जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार भन्दै भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा कारबाही गर्न सरकारको रोक

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड र आगजनीका घटनामा जोडिएकाहरुलाई कारबाही गर्न रोक लगाएको छ।

यसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भइ काम समेत सुरु गरिसकेको भन्दै गृह मन्त्रालयले त्यससँग जोडिएका घटनामा कारबाही नगर्न पत्राचार गरेको हो।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न अयोग गठन गरेको छ। त्यो आयोगको कार्यक्षेत्र पर्ने विषयमा कुनै कारबाही नगर्न सरकारले प्रहरी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको हो।

‘आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुन अनुसार कारबाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रमममा प्रहरीको हत्यामा संलग्न केहीलाई प्रहरीले पक्राउ परेको थियो। सरकारको यस्तो निर्देशनले यससम्बन्धी प्रहरीको कारबाहीमा रोकावट आउने देखिन्छ।

सरकारको यस्तो निर्णयलाई केहीले यसको आलोचना समेत गरेका छन्। तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएकाहरुलाई कारबाही गर्न रोक्न नहुने उनीहरुको मत छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले गरे विरोध

यसैबीच सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षति छानबिन सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही नगर्ने निर्णयप्रति संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले विरोध जनाएका छन्।

यसरी आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनू भन्नु उचित नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले बताएका छन्।

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेजस्तो देखियो। २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्ला, तर २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन। आगो लगाउने, लुटपाट गर्नेजस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानुन नै पर्याप्त रहेकोले आयोगको बहाना बनाउनु ठिक भएन। आफ्ना केही स्वतन्त्रताको परित्याग गरी व्यक्ति राज्यको अधीनमा बस्न मञ्जुर गर्नु पछाडिको मुख्य कारण सुरक्षा नै हो। आफ्ना नागरिकको जिउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो।’

त्यस्तै, संविधानविद विपिन अधिकारीले पनि गृहको विज्ञप्तिमा ‘भएन है’ भन्दै आफ्नो राय दिएका छन्।

कुनै स्वतन्त्र आयोगको समय–सीमाले प्रहरी अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनलाई बाधा नपार्ने उनको भनाइ छ। उनी लेख्छन्, ‘प्रहरी अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनका लागि फौजदारी कानुनअन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। यो कुनै पनि आयोगको समय–सीमाबाट स्वतन्त्र हुन्छ।’

उनी अगाडि लेख्छन्, ‘आयोगको प्रतिवेदनले व्यापक जबाफदेही, सुधार, नीतिगत परिवर्तन लगायतबारे जानकारी दिन सक्छ तर त्यसले आपराधिक अनुसन्धानलाई रोकेर राख्दैन।’

हेर्नुस् गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति-