लन्डनका दुई व्यवसायी आचार्य र नेपालले नेपाल सरकारलाई दिए दुई सेट डीएनए किट

लन्डन । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले भोग्नुपरेका चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत गराउन गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य र बेलायतमा रहेका व्यवसायी तथा समाजसेवी उत्तम नेपालले नेपाल सरकारलाई दुई सेट डीएनए किट हस्तान्तरण गर्न आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मंत्री खनालले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिपछि गैरआवासीय नेपाली समुदायले देखाएको सद्भाव र सहयोगको उच्च प्रशंसा गरे।

उनले एनआरएन समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।

सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा आचार्य र नेपालले डीएनए तथा नमुना प्रशोधनका लागि आवश्यक क्यूआइएजीइएन टिस्युलाइजर–३ प्रणालीका दुई पूर्ण सेट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई हस्तान्तरण गरे।

उक्त किट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला वा खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामार्फत संचालनमा ल्याउने तयारी छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले गत भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीपछि विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूले पीडितहरूको सहयोगका लागि लाखौं डलर सहयोग गरेको बताए।

उनले उक्त मेसिन नेपालसम्म ल्याउन थुप्रै प्राविधिक र कानुनी समस्याहरु झेल्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै नेपाललाई सकिने सबै प्रकारले सहयोग गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको बताए । ‘डीएनए किट हस्तान्तरण गर्नु संकटको यस घडीमा मातृभूमिप्रतिको सेवाको एउटा उदाहरण मात्र हो,’ उनले भने।

आचार्यले नेपालमा डीएनए किट आवश्यक रहेको जानकारी गराएर सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिदिएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणालाई धन्यवाद पनि दिए।

लण्डनस्थित युमी इन्टरनेशनल लिमिटेडका निर्देशक उत्तम नेपालले कठिन परिस्थितिमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले आफ्नो परिवारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग रकम पनि हस्तान्तरण गरे।

कार्यक्रममा सांसद विदुषी राणाले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले देखाएको परोपकारी भावनाको उच्च सम्मान गर्दै विपतमा रहेको नेपाललाई विश्वभरका नेपालीहरु सहयोग आवश्यक रहेको औंल्याइन् ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उच्च कर्मचारीहरु र एनआरएन अभियन्ताहरुको सहभागिता थियो ।