पूर्व प्रम माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर, सांसद पद निलम्बन

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल

काठमाडौं- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले नेपालविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।

पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो।

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जमिन अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियारले छुट्टाछुट्टै कसुर किटान गरी नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्व. माधवप्रसाद घिमिरे (पछि गृह, परराष्ट्रमन्त्री), तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै पतञ्जलीले बनेपा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने साविकको साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति गाविस (चलाल गणेशस्थान) मा ५ सय ९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा पछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत हदबन्दी छुटको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बिक्री गरेको थियो।

भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन भएको सरकारी छानबिन समितिकै प्रतिवेदनले पनि ठहर गरेको थियो। तर, यस्तो प्रतिवेदन लामो समय गुपचुप पारिएको थियो ।

यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको सांसद् पद स्वतः निलम्बन भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ।