बेलायतको नयाँ आप्रवासन नीतिः सोलिसिटरको बुझाइमा सहज छैन भविष्य

लन्डन । बेलायत सरकारले आगामी वर्षदेखि लागू गर्ने तयारी गरिरहेको प्रस्तावित नयाँ आप्रवासन नीतिले विदेशी कामदार, विद्यार्थी, शरणार्थी तथा आइएलआरलिने पर्खाइमा रहेका लाखौँ आप्रवासीको भविष्य अन्यौल बनेको छ ।

सरकारको दाबी अनुसार अत्यधिक जनसंख्याको दवाव, आर्थिक बोझ, शरणार्थी व्यवस्थापनमा देखिएको संकट र पछिल्ला वर्षहरुमा अत्यधिक रुपमा बढेको आप्रवासन नियन्त्रण गर्न यस्तो ‘इतिहासकै कडा सुधार’ आवश्यक देखिएको हो । आप्रवासन प्रणालीलाई ‘युरोपकै सबैभन्दा कडा’ बनाउन सरकार प्रतिवद्ध देखिन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेको मासिक ‘एफएनजे यूके संवाद’ कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतसंग बोल्दै सोलिसिटर तथा ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

विशेष गरि केयर वर्कर, विद्यार्थी भिसा र शरणार्थीको प्रक्रियामा नेपालीहरुलाई सरकारको प्रस्तावित नियमले नराम्रो असर पार्न सक्ने भट्टराईले बताए । यद्यपि उच्च तलब, उच्च करदाताहरू, प्राविधिक दक्षता भएका विशेषज्ञ तथा सार्वजनिक सेवामा योगदान गर्न सक्ने विदेशीहरु अझै पनि प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । यसले आप्रवासनलाई पूर्ण रूपमा आर्थिक योगदान मोडेल (इकोनोमिक कन्ट्रिब्यूसन मोडल) मा आधारित बनाउने संकेत गरेको भट्टराईको तर्क छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको प्रमुख नियममध्ये स्थायी आवासीय अधिकार (आइएलआर) पाउन आप्रवासीहरूले १० देखि ३० वर्षसम्म पर्खनु पर्ने व्यवस्था निकै कठोर छ । कानूनी रूपमा बसिरहेकाहरूका लागि यो अवधि १० देखि २० वर्ष हुनसक्छ भने अवैध रूपमा बसेका वा भिजा अवधि गुजार्नेहरूका लागि ३० वर्षसम्म पुग्नेछ । यो नियम अहिलेसम्म युरोपका कुनै पनि देशमा नभएको सबैभन्दा कडा हुने विशेषज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार सामाजिक बेनिफिट लिन ब्रिटिश नागरिकता नै अनिवार्य हुनेछ। अहिले आइएलआर लिएर बसिरहेका धेरै आप्रवासीले पनि बेनिफिट पाउँदै आएका छन्, तर सरकार अब नागरिकता बिना सहायता उपलब्ध नदिने पक्षमा छ । यसले बेलायतमा दीर्घकालीन योजना बनाएका विदेशी परिवारहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्नेछ ।

नयाँ नीतिमा डिपेन्डेन्ट भिसाका लागि अंग्रेजी स्तर बढाउने, स्पोन्सरसीप कडाइ गर्ने तथा कम तलब र कम सीप भएका विदेशीका लागि मार्ग प्रायः बन्द गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश छ ।

शरणार्थी सम्बन्धी नियम पनि अत्यन्त कडा बनाइनेछ। सरकारको प्रस्तावअनुसार शरणार्थी बन्न चाहने व्यक्तिले अब ५ वर्ष होइन, २० वर्षसम्म बेलायतमा बस्नुपर्नेछ र हरेक ३० महिनामा उनीहरुको विस्तृत समीक्षा गरिनेछ । नेपाल जस्ता देशमा युद्ध, संकट वा मानवीय आपत नभएकाले नेपाली पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूका लागि शरणार्थी स्टाटस पाउन झनै कठिन हुने भट्टराईको भनाइ छ ।

शरणार्थीलाई होटलमा राख्ने महँगो व्यवस्था हटाउने सरकारको योजना पनि छ, जसले धेरैलाई तत्काल प्रभाव पार्नेछ । उनीहरुले पाउँदै आएका सेवा सुविधाहरु सरकारले क्रमशः हटाउँदै लैजाने तयारी गरेको छ जसका कारण शरणार्थीको रुपमा बसेर यहाँको आवासीय अधिकार प्राप्त गर्न थप चुनौतिपूर्ण बनेको छ ।

सरकारले २०२१ पछि बेलायत प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई नयाँ नीतिको दायरामा ल्याउन सकिने संकेत दिएको छ, तर कसलाई कस्तो संक्रमण सुविधा दिइने भन्ने अझै स्पष्ट छैन । वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका केहीले आइएलआर पाउन सक्छन् भन्ने संकेत भए पनि विस्तृत मापदण्ड सार्वजनिक भएको छैन।

नेपाली समुदायमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी र केयर वर्करहरूमा देखिनेछ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०२५ सम्म नेपाली विद्यार्थी संख्या एक वर्षमै ८९ प्रतिशतले बढेर २० हजार ५ सय ७२ पुगेको छ, जसले नेपाललाई अध्ययन भिसा लिने शीर्ष पाँच राष्ट्रमध्ये राखेको छ । उच्च तलब, प्राविधिक स्किल र राम्रो अंग्रेजी भएकाहरूले ५ वर्षमै सेटलमेन्ट लिन सक्ने सम्भावना भएपनि सामान्य विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने वा कम स्किल भएका नेपाली विद्यार्थीहरूको भविष्य चुनौतीपूर्ण बन्नेछ ।

केयर वर्करहरू भने सबैभन्दा ठूलो मारमा पर्ने समूह परेका छन्। २०२२ देखि २०२४ बीच हेल्थ एण्ड सोसल केयर भिजामा आएका ६.१६ लाख विदेशी र उनीहरूको डिपेन्डेन्टले अब १५ वर्ष पर्खनु पर्ने व्यवस्था सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । स्पोन्सर अभाव, नक्कली कामको प्रस्ताव तथा ठगीका घटनाले नेपाली केयर वर्करहरू पहिले नै समस्यामा परेका थिए, जसमा नयाँ नीतिले थप कडाइ ल्याउनेछ ।

यसैबीच, बेलायतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (ओएनएस) ले २०२४ को अन्त्यसम्म ब्रिटेनको कुल आप्रवासन ३ लाख ४५ हजारमा झरेको नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ, जुन मे महिनामा अनुमान गरिएको ४ लाख ३१ हजार भन्दा निकै कम हो । आप्रवासन घट्दो अवस्थामा पनि नेपाली विद्यार्थी संख्या अत्यधिक बढ्नु चुनौतिको विषय हुने आंकलन गरिएको छ ।

समग्र रूपमा हेर्दा बेलायतको नयाँ आप्रवासन नीति उच्च स्किल, उच्च तलब र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने विदेशीहरूका लागि अनुकूल बनेको छ भने कम स्किल, कम तलब, सामान्य काम र सामान्य पढाइमा निर्भर भएर बेलायत आउने योजनालाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण बनाइदिएको छ । नेपाली समुदायका लागि आगामी वर्ष आप्रवासन वातावरण चुनौतीपूर्ण, प्रतिस्पर्धात्मक र अनिश्चित बन्ने देखिन्छ, जसका कारण दीर्घकालीन योजना, अध्ययन र रोजगारीका विकल्पहरू पुनः मूल्यांकन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

यद्यपि यसलाई सरकारले कुन रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछ र यसलाई हुबहु लागू गर्न कत्तिको समर्थन जुट्नेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसबाट कुन कुन क्षेत्रमा के कस्ता असर र प्रभाव पर्छन् भनेर किटान गर्न गाह्रो भएको सोलिसिटर दीपक भट्टराई बताउंछन् ।