त्रिपक्षीय वार्ता नबिथोल्न गेसोको पनि चेतावनी

गेसो सभापति कृष्णकुमार राई

लण्डन-गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले कुनै पनि बहानामा आसन्न त्रिपक्षीय वार्ता नबिथोल्न सचेत गराएको छ ।  

गेसो पूर्व सभापति पदमबहादुर गुरुङ र ब्रिगेड अफ गोर्खाजका लेफ्टीनेन्ट जेनरल आर वार्डलका बेग्लाबेग्लै गतिविधिबारे नेपाली लिंकको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै गेसो सभापति कृष्ण कुमार राईले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्-‘२०७ वर्ष पछि इतिहासमा पहिलोपटक गोर्खा समस्या समधानका निमित्त नेपाल, बेलायत सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागितामा वार्ताको ऐतिहासिक अवसर आएका बेला वार्डलको पत्र र पदमबहादुर गुरुङले नेपाली युवालाई बेलायत र भारतीय सेनामा भर्ती जान दिनु सार्वभौम मुलुकलाई अमान्य हुने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कुरा सम्पूर्ण भूपू सैनिकमाथि धोका र षडयन्त्र हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

त्यस्ता गतिविधिको गेसोले घोर भर्त्सना गर्दै जनाउंदै सभापति राईले उनीहरुसंग सचेत रहन र वार्ता असफल भएमा सम्पूर्ण जिम्मा उनीहरुले नै लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

ब्रिगेड अफ गोर्खाजका लेफ्टीनेन्ट जेनरल आर वार्डलले गत १७ मार्चमा रेजिमेन्टल एसोसिएसन नेपाल (रान) का अध्यक्ष मेजर भिमबहादुर गुरुङ (एमभिओ एमबीइ) लाई लेखेको पत्रमा ब्रिटिश सरकारले रेट्रोसपेक्टिभ पेन्सन परिवर्तन गर्ने सम्भावना आफूले नदेखेको उल्लेख गर्दै ७ औं सिपिसी घोषणालाई भूपू गोर्खाहरुले स्वीकार्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनले आइपीसी १४० प्रतिशत वृद्धि गर्ने आफ्नो निर्णयमा बेलायत सरकार अडिग रहने दावी गर्दै बेलायत र नेपालबीच बन्ने वार्ता कमिटीले पेन्सन वृद्धि पुनर्विचार भन्दा पनि गोर्खा भेट्रानको कल्याणका विषयमा बढी केन्द्रित हुने आशा राखेको बताएका थिए ।

साथै गेसो पूर्व सभापति गुरुङले ब्रिटिश सरकारले नेपाली भूमिमा मिलिट्री क्याम्प खडा गरि नेपाली युवालाई भारत, बेलायत, ब्रुनाइ र सिंगापुर फोर्समा लगिरहेको भन्दै सार्वभौम मुलुकमा त्यस्ता गतिविधि अमान्य भएको जिकिरसहित छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने तयारी गरेका बताइएको थियो ।

गेसोले तत्कालिन बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङक्यासटरको सुझावमा भूपू गोर्खामाथि भएका विभेद अध्ययन गर्न बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा नेपाल, बेलायत सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसहितको एक त्रिपक्षीय प्राविधिक समिति गठन भई उक्त समितिले करिव १५ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनको समष्टिगतरुप १३ बुंदा २२ मार्च २०१८ का दिन दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण गरि सकिएको पनि स्मरण गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरुप दुवै देशका सरकारले भूपू गोर्खा प्रतिनिधिसहितको कमिटी गठन गरेर वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

यसअघि गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले पनि विभिन्न बहानामा ‘जिटुजी’ वार्ता भांड्ने खेल शुरु भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।