अर्थमन्त्री खनालको निर्णय, सहुलियतपूर्ण कर्जाको झण्डै १० अर्ब निकासा

काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान बापतको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ।

सार्वजनिक बिदाको दिन भए पनि अर्थ मन्त्रालयले आज (शनिबार) मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो रकम निकासा गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लामो समयदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सरकारबाट पाउन सकेको थिएन।

यो निर्णयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको झन्डै दुई वर्षदेखिको दायित्व फर्छ्यौट हुने भएको छ, जसले अब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

‘चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजन रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिक कायम गरी विगत सात वटा त्रैमासिकमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ’, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा दोस्रो त्रैमासिकका लागि छुट्याइएको रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत् प्रथम त्रैमासिक कायम गरिएको हो।

यसैअनुसार, विगत सात वटा त्रैमासिकमा (करिब २ वर्ष) उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदानबापतको ९ अर्ब ८० करोड नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सोधभर्ना उपलब्ध गराइएको छ।

यसअघि, सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम समयमा उपलब्ध नगराउँदा बैंकहरूले दुई वर्षदेखि अघोषित रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह रोकेका थिए।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल जिम्मेवारीमा आएको छ दिनमै यति ठूलो रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यो निर्णयले नयाँ अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयको काम गर्ने शैलीमा आएको परिवर्तनलाई पनि संकेत गरेको छ।

यसअघि, निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो रकम राफसाफ गर्न ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। तर, बजेट विनियोजन भए पनि रकम निकासा हुन सकेको थिएन। पुस मसान्तसम्म निकासा गर्ने कार्यतालिका बनाइएकोमा असोज ४ मा नै सरकारले निकासा गरेको हो।

यसअघि सरकारले भदौ पहिलो साता सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ लाई खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि २०८२ जारी गरेको छ। यो कार्यविधि यसै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।

पुरानो कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँथे भने सरकारले ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो।

नयाँ कार्यविधिमा मुख्य परिवर्तनहरू गरिएका छन्। नयाँ ब्याजदर नीतिअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो पहिलेको भन्दा कम हो। त्यस्तै, सरकारले दिने ब्याज अनुदान पनि ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ, यो पहिलेको भन्दा कम हो।

नयाँ कार्यविधिले कर्जाको अवधि ५ वर्ष तोकेको छ भने विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कर्जा सीमा पनि तोकिएको छ। यसअनुसार, कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म छ।

त्यस्तै शिक्षित युवा परियोजना कर्जाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म, स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ।

एकै घर परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यले कर्जा लिन नपाउने र कर्जाको सीमा एक पटक स्वीकृत भएपछि पुनः बढाउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यो कार्यक्रम २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र सञ्चालन हुनेछ।