इन्डोनेसियाले घाटा र उत्पादकत्व न्यून भएका ७५० बढी सरकारी स्वामित्वका उद्यम बन्द गर्ने

राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिआन्तो

जकार्ता । इन्डोनेसियाले घाटामा रहेका र उत्पादकत्व न्यून भएका ७५० बढी सरकारी स्वामित्वका उद्यम बन्द गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिआन्तोले शुक्रबार यस वर्षको अन्त्यसम्ममा पुनर्गठन पूरा गर्ने घोषणा गर्दै जनताका लागि मूल्य सिर्जना गर्ने र उत्पादनशील उद्यम मात्र सञ्चालनमा राखिने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति सुबिआन्तोले संसद्मा सम्बोधन गर्दै सरकारी स्वामित्वका धेरै उद्यमले नाफा देखाउने गरे पनि वास्तविक रूपमा घाटामा रहेको बताए । गत वर्ष सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ‘दानान्तारा’ सार्वभौम सम्पत्ति कोष स्थापना गरेपछि सरकारले देशमा सरकारी स्वामित्वका एक हजार ७४ उद्यम रहेको पत्ता लगाएको उनले जानकारी दिए ।

“मैले ३०० वा ४०० वटा सरकारी उद्यम मात्र छन् भन्ने सोचेको थिएँ, तर एक हजार ७४ रहेछन्”, राष्ट्रपति सुबिआन्तोले सांसदहरूसँग भने ।

उनका अनुसार केही उद्यम राज्यप्रतिको जिम्मेवारीबोधबिना आफ्नै ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

सरकारले हालसम्म २९० वटा उद्यम बन्द गरिसकेको र आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म बाँकी उद्यमको सङ्ख्या ३०० भन्दा बढी नरहने राष्ट्रपति सुबिआन्तोले बताए ।

उनका अनुसार ७५० भन्दा बढी उद्यम बन्द गरेर उत्पादनशील तथा जनताका लागि थप मूल्य सिर्जना गर्ने संस्थालाई मात्र सञ्चालनमा राखिनेछ ।

राष्ट्रपतिले यो पुनर्गठनलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो संस्थागत पुनर्संरचनामध्ये एक हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार उद्यम बन्द तथा पुनर्गठन अभियानबाट सञ्चालक र आयुक्तको पारिश्रमिक, भवन तथा सवारीसाधन भाडा र व्यावसायिक यात्रालगायत प्रशासनिक खर्चमा हालसम्म करिब ५०० खर्ब रुपिया अर्थात् दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी बचत भइसकेको छ ।

सरकारले चालु वर्षमा यस्तो खर्चबाट ७०० खर्ब रुपिया बचत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

राष्ट्रपति सुबिआन्तोले सरकारी उद्यमका व्यवस्थापन तथा सञ्चालकको कामको छानबिन गर्न विशेष अस्थायी अदालत गठन गर्ने सम्भावनासमेत अघि सारेका छन् ।

उनले करिब ३० वर्ष पुरानो विषयसमेत छानबिन गर्न सकिने बताउँदै विगतका गल्ती स्वीकार गर्नेहरूका लागि विशेष आममाफीको व्यवस्था गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

इन्डोनेसिया सरकारले सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन, घाटामा रहेका संस्थाको पुनर्संरचना र राज्यको खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारी स्वामित्वका उद्यमको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा घटाउने योजना अघि सारेको हो ।