शुक्रबार, ३१ अक्टोबर, २०२५
23:09 | ०४:५४

सम्पादकहरुसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्रीले भनिन्- “चुनाव फागुन २१ मै हुन्छ”

नेपाली लिङ्क अक्टोबर ३१, २०२५

सम्पादकहरुसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की । तस्बिर स्रोतः प्रधानमन्त्रीको फेसबुक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन्।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग झण्डै तीन घण्टा लामो अन्तर्क्रियाका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक शक्ति–समूह र आम जनतालाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरेकी हुन्।

कमजोर शान्ति सुरक्षा, प्रहरीको कमजोर मनोबल, भदौ २४ को अराजकताका बेला लुटिएका प्रहरीका हतियार, भागेका बन्दीहरूबाट सिर्जना हुनसक्ने चुनौती र विस्थापनको भयमा रहेका पुराना राजनीतिक दलहरूको अवरोध लगायतका कारण निर्वाचन समयमै सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने जिज्ञासा सम्पादकहरूले राखेका थिए। निर्वाचन गराउनेमा सरकारको प्रतिबद्धताबारे पनि उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए।

जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २४ गते नेपाल प्रहरीका करिब १२ सय हतियार लुटिएका भए पनि आधाजसो हतियार फिर्ता भइसकेको अनौपचारिक तथ्यांक पेस गरिन्।

‘लुटिएकामध्ये फिर्ता हुन बाँकी हतियार अब ५–६ सय जति होलान्, फिर्ता नभएका हतियार पनि कहाँ–कहाँ छन् भनेर प्रहरी–प्रशासनले ‘लोकेट’ गरिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘लोकेट गरिसकिएकाले ती हतियार पनि फिर्ता हुनेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’

जेनजी आन्दोलनको माग अनुसार सरकारका केही मन्त्रीहरू सुशासन कायम गराउन लागि परेको र सरकारले राष्ट्रपतिबाट पाएको कार्यादेश अनुसार केही मन्त्रीहरू निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्रियतासाथ लागेको जानकारी पनि उनले गराइन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल थालिए पनि कानुनी र प्रक्रियागत कुराले त्यो विषय केही जटिल भएको संकेत उनले गरिन्।

‘विगतमा निर्वाचनको राम्रो अनुभव भएका केही विशेषज्ञहरू अदालत र प्रशासनयन्त्रमा हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचनका लागि उहाँहरूलाई निर्वाचन आयोगमा ल्याउने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौँ।’

आन्दोलनकारी जेनजी पुस्ताको भावना मध्यनजर गर्दै पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूसँग यसबीच प्रत्यक्ष छलफल नभए पनि उनीहरूसँग छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताइन्।

जेनजी पुस्ताको भावनाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरूसँगको संवादमा केही ढिलाइ भएको कुरा भने उनले पनि स्वीकार गरिन्।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू