बेलायती बजेट २०२१: कस्ता छन् मुख्य घोषणा ?

विकलचन्द्र आचार्य

बेलायती अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले बुधबार बेलायत सरकारको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कोरोना महामारीले थलिएको बेलायतको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन समाज कल्याणका धेरै नीतिहरु उनले अगाडि बढाएका छन् ।

बेलायतको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ नवउदारवादको प्रवर्तक पार्टी मानिन्छ । तर, यस महामारीको कारणले गर्दा कन्जरभेटिभ पार्टीका अर्थमन्त्रीले धेरै समाजवादी नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने वाध्यता परेको छ । कोरोना महामारी तथा ब्रेक्जिट दुवै एकसाथको चुनौतीको माझमा रहेर पनि बेलायतको अर्थतन्त्रलाई डोरयाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले हालको अर्थमन्त्री वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा सर्वाधिक लोकप्रिय मानिन्छन् ।

बेलायतको आधुनिक इतिहासमा सन् १७०९ को ठूलो तुषारोले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेपछिको सबैभन्दा बढी चुनौती यस महामारीले ल्याएको छ । कोभिड–१९ का कारणले बेलायत सरकारले यस आर्थिक वर्षमा (अप्रिल २०२० देखि अप्रिल २०२१) ३ सय ५५ अर्ब र अर्को आर्थिक वर्षमा २ सय ३४ अर्ब पाउण्ड ऋणभार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो रकम दोश्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा धेरै ऋण हो । कोभिड–१९ नभएको भए यहि आर्थिक वर्ष ५५ अर्ब पाउण्ड मात्र ऋणभार हुने आँकलन थियो । स्मरणीय कुरा के छ भने दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा बेलायतले लिएको ऋण तिर्नका लागि ६० वर्ष भन्दा बढी समय लागेको थियो ।

बेलायतको कुल ऋणभार २१ सय अर्ब पाउण्ड पुगेको छ जुन बेलायतको ऋणभार बार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी छ । गत अप्रिलदेखि यस दश महिनाभित्रमा मात्र ऋण ३ सय १६ दशमलव ४ अर्ब पाउण्डले बढेको छ । बेलायतको गत ३ सय २० वर्षको इतिहासमा १ सय ३१ वर्ष वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा ऋणभार बढी रहेको तथ्यांक छ ।

अहिले प्रस्तुत बजेटलाई नियाल्दा बेलायतको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीभन्दा अगाडिको अवस्थामा आइपुग्न अर्को वर्ष (सन् २०२२) लाग्ने अनुमान छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण ६५ अर्ब पाउण्ड बराबरको सहयोगको घोषणा गरिएको छ । यस वर्ष र अर्को वर्ष गरी कुल ४ सय ७ अर्ब पाउण्ड बराबरको सहयोग कोरोना महामारीको कारणले गर्दा बेलायती सरकारले खर्च गर्नुपर्ने छ । आयकरको व्यवस्था यथास्थितिमा राखिएको छ । फर्लो स्कीमलाई सेप्टेम्बरसम्म बढाउने, लकडाउनले बन्द भएको व्यवसाय खुलाउन ५ अर्ब पाउण्डको सहयोग, उत्पादकत्व बढाउन तालिमको विशेष व्यवस्था, खोपका लागि थप १ अर्ब ६५ करोड पाउण्ड छुट्याइएको छ ।

यसैगरी कोभिड महामारीले गर्दा बन्द हुन गएको पब तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायलाई सामुदायिक स्वामित्वका लागि १५ करोड पाउण्ड, फुटबल तथा क्रिकेट सहयोगका लागि ३० करोड पाउण्ड, कला तथा म्यूजियमका लागि ४० करोड पाउण्ड थप बजेट घोषणा गरिएको छ । घर किन्नका लागि वचत कम भएका मानिसका लागि ९५ प्रतिशत सम्मको मोर्गेज व्यवस्था पनि यस बजेटमा छ । १२ अर्ब चुक्ता पूँजी पूर्वाधार बैंक स्थापना गरिने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।

विदेशी अनुसन्धानकर्ता, इन्जिनियर र बैज्ञानिकलाई चाँडो (फास्ट ट्रयाक) विधि अनुरूप इलिट भिसाको प्रबन्ध पनि यस बजेटले गरेको छ । नगद कारोवारलाई कम गर्नका लागि कन्ट्याक्ट लेन्स भुक्तानीका लागि १०० पाउण्डको कानूनी सीमा बढाइएको छ । वार्षिक २ सय ५० हजार पाउण्ड भन्दा बढी नाफा हुने व्यवसायमा कर्पोरेशन करको दर १९ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत सन् २०२३ देखि पुरयाइएको छ । विजनेश रेट जुनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । पाँच लाख पाउण्डसम्मको घर किन्दाको मालपोत कर छूट जुनसम्म बढाइएको छ । यसैगरी आर्थिक वृद्धिलाई नै लक्ष गरेर अपेक्षित इन्धन कर बढाइने कुरालाई पनि हाललाई स्थगित गरिएको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने बेलायतको पम्पमा तिरेको इन्धनमा करिब ७३ % रकम करको माध्यमबाट सरकारले प्राप्त गर्छ । इन्धन करबाट करिब २७ अर्ब पाउण्ड राजस्व संकलन हुन्छ ।

कोभिड महामरीका कारणले बेलायत सरकारले खर्च गरिरहेको प्रमुख फर्लो स्कीम हो । करिब एक करोड कामदारले आफ्नो तलबको ८० प्रतिशत कमाइ पाउने र बेरोजगार हुनबाट जोगाएको यस फर्लो स्कीमले बेलायती सरकारको ऋणभार बढाउन भने महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । गत मार्च देखि ७ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् ।

कन्जरभेटिभ पार्टीले बेरोजगार भत्ता लगायत अरु राज्यको सुविधा पाएर बस्ने मानिसभन्दा भन्दा काम गरेर आय आर्जन गर्ने मानिसलाई बढी उत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न गरेको छ । त्यसैले यो पार्टी सन् २०१० मा बेलायतमा आएदेखि नै भत्ता सुविधामा कटौती गरि ‘अस्टेरिटी’ अरु कडाइ गर्दै आएको छ ।

यसको भन्दा अलि फरक सिद्धान्त लेबर पार्टीको छ । जसले आर्थिक वृद्धिमा निकै जोड दिंदै कम्पनी लगायत धनीलाई कर अलि बढी लगाएर निम्न वर्गको हैसियत उकास्न समाज कल्याणको कामलाई थप तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । ट्रेड युनियनसंगको लेबरको सम्बन्ध निकै मजबुत छ । दोश्रो विश्वयुद्धपछि कम्पनीहरुलाई राष्ट्रियकरण गरेर सबैलाई समान उपचार दिने स्वास्थ्य क्षेत्र (एनएचएस) को शुरुवात यही पार्टीले गरेको थियो ।

कोरोना महामारीले बेलायती अर्थतन्त्रलाई पारेको यति ठूलो प्रभावलाई कम पारी गति दिन लागि ठूलो चुनौती छ । कर बढे लगानी कम हुन सक्ने, अर्थतन्त्रको वृद्धि नभए सरकारको आम्दानी कम भइ ऋणभार बढ्न सक्ने भएकाले यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने महत्वपूर्ण नीति हुन्छ । सरकार र केन्द्र बैंकहरूले ठीक चाहेको मात्र आर्थिक वृद्धिदर चाहन्छन् । धेरै वृद्धिदरले मुद्रास्फिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने र थोरै वृद्धि नभए गतिहीनता हुन्छ । त्यसैले यिनीहरुको मुख्य उद्देश्यलाई “गोल्डीलक्स” अर्थतन्त्र भनिन्छ जसको अर्थ न धेरै तातो न धेरै चिसो भन्ने हुन्छ । यिनीहरुको मुख्य औजार वृद्धिका लागि ब्याजदर घटाउने वा बढाउने हुन्छ । कम ब्याजदरले व्यक्ति या कम्पनीहरुलाई पैसा वचत गर्नुभन्दा खर्च या लगानी गर्न उत्पेरित गर्छ ।

यो बजेटको घोषणाले सीपमूलक नेपालीहरुलाई बेलायतमा काम गर्न आउने ढोका पनि खुलाएको छ । बेलायतमा बस्ने नेपालीहरुले घर किन्न सहयोग हुने, नयाँ तालिमको अवसर, व्यवसायको पाइने कर तथा अनुदानको राहतबारे जानकारी लिइ सदुपयोग गर्नुपर्छ । बेलायतको कमजोर अर्थतन्त्रले गर्दा विदेशी एड बजेटमा गिरावट हुने नै छ । बेलायतले अर्थतन्त्रको शुन्य दशमलव शून्य सात प्रतिशत विदेशी एडमा खर्च गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । बेलायत सरकारले वार्षिक १२ अर्ब पाउण्ड बराबरको बजेट विदेशी अनुदानमा दिने गर्छ ।

समग्रमा भन्दा बेलायतको अर्थतन्त्र हाल कोरोना महामारीबाट सिर्जित चपेटाको भूमरीमा छ । यसले पार्ने दूरगामी असर र बेलायतीले चुकाउनु पर्ने मूल्यबाट मुक्ति पाएर सामान्य अवस्थामा फर्किन थप केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

यो पनि पढौं : बेलायत सरकारको बजेट घोषणाः महामारीपछिको ‘रिकभरी’ केन्द्रमा

यो पनि पढौं : बेलायतको नयाँ बजेटका मुख्य बुँदा सारांशमा