विद्यार्थीको भिजा अस्वीकृत दर बढ्दै जाँदा बेलायतका थप विश्वविद्यालय पनि संकटमा

लन्डन–बेलायत पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीको संख्या घट्दै र भिजा अस्वीकृत हुने दर बढ्दै गएपछि बेलायतका केही विश्वविद्यालय अहिले आर्थिक दबाबमा पर्न थालेका छन् । र, यो समस्या अझै फैलिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

बेलायतका विश्वविद्यालयहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी निकै महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हुन् । उनीहरूले बेलायती विद्यार्थीको तुलनामा धेरै महँगो शुल्क तिर्ने भएकाले विदेशी विद्यार्थीबाट आउने शुल्कले विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्था धान्न ठूलो भूमिका खेल्छ ।

तर, पछिल्ला वर्षमा बेलायत सरकारले आप्रवासन नियन्त्रण गर्न विद्यार्थी भिसासम्बन्धी नियम कडा बनाएको छ । यसको एउटा महत्वपूर्ण असर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको आगमनमा परेको छ । सन् २०२४ मा अध्ययनसँग सम्बन्धित कारणले बेलायत आएका गैर-युरोपेली नागरिकको संख्या २ लाख ६६ हजारमा झरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ठूलो गिरावट हो । विद्यार्थीका परिवारका सदस्यलाई साथमा ल्याउने व्यवस्थामा गरिएको कडाइले पनि यो गिरावटमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो ।

विदेशी विद्यार्थी घटेपछि विश्वविद्यालयको आम्दानी घट्छ ।  त्यसको असर अहिले कर्मचारी कटौती, बजेट कटौती र विभिन्न पाठ्यक्रम बन्द गर्ने निर्णयसम्म पुग्न थालेको छ । गत वर्ष नै बेलायतका धेरै विश्वविद्यालयले आर्थिक दबाबका कारण कर्मचारी कटौती गरेका थिए। अहिले पनि नटिङ्घम, डन्डी र एडिनबर्गलगायतका विश्वविद्यालय आर्थिक दबाब र कर्मचारी कटौतीको सामना गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, विद्यार्थी भिजा अस्वीकृतिको दर पनि विश्वविद्यालयका लागि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।

बेलायतमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गराउने विश्वविद्यालयले उनीहरूको भिजा प्रक्रियामा पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै विश्वविद्यालयबाट प्रायोजित विद्यार्थीको भिजा अस्वीकृति निश्चित सीमाभन्दा माथि पुगेमा विदेशी विद्यार्थी प्रायोजन गर्ने अनुमति नै जोखिममा पर्न सक्छ । यसले विश्वविद्यालयलाई निकै कठिन अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

एकातिर सरकारले आप्रवासन नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भने अर्कोतिर विश्वविद्यालयहरू विदेशी विद्यार्थीबाट आउने शुल्कमा निर्भर छन् । त्यसैले अहिले बेलायतमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ- आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीतिले बेलायतको उच्च शिक्षा क्षेत्रको आर्थिक आधारमै असर पारिरहेको त छैन ?

त्यसैले अहिले बेलायत सरकार र विश्वविद्यालयबीच एउटा चुनौती थपिएको छ । त्यो हो- आप्रवासन नियन्त्रण र विश्वभरका विद्यार्थीका लागि बेलायतलाई आकर्षक अध्ययन गन्तव्य बनाइराख्ने नीतिबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने ?