बङ्गलादेशमा आतङ्कवादविरोधी बहानामा बढ्दो राजनीतिक दमन

न्युयोर्क। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठन भएको बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले पदच्युत अवामी लिगका समर्थकविरुद्ध संशोधित आतङ्कवादविरोधी कानुनको प्रयोग तीव्र पारेको ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यु) ले बिहीबार जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार टोलीले हालै बङ्गलादेशमा भइरहेका गिरफ्तारीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वेच्छिकरूपमा हिरासतमा रहेका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको छ ।

साथै, अधिकार सुनिश्चित गर्न र गैरकानुनी राजनीतिक हिंसामा संलग्नविरुद्ध निष्पक्ष मुद्दा चलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिग सरकार तीन हप्तासम्म चलेको हिंसात्मक आन्दोलनपछि सन् २०२४ को अगस्टमा पतन भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा करिब एक हजार चार जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले २०२५ मे १२ मा आतङ्कवादविरोधी ऐन संशोधन गर्दै अवामी लिगमाथि ‘अस्थायी प्रतिबन्ध’ लगाएको थियो ।

यस अन्तर्गत पार्टीका बैठक, प्रकाशन र अनलाइन गतिविधिमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । ह्युमन राइट्स वाचकी उप-एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, “अन्तरिम सरकारले शेख हसिनाको शासनकालमा भएका गलत अभ्यास दोहोर्‍याउन हुँदैन । जेल राजनीतिक विरोधीले भरिनु वा शान्तिपूर्ण असहमति दबिनु अस्वीकार्य हो ।”

उनले सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयलाई देशमा सक्रिय निगरानीका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिन् ।

अन्तरिम सरकार बनेपछि हजारौँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । केहीमाथि आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्नताको र अन्यमाथि हत्या वा हिंसामा संलग्नताको आरोप लगाइएको छ । कैयौँले हसिना सरकारकालीन अभ्याससँग मेल खाने किसिमको हिरासतमा दुर्व्यवहार र उपचार नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

गत अगस्ट २८ मा ‘मञ्च ७१’ नामक स्वतन्त्रता उत्सवका क्रममा पत्रकार र शिक्षाविद सहित १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । भिडबाट सुरक्षा दिन बोलाइएका प्रहरीले सहभागीलाई नै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

ढाका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शेख हाफिजुर रहमान र पूर्वमन्त्री अब्दुल लतिफ सिद्दीकी पनि पक्राउ परेकामध्ये थिए ।

सुरुमा ‘सुरक्षाका लागि हिरासत’ भनिए पनि पछि  आतङ्कवाद ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

सेप्टेम्बर ४ मा पत्रकार मन्जुरुल आलम पन्नालाई जमानत सुनुवाइका क्रममा हतकडी र बुलेटप्रुफ ज्याकेटसहित अदालतमा ल्याइएको थियो । उनका परिवारका अनुसार यो केवल छलफल कार्यक्रम थियो, आतङ्कवादी सभा होइन । तर सरकार विरोधी ठहरिएर जेल हालियो ।

आतङ्कवाद विरोधी ऐन पहिलो पटक सन् २००९ मा अवामी लिग सरकारले लागु गरेको थियो । अहिलेको संशोधनबारे सरकारको दाबी छ, “यो ऐन अवामी लिगका दुरुपयोगका लागि जवाफदेही बनाउने र विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।”

तर कानुनविद र अधिकारकर्मीले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार बताएका छन् ।

बङ्गलादेश सम्पादक परिषदले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यो संशोधनले प्रेस स्वतन्त्रता र जनअधिकारमा गम्भीर खतरा पुर्‍याउने छ ।” तर प्रधानमन्त्री युनुसले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप गरिएको छैन’ भनेर आरोप अस्वीकार गरे ।

‘ऐन ओ सालिस केन्द्र’ (एएसके) का अनुसार यस वर्षको सुरुदेखि भिडजन्य हिंसामा कम्तीमा १५२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

यद्यपि अन्तरिम सरकारले महिलाको अधिकार र धर्मनिरपेक्ष आन्दोलनलाई दबाउन नसकेको बताइएको छ । एक राजनीतिक कार्यकर्ताले एचआरडब्ल्युलाई भनेका छन्, “हामीसँग अब दुई विकल्प मात्र छन् । या त आतङ्कारीको आरोपमा जेल जानु, या भिडको हिंसाको सिकार बन्नु ।”

सन् २०२५ जुलाईमा मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र बङ्गलादेशी सरकारबिच तीन वर्षे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीअन्तर्गत बङ्गलादेशमा मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसन स्थापना हुने छ ।

मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कका अनुसार यो मिसन बङ्गलादेशको मानव अधिकार प्रतिबद्धताको महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन हुने छ ।

अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ फेब्रुअरीमा आमनिर्वाचन गराउने वाचा गरेको छ । तर एचआरडब्ल्युकी मीनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, “सरकारले आतङ्कवाद विरोधी कानुनको दुरुपयोग तत्काल रोक्नुपर्छ । यो कानुन राजनीतिक दमनको औजार बन्दै गएको छ । सरकारको ध्यान निष्पक्ष, सुरक्षित र सहभागी निर्वाचन सुनिश्चिततामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।”