जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय, अरु के छन् सरकारका निर्णय?

मन्त्रिपरिषद्को बैठक, बालुवाटार। तस्बिर: केशव थापा/ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौँ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा विध्वंश छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ‘२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने’ निर्णय गरिएको बताए।

यसैबीच बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई मनोनित गरिएको छ।

त्यस्तै बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदमा मनोनयन गर्न सिफारिस गरेको छ।

अर्याललाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने एक सदस्यमा मनोनयनका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको प्रवक्ता समेत रहेका अर्यालले बताए।

उनले जलवायु कार्य गर्नको लागि हरित जलवायु कोषबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने दुई करोड ४२ लाख ६७ हजार चार सय २७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए।

मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण प्रभावित नेपाली नागरिकको उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न देशका दूतावासमार्फत् व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको पनि उनको भनाइ छ।