पूर्व पदाधिकारीले कानुन मिचेर लिएको सुविधा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले कानुन विपरीत लिइरहेको सुविधा फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

सेवा निवृत्त भइसकेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरुलाई कानुनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधामात्र प्रदान गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।

प्रचलित कानुन बमोजिमबाहेक लिइरहेको सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न अर्थले गृहलाई पत्राचार गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ, ‘अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२/०६/०५ मा भएको निर्णयबमोजिम सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्नु/गराउनु हुन र कानून बमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका भए त्यस्ता सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न/गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०८२।०६।१० मा गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’

यस्तो छ अर्थ मन्त्रालयको सूचना-