जेनजी आन्दोलनमा ८५ अर्बको सम्पत्ति क्षति, २३ सय बढीको गयो रोजगारी

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण पनि गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते यो समिति गठन भएको थियो। समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

समितिकाअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो। यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ छन्। प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ।

२ हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन्। १३ देखि २८ वर्षका १४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समग्र भौतिक क्षति हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्यांकन छ। जसमध्ये प्रभावित निकाय/संस्था २ हजार १ सय ६८ छन्। त्यसमा २ हजार ६ सय ७१ भवनहरुमा क्षति पुगेको छ। जसमा क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर छ।

१२ हजार ६५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ। सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।

निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर छ। सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ।

समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ। पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनका कारण २ हजार ३ सय ५३ जनाको रोजगारी गुमेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनका कारण २ हजार ९ सय ९९ जनाको रोजगारी प्रभावित बनेको छ। साथै, १३ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर वस्तु तथा सेवा उत्पादन प्रभावित भएको छ।