यूके बजेटः ऊर्जा बिलदेखि तलब, पेन्सन र व्यवसायसम्ममा राहत

लन्डन । बेलायतका चान्सलर जोन हिलीले बुधबार (२८ अक्टोबर) संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मलाई राहत पुग्ने देखिएको छ ।

ऊर्जा बिल तिर्न १०० पाउण्ड सहायता, न्यूनतम तलबमा वृद्धि, ग्यासको स्थायी शुल्क हटाउने योजना, पेन्सनभोगीलाई करसम्बन्धी राहत र व्यवसायलाई कर छुट बजेटका विशेषता छन् ।

बजेटमा बढ्दो ऊर्जा खर्चबाट राहत दिन काउन्सिल ट्याक्सको ब्यान्ड एदेखि डीसम्मका घरपरिवारलाई यस जाडोमा १०० पाउन्ड ऊर्जा सहायता दिने घोषणा गरिएको छ । यसबाट इङ्ग्ल्यान्डका करिब दुई करोड घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् । स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डका लागि पनि सहायता उपलब्ध गराउने योजना छ ।

त्यस्तै, करिब २ करोड ३० लाख घरको ग्यास बिलमा लाग्ने दैनिक स्थायी शुल्क हटाउने योजना अघि सारिएको छ । यो व्यवस्था २०२७ मा वा सम्भव भएसम्म त्यसअघि लागू गर्ने लक्ष्य छ। तर, शुल्क हट्दैमा सबैको बिल समान रूपमा घट्ने होइन, किनकि केही लागत प्रतियुनिट मूल्यमा समावेश गरिनेछ।

विद्युत् बिलमा भ्याट छुट पनि आगामी जुलाईसम्म विस्तार गरिएको छ । पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको इन्धन करको छुटसमेत जुलाई २०२७ सम्म कायम रहनेछ ।

उता, २१ वर्ष वा सोभन्दा माथिका कामदारको राष्ट्रिय न्यूनतम जीविकोपार्जन तलब प्रतिघण्टा १२.७१ पाउन्डबाट बढाएर १३.२१ पाउन्ड पुर्‍याइनेछ । १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहको न्यूनतम तलब पनि १०.८५ पाउन्डबाट बढेर ११.२७ पाउन्ड पुग्नेछ । यी दरमा ३.९ प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो ।

पेन्सनतर्फ, आधारभूत वा पूर्ण नयाँ राज्य पेन्सन मात्रै आम्दानी हुने योग्य व्यक्तिलाई आयकरको सानो रकम तिर्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झटबाट जोगाउने योजना पनि अघि बढाइएको छ। तर, निजी वा अन्य आम्दानी हुने सबै पेन्सनभोगी स्वतः करमुक्त हुने भने होइन ।

त्यस्तै, हेरचाह भत्ता पाउने व्यक्तिले तोकिएको आम्दानी सीमा थोरै नाघेकै कारण पूरै भत्ता गुमाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिनेछ। नयाँ प्रणालीमा अतिरिक्त आम्दानीअनुसार भत्ता क्रमशः घट्नेछ। यो सुधार भने २०३०–३१ मा लागू गर्ने लक्ष्य छ ।

व्यवसाय र दैनिक उपभोगमा पनि केही राहतको घोषणा छ । बैंकको नाफामा लाग्ने अतिरिक्त कर ३ प्रतिशतबाट बढाएर ६ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । अर्कोतर्फ, इङ्ग्ल्यान्डका खुद्रा व्यापार, रेस्टुरेन्ट र मनोरञ्जन क्षेत्रका योग्य व्यवसायलाई व्यवसाय करमा राहत दिन करयोग्य सम्पत्ति मूल्यको सीमा १२ हजार पाउन्डबाट बढाएर १८ हजार पाउन्ड पुर्‍याइनेछ ।

प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले आफ्नो पहिलो वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेपछि चान्सलर जोन हिलीलाई अँगालो हाल्दै। तस्बिर- हाउस अफ कमन्स/एएफपी/गेटी इमेजेस

साथै, सयभन्दा बढी खाद्य वस्तु, मल र केरोसिनलगायतका उत्पादनमा आयात शुल्क हटाउने निर्णय गरिएको छ। सरकारले यसबाट घरपरिवारको वार्षिक खाद्य खर्चमा केही बचत हुने अपेक्षा गरेको छ ।

आवास र भविष्यको अर्थतन्त्रमा पनि सरकारले लगानी बढाउने भएको छ । सामाजिक तथा किफायती आवास निर्माणका लागि थप रकम विनियोजन गरिनेछ। सडकमा रात बिताउन बाध्य मानिसलाई सुरक्षित आवास र सहयोग उपलब्ध गराउन थप ४३२ मिलियन पाउन्ड छुट्याइएको छ ।

स्थानीय सरकार र मेयरलाई पनि कर राजस्वको बढी हिस्सा तथा विकास आयोजनामा लगानी गर्ने अधिकार दिइने भएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको सुरक्षा, अनुसन्धान र विकासका लागि पनि सयौँ मिलियन पाउन्डको लगानी घोषणा गरिएको छ ।

समग्रमा, यो बजेटको मुख्य उद्देश्य बढ्दो जीवनयापन खर्चबाट परिवारलाई केही राहत दिनु, कम आय भएका कामदारको तलब बढाउनु र व्यवसाय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नु देखिन्छ ।

तर, घोषणा गरिएका सबै सुविधा तत्काल लागू हुने छैनन् । केही योजना आगामी वर्षदेखि र केही त्यसपछिका वर्षमा मात्रै कार्यान्वयन हुनेछन् । त्यसैले राहतको घोषणा हुनु र त्यसको वास्तविक लाभ प्राप्त हुनुबीचको समय तथा योग्यता बुझ्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।