लकडाउन कायम रहे पनि विकास निर्माणका काम अघि बढ्ने

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय बुधबार सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सार्वजनिक गर्नुहुँदै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडा । तस्वीर-रासस

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि आगामी जेठ ५ गतेसम्म लकडाउनलाई कायम गरेपनि विकास निर्माणका काम खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलन सरकारले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सो जानकारी दिए ।

सरकारले कोरोना भाइरस फैलिने सम्भावना देखिएकाले आगामी जेठ ५ गते सोमबार मध्यरातिसम्म लागू हुने गरी लकडाउन कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहन छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु र अन्य राष्ट्रहरुले चालेको कदमको अनुभवबाट सिक्दै सबैलाई सुरक्षित राख्न अन्तराष्ट्रिय नाका, खुल्ला सिमाना र अन्तराष्ट्रिय उडान आगामी जेठ १८ गते आइतबार मध्यरातिसम्म यात्रुको आवागमन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । घोषित लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।

बैठकले नेपाली जनताको जीवन रक्षाका लागि गरिएको लकडाउनको पालना गर्ने सबै नेपालीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि त्यसको पालना गर्न अनुरोध गरेको छ । सरकारले लकडाउनका अवधिमा औषधि, स्वास्थ्य सामाग्रीजस्ता अतिआवश्यक बस्तुको उत्पादन तथा विक्रीवितरण, खाद्य, कृषिजन्य, पशुजन्य उत्पादन तथा विक्रीवितरण, औद्योगिक बस्तुको उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्न भने दिने भएको छ ।

साथै, विकास आयोजनाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ढुङगा, गिटी र बालुवालगायतको निर्माण सामाग्रीको ढुवानी र न्यूनतम बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न केन्द्रीय कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र प्रदेशस्तरीय कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्बन्धित जिल्लाको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले संक्रमणको जोखिमको अवस्थाको मुल्याङन गरी, स्वास्थ्य सुरक्षाको पालना गरी सामाजिक दुरी कायम गरी निम्न कार्यहरु गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका क्षेत्रहरु निम्न छन्:

कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी- सरकारले खाद्य बस्तु र बाली लगाउने, पाकेको बाली भित्र्याउने कार्य, पशुपन्छीपालन, माछा, कुखुरापालन र विक्रीविरतण, फलफूल तरकारी उत्पादन तथा विक्री विरतण, दुग्धजन्य बस्तुको उत्पादन, संकलन, भण्डारण र विक्रीवितरण, नर्सरीबाट बिरुवा उत्पादन, घाँस तथा दाना उत्पादन र विक्रीविरतण, कृषि बीउविजन उत्पादन, भण्डारण र विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी- सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरु अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याव, डायग्नेस्टिक सेन्टर, सबैप्रकारका खोप, अक्सीजनको उत्पादन तथा विक्रीवितरण, औषधि पसल, आयुवेर्दिक र होमियोप्याथिक सञ्चालन, एग्रोभेट र भेटेनरी सञ्चालन खोल्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, जनक शिक्षासामाग्री केन्द्र लिमिटेडबाट पाठ्यपुस्तक विक्रीवितरण गर्न अनुमति लिएका पुस्तक पसलहरु खोल्ने दिने निर्णय भएको छ ।

ढुवानी सेवा- सरकारले भन्सार बिन्दु र उद्योग व्यवसायीले निसंक्रमित गरी सञ्चालकले सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धि ढुवानी साधन, भन्सारबाट जाँचपास भई आएका उद्योग मालसामान बोक्न अनुमति दिइएको छ । त्यस्तै, पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, औधोगिक कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तु, विकास आयोजनामा प्रयोग हुने उपकारण लाने र ल्याउने, कृषि सामाग्री एव्म प्राङ्गारिक मल बोकेका साधन, एम्बुलेन्स सेवा, जनक शिक्षा सामाग्रीले अनुमति दिएका विद्यालयका पाठ्यपुस्तक ढुवानी गर्ने अनुमित दिइएको छ ।

उपत्यका प्रवेश गर्ने मालबाहक सवारीमा यात्रु राख्न नपाइने

सरकारले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मालबाहक सवारीमा यात्रु राख्न नपाउने निर्णय गरेको छ । प्रवेश बिन्दुमा त्यस्ता सवारी साधन चालकको नाम, सहयोगीको नाम, जन्म मिति, काठमाडौ प्रवेश गरेको मिति र फर्केको तथ्याङ्क राख्ने र फर्कदा त्यही व्यक्तिहरु भए नभएको जाँच गर्ने, झुटा विवरण दिई यात्रा गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । अनधिकृत व्यक्ति मालबाहक सवारीमा काठमाडौँ प्रवेश गर्न नपाउन भनेर सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । अतिआवश्यक कामका लागि दिने सवारी पास न्यूनतम सङ्ख्यामा जारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

विकास-आयोजनासम्बन्धी

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका जलविद्युत, सिञ्चाई, खानेपानी, विमानस्थल, सडक र पूल, सरकारी भवन निर्माण र सवलीकरण गर्न अनुमति दिएको छ । ती कार्य गर्न एकस्थानमा अधिकतम १० जनाभन्दा नबढ्ने गरी काम गराउने, दैनिक अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने, श्रमिकलाई कार्यस्थलमै खाना खाजाको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । स्थानको अभाव भएमा सार्वजनिक, सरकारी र निजी विद्यालयको खाली भवन प्रयोग गर्न सकिने तर स्थानीयसँग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउने, सो सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाको खर्च सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मिलाउनुपर्ने निर्णय भएको छ ।

ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्दान र वितरणसम्बन्धी

सरकारले ढुङगा, गिट्टी र बालुवा उत्पादन, संकलन र विक्री वितरण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । सिमेट उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने र आवश्यक सामाग्री उत्पादन गर्न दिने, नदी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सकिने र आवासस्थलदेखि निर्माणस्थलसम्म आवतजावत गर्न सुरक्षित तरिकाले श्रमिकलाई आवतजावत गर्ने व्यवस्था उद्योग सञ्चालकले मिलाउनुपर्ने छ ।

सार्वजनिक सेवासम्बन्धी

सरकारले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिमा, धितोपत्र, सरकारी संस्थामार्फत अति आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये एकतिहाई कर्मचारीबाट आलोपालो गरी सेवा सञ्चालन गर्ने र अतिआवश्यक पर्ने सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानले आवश्यक न्यूनतम कर्मचारीबाट आलोपालो प्रणालीबाट सुरक्षित रुपमा सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्नका लागि काठमाडौ उपत्यकाका सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सम्बन्धित निकायका प्रमुखबाट कूल सवारी साधनमध्ये एक चौथाईबाट नबढने गरी पासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।

औद्यौगिक उत्पादनसम्बन्धी

सरकारले औद्योगिक उत्पादनमा लकडाउनको अवधिभर श्रमिकलाई छुट्टै स्थानमा राख्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सरकारी भवनमा बस्ने व्यवस्था गनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सुरक्षित आवास र खानाको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने, कार्यस्थललाई अनिवार्य स्यानीटाइज गर्नुपर्ने छ । चामल, दात, पाउरोटी, पिठोलगायतका खाद्य सामाग्री र सिमेट उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । साना तथा घरेलु उद्योग, निर्माणजन्य उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित विकाससम्बन्धी, सिमेन्ट उद्योग खोल्ने दिने, बढीमा पाँचजना मानिस कामदार रहने गरी सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्क सप, ईन्टरनेट सेवा र इलेक्ट्रोनिक सेवा सञ्चान गर्न दिने निर्णय भएको छ ।

राजमार्ग होटल र रेष्टुराँ खोल्न दिने

सरकारले ढुवानी साधनका चालक तथा अतिआवश्यकीय काममा हिँड्ने व्यक्तिलाई खानका लागि राजमार्गमा होटल र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनले राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा कम्तीमा ५० किमिको दुरीमा स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । तोकिएबमोजिम सवारी चालकले सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप, पेट्रोल पम्पमा रोक्न र होटलबाट खानाको प्याकेट लिन सक्ने गरी निर्धारित समय र स्थानमा रोक्न पाउने निर्णय भएको छ । देशभरका स्थानीय प्रशासनले आवागमन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, एक स्थानमा पाँचजना भन्दा बढी रहेर काम नगर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र संसदीय समितिका बैठकहरु स्वास्थ्यको मापदण्डहरु पूरा गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । पूर्णरुपमा बन्द रहने स्थलहरु सरकारले विश्वविद्यालय, क्याम्पसलगायत सबै शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैरखाद्यवस्तु विक्री विरतण गर्ने व्यवसायिक मलहरु, होटल, बार, रेष्टुरन्ट स्टोर, सिनेमा हल, धार्मिक संस्था, फन पार्क, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक भेला, रंगशाला, जिमसेन्टर, ब्युटी पार्लर सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । स्थानीय प्रशासनबाट पास बिना सवारी साधन चलाउने नपाउने व्यवथा समेत सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, १२ वर्षमुनिका बालबालिका, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाले घुमघाम गर्न पाउने छैनन् । आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय व्यवसायिक यात्रुवाहक हवाई उडान गर्न पाईने छैन । केवलकार र रेलसेवा सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ ।

नेपालको कुनै पनि भूभागमा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएमा माथि उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरु स्थानीय प्रशासनले निश्चित अवधिसम्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ । सरकारले बुद्धजयन्तीमा अवसरमा भोलि सार्वजनिक विदा दिने र शान्तिको कामना गर्दै भोलि साँझ ७ बजे देशभर दीप प्रज्जवल गर्ने निर्णय गरेको छ ।