बेलायतसहित ईयू राष्ट्रहरुले बनाए कडा आप्रवासन नीति, ‘डिपोर्ट’ को दायरा विस्तार

ब्रसेल्स । युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले आप्रवासन नियन्त्रणलाई अझ कडा बनाउने दिशामा निर्णायक मोड लिँदै निगरानी, पक्राउ र निर्वासनको दायरा विस्तार गरिरहेको छ । यसलाई कतिपयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकालीन रणनीतिसँग तुलना गर्न थालेका छन् ।

२७ राष्ट्रहरूको यो समूहले आप्रवासीहरूलाई युरोप प्रवेश गर्नुअघि नै रोक्ने, तेस्रो देशहरू विशेषगरी अफ्रिकी मुलुकहरूमा पठाउने र भित्र प्रवेश गरेपछि छिटो निर्वासन गर्ने नीति अघि बढाइरहेको छ । सन् २०२४ मा विभिन्न देशमा दक्षिणपन्थी दलहरूको उदयपछि यस्तो नीति झन् कडाइका साथ लागू गर्न थालिएको हो ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले नयाँ उपायहरूले सन् २०१५ मा सिरियाली गृहयुद्धका कारण उत्पन्न शरणार्थी सङ्कट दोहोरिन नदिने दाबी गरेकी छन् । त्यसबेला करिब १० लाख मानिस युरोप पुगेका थिए । “हामीले विगतका पाठ सिकेका छौँ र अहिले हामी अझ तयार छौँ”, उनले भनिन् । ‘माइग्रेसन र शरण सम्झौता’ नाम दिइएको नयाँ नीति जुन १२ देखि लागू हुने तय भएको छ ।

यद्यपि, मानव अधिकार समूहहरूले यस्ता कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार युरोपेली देशहरूले पहिलेदेखि नै सीमा क्षेत्रमा ‘पुसब्याक’ अर्थात् आप्रवासीहरूलाई कानूनी प्रक्रिया बिना फर्काउने अभ्यास गरिरहेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन गर्ने जोखिम बढाएको छ ।

इटालीले यसमा एउटा नमूना प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको नेतृत्वमा त्यहाँ कडा आप्रवासन नीति लागू गरिएको छ, जसअन्तर्गत अल्बानियामा शरण अस्वीकृत भएका आप्रवासीहरूका लागि हिरासत केन्द्र सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ राखिएका आप्रवासीहरू भय र अन्योलमा रहेको एक सांसदले अवलोकनपछि बताए ।

मेलोनी सरकारको नयाँ प्याकेजले नौसेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय पानीमै शङ्कास्पद जहाज रोक्ने अधिकार दिएको छ भने आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देश वा तेस्रो देशमा फर्काउने प्रक्रिया पनि तीव्र बनाइएको छ । आपराधिक अभियोग लागेका विदेशी नागरिकहरूको निर्वासन झनै छिटो गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र ग्रीसलगायत देशहरूले पनि तेस्रो देशमा निर्वासन केन्द्र स्थापना गर्ने योजनामा छलफल अघि बढाइरहेका छन् । केही देशले केन्याजस्ता राष्ट्रहरूसँग यस विषयमा वार्ता गरिरहेको जनाइएको छ । यस्ता पहलहरू ट्रम्प प्रशासनले एल साल्भाडोरसँग गरेको सम्झौता जस्तै भएको टिप्पणी पनि गरिएको छ ।

विशेषगरी अफगानिस्तान र सिरियाबाट आएका मानिसहरूलाई लक्षित गर्दै स्वीडेनले समेत युरोप बाहिर शरण खोज्नेहरूका लागि केन्द्र खोल्ने योजना अघि सारेको छ ।

यसबीच, युरोपभित्रै ट्रम्प शैलीका कडा उपायहरूको समर्थन र विरोध दुवै देखिएको छ । केही समूहले अमेरिकी अध्यागमन निकाय आइसीइ (आइस) को कार्यशैलीको प्रशंसा गर्दै युरोपमा पनि त्यस्तै विशेष प्रहरी एकाइ गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । युरोपेली सीमा एजेन्सी फ्रन्टेक्सले बेल्जियममा आप्रवासी नियन्त्रणका लागि प्रहरीसँग संयुक्त छापा मार्न थालेको पनि जनाइएको छ ।

ईयूबाट बाहिरिए पनि बेलायतमा आप्रवासन नियन्त्रण प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ । बेलायती सरकारले सन् २०२४ जुलाईदेखि अहिलेसम्म करिब ६० हजार मानिसलाई निर्वासित गरिसकेको जनाएको छ भने सन् २०२५ मा मात्रै करिब ९ हजार अवैध कामदार पक्राउ परेका छन् ।

मानव अधिकार समूहहरूले भने यस्ता नीतिहरूले कानूनी सुरक्षा कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा दैनिक औसत २२१ ‘पुसब्याक’ घटना हुने गरेका छन् र सन् २०२५ मा मात्रै विशेषगरी इटाली, पोल्यान्ड, बुल्गेरिया र लाटभियामा ८० हजारभन्दा बढी यस्ता घट्ना रेकर्ड भएका छन् ।

प्रतिवेदनहरूमा आप्रवासीहरूमाथि कुटपिट, प्रहरी कुकुर प्रयोग, लुगा खोस्ने, नदी पार गर्न बाध्य पार्ने र व्यक्तिगत सामान लुट्ने जस्ता दुव्र्यवहार भएको उल्लेख गरिएको छ । निगरानीका लागि ड्रोन, थर्मल क्यामेरा र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दो छ ।

मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार युरोपमा अझै पनि कानूनी र संस्थागत सुरक्षा अमेरिकाभन्दा बलियो भए पनि राजनीतिक रूपमा कडा नीतितर्फ झुकाव बढ्दो छ । “संस्थागत स्वतन्त्रता अझै कायम छ, तर नीतिगत दिशाले मानवीय परिणामहरूमा गम्भीर असर पार्न सक्छ”, एक विज्ञले चेतावनी दिए ।