पीआर लिएका कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोवास गरिरहेकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उनीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र, स्थायी आवासीय अनुमति र डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) लिएको पाइएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ ।

निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदनसमेत दिन नपाइने कानुनी प्रबन्ध छ ।

स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेकाले उनीहरूलाई स्पष्टीकरणको सोधिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री रावलले निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुन अनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जनाइन् ।

मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोवास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।