन्त्री बेलीले भूतपूर्व गोर्खाहरुको लामो समयदेखि बांकी माग पूरा कोशिस गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले आफैंले चासो राखेर सबै गोर्खा प्रतिनिधिहरुका कुरा सुनेका थिए ।

मन्त्री बेलीले उधारो प्रतिवद्धता भन्दा परिणाममुखी नतिजा ल्याउन कोशिस गर्ने आश्वासन दिएको र उनी सकारात्मक रहेको कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले बताए ।

‘आजको अनौपचारिक भेटघाटले सबै सरोकारवाला पक्षलाई एकै ठाउंमा ल्याएर आफ्ना भनाइ निर्धक्क राख्ने वातावरण बनाएको छ’, दुवाडीले भने, ‘यसपछि पनि निरन्तर छलफलमा बस्ने समझदारी भएको छ ।’

मन्त्री बेलीले नेपालको बाढीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेलायत सरकारको सहयोगबारे समेत धारणा राखेका थिए।

उक्त भेटघाटमा गोर्खा भेट्रानहरुले आफूहरुलाई न्यायपूर्ण र आत्मसम्मान हुने गरि समाधानको बाटो पहिल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का उपसभापति धर्म तामाङले बैठकमा गोर्खाहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएका माग तथा समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै अब त्यसको ठोस परिणाम चाहिएको बताएका थिए।

त्यसक्रममा बेलायती पक्षले समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको र छिट्टै समाधान गर्ने बताएको थियो। तर, विगतमा पनि धेरैपटक आश्वासन आइसकेको भन्दै गोर्खाहरूले डिसेम्बरअघि नै ठोस प्रगति र स्पष्ट समयसीमासहितको प्रस्ताव आउनुपर्ने माग राखेको तामाङले जानकारी दिए।

बैठकमा रिट्रोस्पेक्टिभ पेन्सन र अफोर्डेबल सोलुसनका विषयमा समेत छलफल भएको उनले बताए । तर, अहिलेसम्म कस्तो प्याकेज वा प्रस्ताव आउने भन्ने स्पष्ट नभएको तामाङको भनाइ छ।

तामाङका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र समाधान नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने विषयसमेत गोर्खाहरूले स्पष्ट रूपमा राखेका थिए। त्यसको जवाफमा बेलायती पक्षले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने र सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी छिटो समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए।

अर्का सहभागी गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईले नयां भेट्रानमन्त्रीसंग गोर्खाहरुले डिसेम्बरसम्म आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने अडान राखेको बताए ।

उक्त छलफलमा नेपाल मामिला हेर्ने बेलायती संसदको सर्वदलीय समूह (एपीपीजी) अध्यक्ष सांसद एलेक्स बेकर र लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारी ब्रिगेडियर जनरल अनुप शाहको समेत उपस्थिति थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री किअर स्टारमरको क्याबिनेटमा रक्षामन्त्री रहेका जोन हिलीको राजीनामा र भेट्रान मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्स समेत जिम्मेवारीबाट अलग भएपछि रोकिएको त्रिपक्षीय संवाद सोमबार लामो समयपछि पुनः भएको हो ।

बेलायती मन्त्रिमण्डल हेरफेरपछि केही समयदेखि भूतपूर्व गोर्खाहरुसंग सम्बन्धित वार्ता रोकिंदा एक खालको निराशा छाएको थियो ।