एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती

काठमाडौँ- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले “नागरिकता निरन्तरता र एनआरएन नागरिकताको वर्तमान अवस्था” विषयक वेबिनार शृंखलाको पहिलो कार्यक्रम गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको आयोजना तथा नागरिकता निरन्तरता कार्यदलको समन्वयमा २१ जुन २०२६ मा आयोजित उक्त वेबिनारमा विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषदका प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुनविद्, सामाजिक अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो।

वेबिनारले दुई दशकभन्दा बढी संघर्षपछि प्राप्त भएको एनआरएन नागरिकता ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार अझै अधुरो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सहभागीहरूले हालको अवस्थामा एनआरएन नागरिकता व्यवहारिक रूपमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, विभिन्न ऐन, नियम तथा प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण हजारौं गैरआवासीय नेपालीहरू आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्की उपाध्यक्ष तथा नागरिकता निरन्तरता टास्क फोर्सकी संयोजक रोजिना प्रधान राईले एनआरएन नागरिकता केवल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको पहिचान, भावना र मातृभूमिसँगको सम्बन्धको प्रतीक भएको बताइन् । उनले २० वर्षभन्दा लामो संघर्षपछि नागरिकताको व्यवस्था भए पनि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना तयार नहुँदा यसको कार्यान्वयन अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको उल्लेख गरिन्।

एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली समुदाय एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए। उनले २३ वर्षदेखि उठाइँदै आएको मुद्दा अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा नपुग्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी हालसम्म भएका प्रगति, सरकारसँगको संवाद तथा संघले अघि सारेको “थ्री-स्टेज सोलुसन” (तीन चरणीय समाधान) प्रस्तुत गरे । उनले एनआरएनएले सरकारसमक्ष राखेका अधिकांश सुझावहरू समेटेर गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिँदै यसको शीघ्र पारित हुनु आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘हालको अवस्थामा एनआरएन नागरिकता प्राप्त भए पनि सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन नभएसम्म बैंकिङ, मालपोत, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लगानी, उत्तराधिकार, अध्यागमन तथा अन्य अधिकारहरूको पूर्ण उपयोग सम्भव छैन। त्यसैले एनआरएन नागरिकतालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानुन, आवश्यक ऐन संशोधन तथा संवैधानिक सुधार अपरिहार्य छ l’

महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्काले सरकारसँग निरन्तर संवाद जारी रहेको बताउँदै नागरिकता, लगानी, आर्थिक सहभागिता र नेपाली डायस्पोराका अधिकारहरूलाई समान प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए। उनले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकीकृत आवाजका साथ नागरिकता कार्यान्वयन र कानुनी सुधारका लागि पहल गर्न आह्वान गरे।

नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका फोकल पर्सन सरोज दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायहरूसँग भइरहेको समन्वय, हालसम्मका उपलब्धि र आगामी प्रक्रियाबारे जानकारी गराए। उनका अनुसार एनआरएनएका करिब ९९ प्रतिशत सुझावहरू सम्बन्धित मस्यौदामा समेटिएका छन् र यदि सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया अघि बढाए आगामी केही महिना निर्णायक हुन सक्छन्।

वेबिनारमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, हङकङ, जापान लगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले एनआरएन कार्ड, नागरिकता निरन्तरता, पीएनओ कार्ड, वंशजको नागरिकता, नेपाली पासपोर्ट, अध्यागमन व्यवस्था तथा हालै देखिएका प्रशासनिक जटिलताबारे प्रश्न तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

सहभागीहरूले नागरिकता प्राप्त भए पनि व्यवहारिक रूपमा मालपोत, अध्यागमन र अन्य सरकारी निकायमा अझै पर्याप्त मान्यता र स्पष्टता अभाव रहेको विषय उठाए ।

वेबिनारले विशेष जोड दिएका विषय:

* एनआरएन नागरिकताको प्रभावकारी र व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
* गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐन शीघ्र संसदबाट पारित गरिनुपर्छ।
* नागरिकता, एनआरएन परिचयपत्र र पीएनओ कार्डको स्पष्ट कानुनी वर्गीकरण गरिनुपर्छ।
* वंशजको नागरिकता निरन्तरता तथा आवश्यक संवैधानिक संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
* विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
* “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” अवधारणालाई कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।
* सरकारसँग निरन्तर संवाद, सहकार्य र आवश्यक दबाबमार्फत समाधान प्रक्रिया तीव्र बनाइनुपर्छ।

कार्यक्रम सञ्चालक तथा एनआरएनए उपमहासचिव बेदराज बस्नेतले २०२५–२०२७ कार्यकालको कार्यसमितिले गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा सरोकारका विषयमा नियमित रूपमा यस्ता वेबिनार सञ्चालन गर्दै जानकारी, संवाद र नीति पैरवीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिए।

वेबिनारको अन्त्यमा नागरिकता निरन्तरतालाई व्यवहारिक, प्रभावकारी र विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, संसद, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सम्पूर्ण नेपाली डायस्पोराबीच सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।