बेलायतमा अवैध कामदार राख्नेलाई ६० हजार पाउन्डसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष जेल

लन्डन–बेलायत सरकारले आगामी अक्टुबरदेखि अवैध रूपमा काममा लगाउने रोजगारदातालाई कडा कारबाही गर्ने भएको छ । अक्टुबर १ देखि कानुनी हैसियत नभएका वा बेलायतमा काम गर्ने अनुमति नभएका व्यक्तिलाई काममा लगाउने रोजगारदाताले प्रति कामदार ६० हजार पाउन्डसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ ।

विशेषगरी फुड डेलिभरी र निर्माणजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा उनीहरूलाई काममा लगाउने व्यवसायमाथि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । बेलायत सरकारले अवैध रूपमा काम गर्ने प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्न ‘राइट टु वर्क चेक’ सम्बन्धी नियमलाई थप विस्तार गर्न लागेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै रोजगारदाताले आफूले काममा राखेका व्यक्तिसँग बेलायतमा कानुनी रूपमा काम गर्ने अधिकार र अनुमति छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

यो व्यवस्था परम्परागत कार्यालय वा कम्पनीमा मात्र सीमित रहने छैन । फुड डेलिभरी जस्ता Flexible Working Arrangement मा काम गर्ने व्यक्तिसम्म पनि यसको दायरा विस्तार हुनेछ । अर्थात्, कुनै कम्पनी वा व्यवसायले डेलिभरीका लागि कामदार प्रयोग गर्छ भने उसले पनि ती कामदारको कानुनी काम गर्ने अधिकार जाँच गर्नुपर्नेछ ।

बेलायत सरकारले अवैध रोजगारीलाई आप्रवासीहरूलाई अवैध रूपमा बेलायत प्रवेश गर्न आकर्षित गर्ने सम्भावित कारणमध्ये एकका रूपमा हेरेको छ । सरकारको तर्क छ—’यदि अवैध रूपमा काम पाउन कठिन बनाइयो भने अवैध आप्रवासनबाट हुने आर्थिक प्रोत्साहन पनि कम गर्न सकिन्छ ।’

अर्कोतर्फ, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कामदार राखिरहेका व्यवसायलाई पनि यसले फाइदा पुग्ने सरकारको दाबी छ । किनभने नियम पालना गर्ने व्यवसायले अवैध रूपमा सस्तो श्रम प्रयोग गर्ने व्यवसायसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था कम हुनेछ ।

बेलायतमा अवैध कामदारविरुद्धको कारबाहीको तथ्यांकले पनि यी क्षेत्रमा सरकारी चासो बढ्नुको कारण देखाउँछ । सन् २०२५ मा आप्रवासन कानुन कार्यान्वयन निकायले निर्माण क्षेत्रमा गरेको पक्राउ सन् २०२४ को तुलनामा २५६ प्रतिशत बढी थियो । त्यस्तै, डिष्ट्रिब्यूसन तथा डेलिभरी सर्भिसेस् क्षेत्रमा पक्राउ २१७ प्रतिशतले बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यसले यी क्षेत्रमा अवैध रोजगारीको समस्या कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने संकेत गर्छ ।

यो नियमको प्रभाव रोजगारदातामा मात्र पर्ने होइन । बेलायतमा काम गरिरहेका वा काम खोजिरहेका व्यक्तिले आफूलाई काममा राख्ने व्यवसायले ‘राइट टु वर्क चेक’ पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि सचेत हुनुपर्नेछ ।