जेलबाट भागेका कैदीबन्दीलाई फिर्ता हुन असोज २० सम्म अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको प्रदर्शनका क्रममा कारागारहरुमा तोडफोड र आगजनी गरेर भागेका कैदीबन्दीहरुलाई फिर्ता हुन कारागार व्यवस्थापन विभागले आग्रह गरेको छ।

विभागले कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरुलाई असोज २० गतेभित्र आफै फिर्ता हुन आग्रह गर्दै त्यसबेलासम्म फिर्ता नभए कानुन अनुसार अतिरिक्त कारबाही हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

तोडफोड र आगजनी भएका जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागले शुक्रबार ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’ गठन गरेको छ।

विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेभन्दा अघिको अभिलेखअनुसार फर्की आएका र आउन बाँकी कैदीबन्दीहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्दै लैजाने, कारागार फर्किन कैदीबन्दीहरुलाई असोज २० गतेभित्र कारागार फिर्ता हुन अपिल गर्ने र नभए कानुन अनुसार कारबाही हुने, त्यसका लागि शिघ्र सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्ने, फिर्ता हुन बाँकी कैदीबन्दीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्दै अरु जिल्ला जिल्लामा गठित कार्यदललाई पनि पठाउने, खोजतलासका लागि सहज बनाउन विद्यालय/विश्वविद्यालय, टोल, क्लब, सार्वजनिकलगायत सवारी साधन, बसपार्क, मनोरञ्जनस्थल, सीमा नाका तथा आवश्यक देखिएका अन्य स्थानहरुमा भागेका कैदीबन्दीको नामावली पठाउनुपर्ने कार्यदेश तोकिएको छ।

यस्तो विवरण जिल्ला प्रशासनबाट विभाग, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, सञ्चारमाध्यम लगायतमा पनि पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

भागेका कैदीबन्दीहरुलाई लुकाउने/छिपाउनेमाथि पनि कारबाही हुने भन्दै खोजतलासमा सहयोग गर्न पनि विभागले सबैलाई अपिल गरेको छ।

भदौ २४ मा देशभरका २८ कारागार तथा सय बढी प्रहरी युनिटबाट कैदीबन्दी तथा अपराध अनुसन्धानका क्रममा रहेका थुनुवा गरी १४ हजार ४३ जना जेल र प्रहरी हिरासतकक्ष तोडफोड र आगजनी गरेर भागेका थिए।

शुक्रबार साँझसम्म अझै करिब ६ हजार पक्राउ पर्न बाँकी छन्।

फरार भएकामा करिब १ हजार कैदीबन्दी विदेशी नागरिक हुन्। हत्या, बलात्कार, लुटपाट, बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगी, वन्यजन्तु तस्करी, ठगी, भ्रष्टाचारलगायत कसुरमा दोषी ठहर, अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका क्रममा भएका र अनुसन्धानका क्रममा रहेकाहरु छन्।

भागेका कैदीबन्दीहरु भारततर्फ भाग्नसक्ने जोखिम औंल्याउँदै सुरक्षा निकायहरुलाई सीमा नाकामा कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ।