तीन समूहमा विभाजित एनआरएनए एकताका लागि पुनः निर्वाचन ‘अनिवार्य शर्त’

२० वर्षअघि विश्वभरका नेपालीहरुलाई एउटा छानामुनी अटाउने उद्देश्यसहित स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यतिबेला छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ । संघको १०औं महाधिवेशनबाट असन्तुष्टी जनाउँदै अलग भएको संरक्षक शेष घल समर्थित एउटा समूहले अलग्गै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ ।

११औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको अनलाइन मतदानका क्रममा गम्भीर त्रुटी भेटिएपछि दुई हप्ताभित्र त्रुटीमाथि छानविनगरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति विपरित कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको समूहले जबरजस्ती शपथ लिएपछि संघ थप विभाजित अवस्थामा छ । बेग्लै अधिवेशन गरेर आधिकारिकता लिने प्रयासमा रहेको महेशकुमार श्रेष्ठ र आरके शर्मा नेतृत्वको दुई तिहाइ बढी डेलिगेट्सहरुको समूहले आफ्ना गतिविधिहरुलाई तीब्रता दिएको छ ।

संस्थापकहरु, पूर्वअध्यक्षहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुले आ–आफ्ना व्यक्तिलाई काखी च्याप्दा एनआरएनए यतिबेला विवादमा घेरिएको हो । घले समूहको नेतृत्व गरिरहेका विनोद कुँवर, विधि, प्रक्रिया र सम्झौता विपरित शपथ खाएर स्वघोषित अध्यक्ष भएका डा.केसीको समूह र अलग्गै अधिवेशन गरेर नयाँ शिराबाट अघि बढेको आरके शर्मा नेतृत्वको समूहले एउटै लोगोमा आफ्ना गतिविधिहरु गरिरहेका छन् ।

तीन समूहको तीनखाले गतिविधिले विश्वभरका करिब एकलाख पन्जीकृत सदस्य र ७० लाख बढी प्रवासी नेपाली निराश छन् भने नेपाल सरकार अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । एनआरएनए एक स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था भएकाले सरकार हस्तक्षेप गर्ने मुडमा छैन भने पूर्वअध्यक्ष एवम संरक्षकहरु तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । जसका कारण मुलुकको समृद्धि र गैर आवासीय नेपालीहरुको हितमा काम गरिरहेको एक संस्था अभूतपूर्व संकटमा फसेको छ । विभाजित रहेका तीन समूह एक आपसमा दोषारोपण गर्न व्यस्त छन् । एकताका लागि वैकल्पिक बाटो अपनाउने सवालमा सबै मौन छन् ।

एनआरएनए अभियानमा लागेका केही विद्वान भनिएका अभियन्ताहरु सामाजिक संजालमा छेडछाड गर्ने, विरोधी पक्षलाई गलत सावित गराउन सुनियोजित समाचार लेखाउने र राजनीतिक दल तथा सरकारको विरोध गर्दै अर्ति उपदेश दिन केन्द्रीत देखिएका छन् । संवाद, छलफल, एकता र सहमतिको प्रयास गर्ने भन्दापनि समाज भड्काउन केही अभियन्ताहरुको दिनचर्या चलेको प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार र संरक्षकहरुको भूमिका गहन हुने भएकाले एकताको महाधिवेशनका लागि दबाब बढ्न थालेको छ ।

कुँवर नेतृत्वको समूहले मार्च २ र ३, २०२४ मा काठमाडौंमा ११ औं महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । १८ देशमा एनसीसी गठन गरिसकेको दाबी गरेको उक्त समूहले महाधिवेशन अघि ४० देशमा एनसीसीहरु गठन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । उता आरके शर्मा–महेश श्रेष्ठ समूहले एनआरएनएका काठमाडौँमा रहेका १८ वटै बैंक खाता रोक्का गर्न लगाएर पुनःनिर्वाचन गराउन दबाब बढाएको छ । डा. केसी समूहले कुनै निर्णय दिन सकेको छैन । पुनः निर्वाचन गराउँदा कुँवर–महेश–आरके समूह एक ठाउँमा आउने र आफू पत्तासाफ हुने त्रासले जबरजस्ती संस्था कब्जा गर्ने दाउमा छ केसी समूह ।

स्वघोषित रुपमा आफैंलाई अध्यक्ष घोषित गरेका बद्री केसीले संघका कर्मचारीहरुलाई घर पठाएर अफिसमा युवा संघको कार्यक्रम संचालन गर्न लगाउने, पत्रकार माथि संघको कार्यालयमै हमला गर्ने, दुवै पक्ष उजुरी लिएर प्रहरी कहाँ जाने जस्ता घटनाले विवाद अरु चर्कंदै जाने देखिन्छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा एनआरएनएको साख र गरिमा जोगाउन नेपाल सरकार एवम पूर्वअध्यक्षहरुले तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ ।

एनआरएन अभियन्ताहरुले तदर्थ समिति वा संरक्षक परिषदमार्फत तीन महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएका छन् । तीन समूहमा विभाजित संघका नेताहरु एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने साथै यही परिस्थिति वा समानान्तर गतिविधिका कारण एनआरएनए अभियान कमजोर हुने भएकाले एकताको महाधिवेशन गराउन सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ ।