तथाकथित संसारकै सबैभन्दा पुरानो बेलायती लोकतन्त्र र गोर्खामाथिको खुला विभेद !

तस्बिर- एमओडी

बेलायती लोकतन्त्रलाई संसारकै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसको संवैधानिक इतिहास सन् १२१५ जुन १५ मा इङ्ग्ल्यान्डका राजा जोनद्वारा अनुमोदित म्याग्ना कार्टाबाट प्रारम्भ भएको मानिन्छ। म्याग्ना कार्टाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको राजाको निरंकुश शक्तिलाई सीमित गर्नु थियो। त्यसले राज्यसत्तामाथि कानुनी नियन्त्रणको अवधारणालाई स्थापित गर्‍यो र नागरिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको विकासका लागि आधार तयार गर्‍यो।

यस अर्थमा बेलायती लोकतन्त्र लगभग एक हजार वर्ष पुरानो मान्न सकिन्छ।

म्याग्ना कार्टाले पछि सन् १६८९ को इङ्ग्लिस बिल अफ राइट्स, संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान, सन् १९४८ को मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा विश्वभरका अनेकौँ संवैधानिक दस्तावेजहरूलाई गहिरो प्रभाव पारेको थियो। बेलायतले आफूलाई मानवअधिकार, विधिको शासन, न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अग्रदूतका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू समान अधिकार, समान अवसर, समान सम्मान र समान मानवीय गरिमा हुन्। जहाँ विभेद हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र र विभेद स्वभावतः एकअर्काका विरोधी अवधारणाहरू हुन्। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षण भाषण र घोषणामा होइन, व्यवहारमा हुन्छ।

विडम्बना के छ भने, बेलायतले सन् १८१५ देखि आजसम्म गोर्खाहरूप्रति समानताको सिद्धान्त लागू गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि बेलायती सेनामा असाधारण साहस, निष्ठा र बलिदान प्रदर्शन गरेका गोर्खाहरूले अझै पनि पूर्ण समानताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। साढे तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर, अथक र सशक्त आन्दोलन चलिरहँदा पनि गोर्खाहरूका आधारभूत मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।

जब यस विषयमा बेलायतलाई प्रश्न गरिन्छ, उसको घिसेपिटे कूटनीतिक उत्तर प्रायः एउटै हुन्छ— “Britain always holds the Gurkhas in the highest regard.” तर, प्रश्न सम्मानको भाषण होइन, व्यवहारको हो। यदि वास्तवमै गोर्खाहरूलाई उच्च सम्मान गरिन्छ भने त्यो सम्मान व्यवहार, नीति र निर्णयहरूमा किन देखिँदैन? शब्दहरूले सम्मान व्यक्त गर्न सक्छन्, तर न्याय स्थापित गर्न सक्दैनन्। न्यायका लागि समान व्यवहार आवश्यक हुन्छ।

वास्तविकता के हो भने बेलायतले लामो समयसम्म गोर्खाहरूमाथि विभिन्न प्रकारका विभेद कायम राखेको छ। यही कारणले समानताको आन्दोलन जन्मियो र दशकौँदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि गृहयुद्धपछिका वर्षहरूमा अफ्रिकी मूलका सैनिकहरूबाट बनेको Buffalo Soldiers नामक सैन्य इकाई थियो। अमेरिकी लोकतन्त्र बेलायती लोकतन्त्रभन्दा निकै कान्छो हो। तथापि, राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानको प्रशासनले सन् १९४८ मा सैन्य क्षेत्रमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक कदम चाल्यो। त्यसले अमेरिकी सेनालाई समानताको दिशामा अगाडि बढायो।

फ्रान्ससँग पनि Tirailleurs Sénégalais थिए। फ्रान्सेली राजनीतिक इतिहास अनेकौँ क्रान्ति, विद्रोह र अस्थिरताले भरिएको छ। सन् १९५८ मा चार्ल्स द गॉलको नेतृत्वपछि मात्र आधुनिक राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार भयो। त्यसका बाबजुद फ्रान्सले आफ्ना उपनिवेशकालीन सैनिकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न पहल गर्‍यो र सन् २००६ मा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्‍यो।

यसरी हेर्दा, बेलायतभन्दा धेरै कान्छा लोकतन्त्र भएका अमेरिका र फ्रान्सले ऐतिहासिक अन्याय सुधार्ने प्रयास गरिसकेका छन्। तर आफूलाई लोकतन्त्रको जन्मदाता र मानवअधिकारको रक्षक ठान्ने बेलायत भने आजसम्म गोर्खाहरूलाई पूर्ण समानता दिन तयार देखिँदैन।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ— यदि लगभग एक हजार वर्ष पुरानो लोकतन्त्रले समेत आफ्ना लागि लडेका सैनिकहरूप्रति न्याय गर्न सक्दैन भने त्यसले प्रचार गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको विश्वसनीयता कति रहन्छ?

सन् १९९० को दशकमा गुर्खाहरूले समानताको आन्दोलन सुरु गर्दा बेलायतले त्रिपक्षीय सम्झौताले आफूलाई बाधा पुर्‍याएको तर्क अघि सारेको थियो। उसले आफू समान व्यवहार गर्न चाहेको तर कानुनी रूपमा असमर्थ रहेको दाबी गर्‍यो। तर, पछि त्यो दाबी टिक्न सकेन।

गोर्खाहरूले कानुनी विशेषज्ञहरूमार्फत त्रिपक्षीय सम्झौताको विस्तृत अध्ययन गराए। अध्ययनले स्पष्ट गर्‍यो कि उक्त सम्झौताले बेलायतलाई गोर्खाहरूसँग समान व्यवहार गर्न कुनै रोक लगाएको छैन। त्यसपछि बेलायतले नयाँ तर्क अघि सार्‍यो— भारत पनि सम्झौताको पक्ष भएकाले भारतको सहमति आवश्यक छ।

यसपछि गोर्खाले भारत सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा धारणा मागे। भारतले स्पष्ट शब्दमा यो विषय बेलायतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको जानकारी गरायो। तर बेलायतका बहानाहरू त्यहीँ रोकिएनन्।

पछि उसले सन् १९९७ को cut-off-line अघि सार्‍यो, जब ब्रिगेड अफ गुर्खाजको मुख्यालय हङकङबाट बेलायत सारिएको थियो। तर यो मिति समानताको प्रश्नसँग कसरी सम्बन्धित छ भन्ने कुरा कहिल्यै विश्वसनीय ढंगले स्पष्ट गर्न सकिएन। त्यो तर्क पनि कमजोर बन्दै गएपछि जीवनस्तरको मुद्दा उठाइयो। गुर्खाहरू नेपालमा बस्ने भएकाले उनीहरूलाई फरक रूपमा व्यवहार गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरियो।

तर समयसँगै हजारौँ Gurkha तथा उनका परिवार बेलायतमै बसोबास गर्न थाले। त्यसपछि पनि समानताको प्रश्न समाधान भएन। यसले समस्या आर्थिक वा प्रशासनिक नभई राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव भएको संकेत गर्छ।

डा. राम नारायण कन्दङ्वा

गोर्खा प्रतिनिधिहरू र बेलायती सरकारबीच धेरै चरणका संवादहरू भए। कतिपय अवसरमा बेलायती अधिकारीहरूले केही विभेदबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। कहिलेकाहीँ उनीहरूले दुःखसमेत व्यक्त गरे। तर दुःख व्यक्त गर्नु र समस्या समाधान गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। दुई पटकको आमरण अनशन, अनगिन्ती प्रदर्शन, अभियान र साढे तीन दशकभन्दा लामो संघर्षपछि पनि समानताको माग पूर्ण रूपमा पूरा भएको छैन।

अहिले बेलायतले “Affordable Solution” अर्थात् “वहन गर्न सकिने समाधान” को प्रस्ताव अघि सारेको छ। आगामी जुन ८ मा बेलायती रक्षा मन्त्रीको सहभागितामा अर्को महत्त्वपूर्ण संवाद हुँदैछ।

यसपटक भने धेरैको आशा छ कि निर्णायक उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। परिस्थिति पहिलेभन्दा फरक छ। नेपालमा युवा नेतृत्वको बलियो सरकार छ। राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा जनचासो बढेको छ। गोर्खा मुद्दा अब केही व्यक्तिहरूको मात्र सरोकार नभई राष्ट्रिय सम्मानसँग जोडिएको विषय बनेको छ।

यदि यसपटक पनि पुरानै बहाना, असत्य तर्क र ढिलासुस्ती दोहोर्याइयो भने गोर्खाहरू निर्णायक आन्दोलनतर्फ जान बाध्य हुन सक्छन्। तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म धैर्य, संयमता र संवादको मार्ग अपनाइसकेपछि पनि न्याय प्राप्त नभए आन्दोलन थप सशक्त हुनु स्वाभाविक हुनेछ।

अन्ततः गोर्खाहरूको माग कुनै विशेष सुविधा होइन। उनीहरूको माग केवल यति मात्र हो कि समान साहस, समान निष्ठा, समान जोखिम र समान बलिदानका साथ सेवा गरेका सैनिकलाई समान व्यवहार, समान सम्मान र समान गरिमा प्रदान गरियोस्।

लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्यांकन त्यसका भाषणबाट होइन, उसले कमजोर र उपेक्षित मानिएका मानिसहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराबाट हुन्छ। बेलायतले अब आफ्नो ऐतिहासिक प्रतिष्ठा र लोकतान्त्रिक दाबीअनुसार व्यवहार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने समय आएको छ।