एनआरएनए विवादमा नयाँ मोड: ६ वटा मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा

काठमाडौँ  – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्व विवाद झनै जटिल बन्दै गएको छ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अभियन्ता आरके शर्माद्वारा दायर दुईवटा रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिँदै अब कुल ६ वटा मुद्दा एउटै इजलासमा सुनुवाइ हुने स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्चमा बिहीबार एनआरएनएकै एकता महाधिवेशनसँग सम्बन्धित ४ वटा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्ने भएपनि इजलासले उस्तै प्रकृतिका थप दुई मुद्दा भने पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश त्रय तिलप्रसाद श्रेष्ठ, अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले ०८१–डब्लुओ–०२९४ र ०८१–डब्लुओ–०४६२ नम्बरको रिटहरूलाई एकै प्रकृतिका भएको भन्दै विगतमा पेसी तोकिएका ४ वटा मुद्दासँगै राख्न आदेश दिएको हो।

अब यी सबै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछन्, तर इजलास भने श्रेष्ठ बाहेकको गठन हुनेछ।

एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनमा आधिकारिकता विवाद उत्पन्न भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते उक्त महाधिवेशन अवैध घोषणा गर्दै २०७८ माघ १ बाट एकताको महाधिवेशन गर्न शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन पनि स्वतः निष्क्रिय ठहर भएको थियो।

बद्री केसी पक्षले आफू नै वैध अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै सचिवालयमा कब्जा जमाइरहेका छन् भने अर्का पक्षका आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले भोटिङ सिस्टममा धाँधली भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले वैधानिक प्रक्रिया अपनाएर होटल हिमालयमा छुट्टै महाधिवेशन गरी शर्मालाई अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए।

यसैबीच, एकता महाधिवेशनमार्फत महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेका छन् भने केसीले सो महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै अलग गतिविधि गरिरहेका छन्।

शर्माले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै २०८१ भदौ २६ मा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि केसी पक्षले साधारण सभा बोलाएपछि शर्माले अर्को रिट २०८१ कात्तिक ८ मा दायर गरेका थिए। यी दुवै मुद्दा हालसम्म विचाराधीन रहेकाले बिहीबार इजलासले दुवैलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

अब पूर्ण इजलासमा ६ वटा मुद्दाको एकैपटक सुनुवाइ हुने भएकाले एनआरएनएको नेतृत्वमा को आधिकारिक हो भन्ने निर्णायक छिनोफानो हुने सम्भावना बलियो भएको छ। शर्माले भनेका छन्, “केसी र म दुवैको मुद्दा अब एउटै स्तरमा पुगेको छ। अदालतले छिट्टै फैसला गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु।”

यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म महेश श्रेष्ठ पक्षलाई सहज वातावरण दिने निर्णय गर्दै आए पनि सचिवालय अझै केसी पक्षकै नियन्त्रणमा छ। यो अवस्थामा अदालतको अन्तिम निर्णयले मात्र एनआरएनएको नेतृत्वको वैधता टुंगो लगाउनेछ।