रास्वपाको ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक: सुशासनदेखि प्रवाससम्म ५ वर्षे प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नागरिकसँग प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता जनाउने उद्देश्यसहित ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ।

पार्टीका अनुसार करारपत्रमार्फत नागरिकका घरदैलोमै पुगेर विगतका लोकतान्त्रिक संघर्ष, सुशासनका अपेक्षा र जनजीवनसँग जोडिएका मुद्दामा ५ वर्षभित्र देखिने परिणाम दिने प्रतिज्ञा गरिएको छ।

करारपत्रमा रास्वपाले देशको समृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, सुशासित प्रदेश संरचना, समतामूलक समावेशीकरण, सनातन संस्कृतिको सम्मान, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण, स्वावलम्बन तथा जनशक्ति–श्रमको उचित व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेको उल्लेख छ।

पार्टीका अनुसार यो करार नागरिकको “अमूल्य मत”प्रति जवाफदेही हुने सार्वजनिक प्रतिबद्धताको दस्तावेज हो। करारपत्रको मुख्य भागमा ‘प्राथमिकता–आजको अवस्था–हाम्रो लक्ष्य’ शीर्षकमा पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

पहिलो प्राथमिकतामा सुशासन र असल शासन राख्दै नीति, आचरण र संस्थागत सुधारमार्फत भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, सरकारी सेवाको डिजिटल डेलिभरी (लाइन हाजिर अनलाइन) लगायत सुधारको लक्ष्य राखिएको छ।

दोस्रो प्राथमिकतामा मध्यम वर्गीय विस्तार उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच, वित्तीय सेवामा समावेशिता तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।

तेस्रोमा काम, काम, काम शीर्षक राख्दै औपचारिक रोजगारी, सुरक्षित र सम्मानित रोजगार सिर्जना तथा बेरोजगारी घटाउने लक्ष्य समेटिएको छ।

चौथो प्राथमिकता कनेक्टिभिटीमा सडक, हवाई, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जालको विस्तार तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइएको छ।

पाँचौँ प्राथमिकतामा प्रवास राख्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन मतदान अधिकार, गैर–आवासीय नागरिकतासम्बन्धी विषय, सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फर्किने वातावरणजस्ता मुद्दा उठाइएको छ।

करारपत्रमा “करारबमोजिमका सर्तहरू डेलिभरीसहित ५ वर्षभित्र” पूरा गर्न नसके नागरिकले संविधान, कानुन र सामाजिक करारअनुसार पार्टीलाई ‘राजनीतिक नैतिकता र पद’ बाट अर्को निर्वाचनमा सजाय दिन सक्ने उल्लेख छ।

दस्तावेजको अन्त्यमा हस्ताक्षर/औँठाछापको स्थान र पार्टीको छापसमेत राखिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा रास्वपाको यो पहललाई ‘घरदैलोमै प्रतिज्ञा–जवाफदेहीता’ जोड्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, करारमा उल्लिखित लक्ष्यहरू व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् र त्यसको प्रगति कसरी सार्वजनिक गरिन्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा थप चासो पाउने देखिन्छ।