बेलायतको वर्क परमिटमा लाखौं खर्चेर नेपाली कामदारलाई रित्तो हात

यो प्रतिनिधि तस्विर एआइबाट बनाइएको हो

लन्डन । सन् २०२१ मा बेलायती विश्वविद्यालय योर्क सेन्ट जोन युनिभर्सिटीबाट एमबीए उत्तिर्ण गरेपछि मेलिसा थापा (नाम परिवर्तन) ले दुई वर्ष पोष्ट स्टडी वर्क (पिएसडब्लु) भिजा लिएर फुलटाइम काम गरिन् ।

यो स्किम सकिएपछि उनी कि त नेपाल फर्कनु पर्दथ्यो कि बेलायतमै स्पोन्सर खोजेर वर्क परमिटमा रहनु । फर्किंदा नेपालमा खासै भविष्य नदेखेकी उनले सन् २०२४, ९ जनवरीमा एक भारतीयको रेष्टुरेन्ट ब्याम्बो हाउस लिमिटेडबाट स्पोन्सरसीप पाएर स्किल्ड वर्कर भिजा (वर्क परमिट) लिइन् ।

थापाले रोजगारदाताको अनुरोधमा आफ्नो भिजा आवेदन दिंदा सोलिसिटरलाई ९ लाख रुपैयां बढी (४,५०० पाउन्ड) भुक्तानी आफैंले गरेकी थिइन् ।

शुरुमा रोजगारी सम्झौता गर्दा न्यूनतम सीमा अर्थात् प्रतिहप्ता ३७ घण्टा कामका लागि वार्षिक २१ हजार ५०० पाउन्ड दिने उल्लेख थियो । काम गर्दै जांदा मेलिसाले रोजगारीको कुनै पनि लिखित सम्झौता पाइनन् । भिजामा उल्लेख गरिएको समयभन्दा बढी अर्थात् प्रतिहप्ता ४२ घण्टा काम गर्न लगाइन्थ्यो । काम गरेको घण्टा जतिसुकै भए पनि उनलाई प्रति हप्ता ४०० पाउन्ड मात्र भुक्तानी गरिन्थ्यो ।

उनले आफ्नो रोजगारीको अधिकांश समय पे स्लिप (तलब विवरण) नै पाइनन् । उनले मे, जुन र जुलाई २०२४ को मात्र पे स्लिप पाइन् जसमा ‘नेस्ट पेन्सन योगदान’ भनी रकम कटौती गरिएको देखाइएको थियो ।

पछि उनले नेस्टसँग सम्पर्क गर्दा उनलाई उनीहरूको पेन्सन योजनामा ​​कहिल्यै पनि आबद्ध नगरिएको जानकारी दिइयो ।

९ जनवरी २०२४ देखि २८ मार्च २०२६ सम्म करिब २६ महिनामा उनले कुनै पनि पेड होलिडे पाइनन् । चरम आर्थिक तथा मानसिक शोषण र काम गर्ने उचित वातावरण नभएपछि मेलिसा अहिले बेलायती श्रम अदालत पुगेकी छिन् ।

‘बेलायत जस्तो ठाउंमा समेत शोषित भएपछि म अदालत पुगेको हुं’, उनले भनिन्, ‘म नेपाल फर्कन परेपनि आफ्नो अधिकारका लागि अन्तिमसम्म लडिरहने छु ।’

विगत ४ महिनादेखि जागिरविहीन हुंदा दिनचर्या कष्टकर बनेको उनले सुनाइन् ।

विद्यार्थी भन्दा स्किल्ड वर्कर भिजा सुरक्षित ठानेर धेरै नेपाली विद्यार्थीले पढाइ सकिएपछि रोजगारदातालाई हजारौं पाउण्ड खर्चेर रुट परिवर्तन गरेका छन् । तर, नियति मेलिसाकै जस्तो छ ।

अपवादबाहेक वर्क परमिट रुटमा गएपछि अधिकांश कामदार रोजगारदारदाताको आर्थिक तथा मानसिक र कतिपय ठाउंमा यौन शोषण नै भोग्न वाध्य छन् । न उनीहरुलाई होलिडे पे छ, न पे स्लिप, न बिदा । आफ्नो तलबको कर पनि आफैं तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा नेपालमै लाखौं ठगिनेको संख्या अधिक छ । तर, बेलायत आइसकेर स्किल्ड वर्कर भिजा पाएका नेपाली पछिल्लोपटक ठगिने वा विचल्ली हुने क्रम बढेको छ ।

सेन्ट्रल लन्डनस्थित पाकिस्तानीमूलका व्यवसायीद्वारा सञ्चालित एक रेष्टुरेन्टमा म्यानेजर पोजिसनमा काम गरिरहेकी इशा (परिवर्तित नाम) ले दुई-दुई पटक भिजा बढाउंदा झण्डै २५ लाख रुपैयां खर्च गरिन् । त्यहां काम गरेको साढे तीन वर्ष भएको थियो । अब डेढ वर्षमा बेलायतको स्थायी आवासीय अधिकार (आइएलआर) लिने प्रतिक्षा गरिरहेकी उनमा अहिले रेष्टुरेन्टको लाइसेन्स निलम्बन हुंदा बज्रपात भएको छ ।

सरकारको नियम कानून र पूर्व शर्त पालना नगरेको भन्दै बेलायती गृह मन्त्रालयले उक्त रेष्टुरेन्टलाई कामदार प्रायोजन गर्न नमिल्ने गरि इजाजत रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि इशा निकै तनावमा छिन् ।

यदि कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बित, खारेजी भएको छ वा उनीहरू आफैं इजाजतपत्र नवीकरण गर्दैनन् भने कामदारले ६० दिनभित्र अर्को स्पोन्सरसीप खोज्नु पर्छ वा बेलायत छोड्नु पर्नेछ ।

‘मेरो म्यानेजर पदमै अर्को ठाउंमा स्पोन्सरसीप पाउन निकै कठीन छ किनभने अहिले त वार्षिक तलव थ्रेसहोल्ड पनि ४१ हजार पाउण्ड माथि छ’, उनले दुःखेसो पोखिन्, ‘यति तलब न कुनै कम्पनीले दिन सक्छ न सजिलै काम पाउन । विश्वविद्यालयको पढाइ बीचमै छाडेर वर्क परमिटमा लागेको थिएं । अहिले घर न घाट जस्तो भयो ।’

स्मरणरहोस्, अहिले डिग्री पूरा नगरि वर्क परमिटमा स्वीच गर्न नमिल्ने नियम लागू भइसकेको छ ।

लामो समयदेखि वर्क परमिट रुटमा सेवा तथा परामर्श दिइरहेको भिजा क्वेष्ट यूकेका निर्देशक विष्णु खरेल दुईवटा रेष्टुरेन्ट सञ्चालक पनि हुन् ।

अध्यागमन सल्लाहकार खरेलले पछिल्ला दिनमा सरकारले स्किल्ड वर्कर भिजामा कडाइ गर्न थालेको बताए ।

‘छड्के जांचमा रोजगारदाताले कम्प्लायन्स पूरा नगरेको भेटिंदा धेरै कम्पनीले लाइसेन्स गुमाएका वा निलम्बन भएका पाइएको छ’, उनले भने, ‘सम्झौता अनुसार तलव नदिने, तलव दिएपनि न्यूनतम ज्याला समेत नदिने, होलिडे पे नगर्ने, साप्ताहिक विदा पनि नदिने र भिजा आवेदन दिंदा सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसीप (कस) मा उल्लेख भएको पोजिसन अनुसार काम गरेको नदेखिंदा धेरैले लाइसेन्स गुमाएका छन् ।’

बेलायत सरकारले अहिले स्किल्ड वर्क भिजामा कडाइ गरिरहेको व्यवसायीको पनि भनाइ छ ।

लन्डनमा कयौं टेकवे रेष्टुरेन्ट चलाइरहेका एक व्यवसायीले सरकारी नियमका कारण अब नेपाल वा अन्य देशबाट कामदार झिकाउन असम्भव प्रायः भएको बताए ।

‘हाम्रा रेष्टुरेन्टले वार्षिक ४१ हजार बढी तलव, अनेक कम्प्लायन्सका झन्झट र तनाव लिएर कामदार थेग्न सक्ने अवस्था नै छैन्’, ति व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले एक पैसा नलिइ लन्डनमा धेरैलाई वर्क परमिट दियौं तर नेपाली व्यवसायीमाथि नै शोषण जस्ता अनेक लान्छना आउंछ, त्यसैले चुपचाप आफ्नो व्यवसाय गरेर बस्नु नै उत्तम ठान्यौं ।’

गृह मन्त्रालयको स्किल्ड वर्कर भिजा स्किम अन्तर्गत आधिकारिक रुपमा होम अफिसमा दर्ता भएका रोजगारदाताहरूले निश्चित सीपको स्तर पूरा गर्ने विदेशी कामदारहरूलाई प्रायोजन गरेर काममा राख्न पाउँछन्।

तर, सरकारले सन् २०२५ जुलाईदेखि नियम थप कडा बनाएको छ । यस स्किममा मुख्यतया स्नातक तहको योग्यता भएका र वार्षिक कम्तीमा ४१ हजार ७०० पाउन्ड कमाउने कामदारहरू मात्र योग्य हुन्छन् ।

बेलायतमा दक्ष कामदारहरूलाई प्रायोजन गर्ने इजाजतपत्र भएका एक लाख २० हजार बढी व्यवसाय छन्। बेलायत युरोपेली युनियन (ईयू) बाट बहिगर्मन (ब्रेक्जिट) भएपछि ईयू बेलायतबीच स्वतन्त्र आवागमन समाप्त भएको थियो । यससंगै रोजगारदाताहरूले विदेशी कामदार भर्ना गर्न सकुन् भनेर बेलायतले स्किल्ड भिजा स्किम लागू गरेको थियो ।

बेलायती गृह मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्षको मार्चसम्म १२ महिनाको अवधिमा ६८ हजार ०६७ ‘दक्ष कामदार भिजा’ जारी गरिएका थिए जसमा २९ हजार ७ सय ४५ मुख्य आवेदक र ३८ हजार ३ सय २२ उनीहरूमा आश्रित (डिपेन्डेन्ट) थिए । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत न्यून हो ।

दक्ष कामदार भिजा पाउनेहरूमा सबैभन्दा बढी संख्या सूचना प्रविधि क्षेत्रका पेसाकर्मीको थियो भने त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू थिए । तर, हस्पिटालिटी क्षेत्रका कामदारहरू यस भिजाका लागि अयोग्य ठहरिएकाले भिजा स्वीकृति संख्या घटेको बताइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बीबीसीलाई भनेका छन् ‘हामीले दक्ष कामदारसम्बन्धी मापदण्डको सीमा बढाएका छौं र अब १०० भन्दा बढी पेसाबाट नयाँ दक्ष कामदार भिजा लिन अयोग्य हुन्छ ।’

गत वर्ष जुलाईसम्म विदेशबाट कामदार ल्याउन कम्तीमा वार्षिक ३८ हजार ७०० पाउन्ड तलब र उनीहरूको योग्यता ‘ए–लेभल’ वा सो सरहको भए ‘स्पोन्सरसीप’ का लागि योग्य हुन सक्थे ।

अध्यागमन नियममा भएको परिवर्तनपछि तलब थ्रेसहोल्ड बढेको छ भने सप म्यानेजर (पसल व्यवस्थापक) जस्ता नन ग्रयाजुएट पेसामा संलग्न व्यक्तिहरु अब आवेदन दिन योग्य हुने छैनन् । साथै, यसै वर्षको जनवरीमा अंग्रेजी भाषाको सीपसम्बन्धी उच्च मापदण्ड पनि लागू गरिएको छ ।