आइतबार, वैशाख ५, २०७८
14:24 | १९:०९

बेलायत सरकारको बजेट घोषणाः महामारीपछिको ‘रिकभरी’ केन्द्रमा

नेपाली लिङ्क मार्च ३, २०२१

लन्डन । बेलायत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक घोषणा भएको छ ।

बेलायत सरकारका अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट महामारीपछिको ‘रिकभरी’ मा केन्द्रित छ ।

कोभिडका कारण एक वर्षदेखि थला परेको अर्थतन्त्रलाई फेरि माथि उकास्ने लक्ष्यमा सरकारले आफ्नो बजेट प्राथमिकता तय गरेको छ ।

फर्लो सेप्टेम्बरसम्म लम्ब्याइने

कोभिडबाट बन्द वा प्रभावित कम्पनीका कामदारको ८० प्रतिशत तलब सरकारले व्यहोर्ने ‘फर्लो स्किम’ सेप्टेम्बरसम्म पुरयाइएको छ । जसको लागि आउँदो जुनसम्म पूरै रकम सरकारले नै तिर्नेछ भने जुलाइमा १० प्रतिशत तथा अगस्ट र सेप्टेम्बरमा २० प्रतिशत कम्पनीहरुले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।

‘सेल्फ इम्प्लोइड सपोर्ट स्किम’ लाई पनि सेप्टेम्बरसम्म पुरयाइएको छ । युनिभर्सल क्रेडिटको भत्तामा गरिएको २० पाउण्डको वृद्धि आउँदो सेप्टेम्बरसम्म कायम रहनेछ ।

व्यवसायलाई थप सहायता

लकडाउनपछि खुला हुने व्यवसायहरुलाई सुचारु गराउने क्रममा सहयोगस्वरुप सरकारको तर्फबाट ‘रिस्टार्ट ग्रयान्ट’ को घोषणा मन्त्री सुनाकले गरेका छन् । अत्यावश्यक बाहेकका रिटेलका लागि ६ हजार पाउण्ड र हस्पिटालिटी व्यवसायका लागि १८ हजारसम्मको ‘ग्रयान्ट’ दिइने भएको छ । हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई यसअघि नै २० विलियन पाउण्डको ‘ग्रयान्ट’ बाँडेको सरकारले नयाँ स्किमबाट थप ५ विलियन छुट्याएको हो ।

व्यवसायहरुलाई २५ हजारदेखि १० मिलियन पाउण्डसम्मको ‘रिकभरी लोन’ पनि घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै, व्यवसायहरुका लागि दिइएको ‘बिजनेस रेट होलिडे’ लाई आउँदो जुनसम्म पुरयाइने भएको छ । त्यसपछिका नौं महिनाका लागि एक तिहाई सहुलियतसहितको रेट लागू गरिनेछ ।

हस्पिटालिटी व्यवसायका लागि सहुलियतसहितको ५ प्रतिशत भिएटीको सुविधा सेप्टेम्बरसम्म लागू रहनेछ भने त्यसपछिका ६ महिना १२ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित गरिनेछ ।

सरकारकै ग्यारेन्टीमा मोर्गेज

सरकारले पहिलोपटक घर किन्न खोज्नेहरुलाई सघाउन मोर्गेज ग्यारेन्टीको सुविधा ल्याएको छ । ५ प्रतिशतसम्म डिपोजिट गर्न सक्नेहरुलाई ९५ प्रतिशत मोर्गेजको लागि सरकार ग्यारेन्टी बस्ने भएको छ ।

त्यस्तै, यही मार्चको अन्त्यसम्मका लागि रहेको स्टयाम्प ड्युटी छुटलाई ३ महिना लम्ब्याएर जुनको अन्त्यसम्म पुरयाइएको छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भनेअनुसार ‘जेनेरेसन टु रेन्ट’ लाई ‘जेनेरेसन टु बाइ’ मा रुपान्तरण गर्ने सरकारको योजना मन्त्री सुनाकले दोहोर्याएका छन् ।

खेल तथा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई सुचारु गराउन सरकारले ७ सय मिलयन पाउण्डको बजेट घोषणा गरेको छ । सन् २०३० को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि बेलायतले प्रस्तुत गरेको दावीलाई सघाउने प्रतिबद्धता सुनाकले गरेका छन् ।

घरेलु हिंसाका पीडितको सहयोगमा १९ विलियन, मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेका भेटेरानहरुको लागि १० मिलियन पाउण्डको सहायता प्याकेज मन्त्री सुनाकले घोषणा गरेका छन् ।

नेश्नल मिनिमम वेजेज (न्यूनतम ज्याला) आउँदो अप्रिलदखि बढाएर ८ पाउण्ड ९१ पेन्स बनाइने भएको छ ।

सन् २०२२ को मध्यमा अर्थतन्त्र प्रि-कोभिड अवस्थामा

सरकारले आउँदो सन २०२२ को मध्यतिर बेलायतको अर्थतन्त्र प्रि कोभिड अवस्थामा फर्किने आँकलन गरेको छ । गत नोभेम्बर महिनामा सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा पनि झन् चाँडै अर्थतन्त्र लयमा फर्किने विश्वास सरकारले व्यक्त गरेको छ । वार्षिक आर्थिक वृद्धिद्धर आगामी दुई वर्षमा क्रमश ४ र ७ दशमलव ३ प्रतिशतले बढ्ने अनमान गरिएको छ ।

नयाँ बजेटमा आयकर, नेश्नल इन्सुरेन्स, भिएटी आदि बढाउने घोषणा भएको छैन । कम्पनीहरुको नाफामा लगाइने ‘कर्पोरेसन कर’ अहिलेको १९ प्रतिशतबाट बढाउँदै सन् २०२३ सम्ममा २५ प्रतिशतमा पुरयाइनेछ ।

यो पनि पढौं : बेलायती बजेट २०२१: कस्ता छन् मुख्य घोषणा ?

यो पनि पढौं : बेलायतको नयाँ बजेटका मुख्य बुँदा सारांशमा

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू