शहीद घोषणा र जनधनको क्षति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले यही भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निधन भएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

नवगठित मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको पहिलो बैठकले सहादत प्राप्त गर्नेलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित राष्ट्रिय झण्डा ओढाउने र अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

यसैगरी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्मानमा आगामी असोज १ गते शोक दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ । 

सरकारले शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत नियमित दिँदै आएको रु १० लाख र अन्य खर्चबापत थप रु पाँच लाख थप गरी रु १५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

अर्थ र गृह मन्त्रालयले तथा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उक्त क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने छ ।

बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार, शव सम्बन्धित स्थानमा लैजानुपरेमा निःशुल्क व्यवस्था र दाहसंस्कारमा सघाउने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र ज्यादतीको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक काम गरिने उनको भनाइ छ । 

यसैगरी सहादत प्राप्त गर्ने सहिदको स्मरणमा ‘जेनजी जागरण स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएका तर निर्णय नभएका सबै प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णयसमेत गरेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।